बैठकमा कोरम पुगेन

काठमाडौं, १२ पुस । जनतालाई बोझ हुने गरी व्ययभार थपेर पालिएका सांसद्हरू संसद्प्रति नै उदासिन हुँदा बैठक स्थगित भएको छ । संसद्को आइतबारको बैठक सांसद्हरूको कोरम नपुग्दा स्थगित गर्नुपरेको छ ।

आइतबारको सदनमा गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेको भन्दै सांसद् रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संख्या यकिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् । ‘नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार गणपूरक संख्या पुग्न १ सय ४९ सांसद हुनुपर्नेमा १ सय २४ मात्र उपस्थित भएपछि मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । साथै आइतबार कार्यसूचीका विषयवस्तुले पनि सदनमा प्रवेश पाएनन् ।

आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपीडित जनता राहत नपाएर मरिरहेका बेला सरकार मन्त्रालय थप गर्नेतर्फ लागेकामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । सदनको विशेष समयमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले ललितपुर र गोरखामा भूकम्पपीडित मरिरहेको अवस्थामा आर्थिक दायित्व थप हुने मन्त्रालय किन थप गरिएको हो भनी प्रश्न गरे ।

उनले कालोबजारी मौलाएको, सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै कालोबजारीमा संलग्न भएको आफूहरूलाई सूचना आएको भन्दै उनले तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरे । सांसद् महतले औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै मन्त्रालयको संख्या थप हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

एमालेका सांसद् बैजनाथ चौधरीले तराई मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी आहतमा परेको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्याको हल गर्न आग्रह गरे ।

एमाओवादीका सांसद् योगेन्द्र तामाङ घिसिङले भूकम्पपीडित जनताले राहत नपाएको र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकोमा गुनासो गरेका थिए । उनले मध्य पुसमा भूकम्पपीडित जनता ओत नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समुन्द्री कानुनअनुसार पाउने पारवहन अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गराउने तर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जनमोर्चा नेपालका सांसद मीना पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि जनजीवन प्रभावित भएको, भूकम्पपीडित जनता आहतमा परेको भन्दै तत्काल राहत प्रदान गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको विधान सम्झौताका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराए । उनले सो बैंकबाट नेपालले सहुलियत दरमा सहायता प्राप्त गर्ने, सहायता लिन विकल्प खुला हुने, आर्थिक गतिविधि र लगानी ल्याउन सहज हुने धारणा राखे । सो बैंकको उद्घाटन केही समयपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा हुन लागेको समेत उनले सदनलाई जानकारी गराए ।