बिमा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव

काठमाडौं, २ पुस । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको नकारात्मक असर बिमा क्षेत्रमा समेत देखिएको छ ।

भूकम्पपछि आम मानिसमा बिमासम्बन्धी चेतनाको विकास भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेको बिमा समितिले जनाएको छ । अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा परेको नकारात्मक असर बिमामा समेत देखिएको हो । भूकम्पले सबै क्षेत्र र व्यक्तिले बिमा गर्नुपर्ने भन्ने शिक्षा दिएको भए पनि व्यक्ति समुदाय र संघसंस्थाको ध्यान अन्यत्र मोडिएकाले बिमा प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. फत्तबहादुर केसीका अनुसार भूकम्पको क्षतिको तुलनामा बिमाले अत्यन्त कम समेटेको थियो त्यसले गर्दा ७ खर्ब रूपैयाँको क्षति भएको भनिएकामा लगभग १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र बिमाले समेटेको देखियो । यो कुल नोक्सानीको ३ प्रतिशत मात्र रहेछ ।

यस्ता प्रकारका दुर्घटना आउँछन, भन्ने शिक्षा र सन्देशले आफ्नो जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । तर, अपेक्षितरूपमा बिमकको सख्यामा सुधार नआएको उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन, आन्दोलन र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, पुँजी निर्माण नहुँदा बिमक् संख्या बढ्न नसकेको उनी बताउछन् । अध्यक्ष केसीले भने , ‘बिमा प्राथमिकतामा परेन, दैनिक आवश्यकता परिपूर्तितर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।’

नाकाबन्दीबाट बिमा क्षेत्र अछुतो रहन नसक्ने उनको भनाइ छ । नाकाबन्दी र बन्दका कारण बिमा क्षेत्र विस्तार हुन सकेन । त्यसको साथै लगानीका लागि उपयुक्त अवसर र संम्भावना भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइएको छैन । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, त्यो रकम खर्च गर्ने आधार नबनेका कारण अर्थतन्त्र खुम्चन पुगेको हो ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको बिमा दाबी गर्ने अधिकांशले भुक्तानी पाइसेकेका छन् । समितिका अनुसार जीवन बिमाअन्तर्गत ८ करोड ९७ लाख ५५ हजाररुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । संख्यामा ९५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी निर्जीवन बिमातर्फ भने ७५ प्रतिशतमा मात्र भुक्तानी भएको छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको १७ हजार ४ सय १३ बिमा दाबी परेको थियो । त्यसमा अनुमानित १८ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान छ । त्यसमध्ये हालसम्म १६ वटा बिमा कम्पनीबाट ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी दिइसकेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत दाबी नलाग्ने मुद्दा आएका छन् । संख्यामा हेर्ने हो भने ५४ प्रतिशत भुक्तानी भएको हो र दाबी नलाग्ने २० प्रतिशत गरी ७४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । यी मध्ये ७ अर्ब ५९ लाख मध्ये ३ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुनःबिमा कम्पनीबाट नेपाली बिमा कम्पनीलाई प्राप्त भएको छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको बिमा दाबीप्रति कुनै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्न नमिल्ने बताउँदै समितिका अध्यक्ष केसीले भने, ‘ठूलो क्षति भएकाले त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सामान्य गुनासो आइरहन्छ तर बिमा कम्पनीको सक्रियता र बिमा समितिको निरन्तरको अनुगमनका कारणले भुक्तानी क्रमशः हुँदै गएको छ । अपेक्षित हुन भने सकेको छैन ।’

उनले अहिलेसम्म ९० प्रतिशत भुक्तानी दिने लक्ष्य लिइएपनि त्यसो हुन नसके पनि ७ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पीडितकोमा पु‍¥याउन सकिएको बताए । जीवन बिमा सन्दर्भमा त्यस्तो समस्या ३ सय ६२ वटा मुद्दामा ३ सय ४४ ले पाइसकेको र केही सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ । उनले भूकम्पपीडितलाई बिमा बापतको रकम नपाएको अवस्था भएमा सम्पर्क गर्न समितिले आग्रह गरेको तर यदाकदा आउने गरेको र त्यसलाई समाधान गर्दै गइएको बताए । भुक्तानी दाबी र वितरणका विषयमा कसैलाई समझदारीमा ल्याउने समस्या भए पनि त्यस्तो समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष केसीले सामान्य अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

उनले नियमनकारी निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न भूकम्पका समय सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेकाले भुक्तानी तथा बिमकले ठूलो गुनासो गर्ने अवस्था नआएको दाबी गरे ।

बिमा समितिले सक्षम र सबल बिमा कम्पनीका लागि तत्कालको अधिकृत पुँजी अपर्याप्त रहेको बताउँदै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको ऐेनमा जीवन बिमाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी पु‍¥याउनुपर्ने छ ।

छब्बीस वटा बिमा कम्पनीमध्ये १७ वटा निर्जीवन र ९ वटा जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अध्यक्ष केसीले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि ऐन अत्यन्त आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । बिमा कम्पनीको सुशासनलाई विशेष ध्यान दिँदै अगामी दिनमा कृषि एवं लघु बिमालाई विशेष ध्यान दिएर बिमाको क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । देश संधियतामा गइसकेकाले खासखास प्रदेशका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न समितिले नीति तथा योजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।