मूख्य तीन दलवीच साझा धारणा बन्यो

काठमाडौं, १७ मंसिर । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मूख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच मधेस समस्या समाधानकालागि साझा धारणा बनेको बताइएको छ । मधेसी मोर्चाको मागबारे साझा धारणा बनाउन तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूको बिहीबार बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकले समानुपातिक समावेशीता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले यसअघि कांग्रेसले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई नै अघि बढाउने निर्णय गरेको बालुवाटार श्रोतले बताएको छ । सो सविधान संशोधन प्रस्तावमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने र कम जनसंख्या भएका केहि जिल्लामा एक सिट नघट्ने गरी अन्यमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । सीमांकनको विषय भने राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंग्याउने तीन दलको प्रस्ताव छ ।

यसअघि प्रचण्डले राजनीतिक समझदारी गरेर १ महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा सहमत छैन । स्रोतका अनुसार, ‘भारतसँग समझदारी भएपनि मधेसी मोर्चासँग भएको छैन । अव मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा धेरै भरपर्छ ।’

भारतसँग सुल्झियो
मधेस मुद्दालाई लिएर नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य भएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । दिल्ली भ्रमणमा रहेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा स्वदेश फर्किनुअघि नै बालुवाटारमा खुसी छाएको बताइएको छ । निजी भ्रमणकालागि भन्दै दिल्ली गएका थापा बिहीबार दिउँसो मात्र स्वदेश फर्किएका छन् । थापाले नाटकीय ढंगले लागेको नाकाबन्दी नाटकीय रूपमै खुल्ने सन्देश लिएर आएका छन् । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले दुई देशको असमझदारी हटाउन आफ्नो भ्रमण फलदायी भएको बताए ।

विमानस्थलबाट सोझै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पुगेका थापा निकै उत्साहित देखिएका थिए । उनले नाटकीय ढंगले लागेको नाकाबन्दी नाटकीय रूपमै हट्ने नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् । थापाले दिल्लीमा भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग दुईपटक भेटवार्ता गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रयास गरेपनि सफल भएन । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई भेटेका छन् । डोभललाई स्याडो परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा समेत लिइन्छ र डोभलसँगको भेट निकै सकारात्मक भएको थापा निकेट स्रोतले बताएको छ ।

यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग समेत टेलिफोन सम्वाद भएको छ । यो सम्वादले नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारी हटेको बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको छ । भारतले चासो दिँदै आएको मधेसका तीन मुद्धामा नेपाल सरकारले तीन चरणमा राजनीतिक समझदारी हुने बताएको छ । समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रकालागि तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले बताएको छ । सीमांकनबारे मधेसी मोर्चाको मागमा भने राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंग्याइने भएको छ ।

बालुवाटारले दिल्लीसँग समझदारी भएको दाबी गरिरहँदा उपप्रधानमन्त्री थापाले दिल्लीमै त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । दि हिन्दुसँगको कुराकानीमा थापाले तीन चरणमा कार्यन्वयन हुने गरी समझदारी भएको बताएका छन् । जसमा तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुंग्याउने र अरू तत्काल अघि बढाउने रहेको समेत थापाले बताए ।

तर, यो समझदारी मधेसी मोर्चासँग नभई भारतसँग भएको दाबी स्रोतको छ । अब पारवहन र आपूर्तिमा भारतले गर्दै आएको अवरोध क्रमिकरूपमा हट्न सक्ने समेत अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नयाँ संविधानलाई लिएर बेखुशी बनेको भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाउँदै असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्को आलोचना हुँदासमेत नाकाबन्दी गरेको अस्वीकार गर्दै भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाउँदै आएको थियो । तर, झण्डै तीन महिना पनि सहजै समझदारी भयो भन्ने प्रष्ट आधार भने नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

केहि कूटनीतिक विज्ञहरूले थप केहि समझदारी भएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । यो भोलिका दिनमा प्रष्ट हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री थापाले विमानस्थलमा कतिपय विषयमा चर्चा गर्दा परिस्थिति बिग्रनसक्छ भनेकामा शंका गर्ने ठाउँ रहेको कूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।