रञ्जित रेको डिक्टेसन

भदौ २५ गते शुक्रबार सभासद् रञ्जु झाले संवधानसभामा बोल्दै, ‘छिमेकी देश (भारत) का राजदूत हाम्रा नेताहरूको घरघरमा किन धाइरहेछन् ?’ भनेर प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘भारतका राजदूत रञ्जित रे हाम्रा नेताहरूको घरघर चाहार्ने र हाम्रा नेताहरू रे कहाँ धाउने प्रवृत्तिकै कारण नेपाली राजनीतिले राष्ट्र र जनताको पक्षमा निर्णय दिन नसकेको हो ।’ रञ्जु झाले तथ्य बोलिन् र हामीलाई खट्किरहेको गाँठी कुरो नै बोलिन् । राजदूत रे किन यत्रोविधि दौडधूप गरिरहेछन् ? भन्ने सवालतर्फ एकछिन घोत्लिउँ । १६ बुँदे सम्झौता भएको दिन सम्झौँ । राष्ट्र हर्षित थियो । विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू सबैले स्वागत गरे । तर, लैनचौरले स्वागत गरेन । जब लैनचौरले मुन्टो बटा¥यो, तत्पश्चात् तराईका आफूलाई मधेशवादी भन्ने दलका नेताहरू तथा अमरेशकुमार सिंहलगायत खुलेरै विरोधमा उत्रिहाले । १६ बुँदे सम्झौता गर्दा, ‘सीमाकंनको काम विशेषज्ञहरूको आयोगलाई जिम्मा दिने’ भनेर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेका थिए । नेताहरूलाई दिल्लीमा बोलाएर हकारेपछि त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पनि तत्कालै खारेज भयो । लाइन मुताबिक महन्थ ठाकुर, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरू हुंकार गर्दै खुल्लेआम विरोधमा उत्रिएभने विमलेन्द्र निधी, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, सुरेन्द्र चौधरीहरू पर्दापछाडी सक्रिय रहे ।

१६ बुँदे सम्झौता गरेकोमा लैनचौरले मुन्टो बटार्नुको कारण प्रष्ट देखिन्छ । कारण के थियो भने यी पार्टीले जीवनमा पहिलोपटक लैनचौरलाइ नसोधी यत्रो निर्णय लिएका थिए, यो लैनचौरलाई पाच्य भएन । परम्परादेखि भारतको छत्रछायाँमा रहेको नेपालले आफैँ महत्वपूर्ण निर्णय लिएर अघि बढ्न थाल्यो भने आप्mनो पकडबाट फुत्किएला भन्ने चिन्ता र आशंका लिनु स्वाभाविकै पनि हो । परम्परादेखि भन्ने विषयको लागि केही पुराना घटना ससर्ती सम्झौँ । ०५६ सालको कुरो हो । नेपालमा संसद्को निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले भारतीय लोकसभामा आपूmविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘भारत–नेपाल सम्बन्धको इतिहासमै पहिलोचोटी नेपालको राजनीति र सत्ताको लगाम भारतीय नीतिलाई पच्छ्याउनेहरूकै हातमा राख्न र भारतविरोधीहरूलाइ किनारा लगाउन सफल भएकोमा म गर्व महसुस गर्छु ।’ जे होस् उहाँहरूले सत्यलाई धेरैबेर लुकाउनुहुन्न । कतै न कतैबाट प्रकट भइहाल्दोरहेछ । ०४१ सालमा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम सञ्जीवा रेड्डीजी नेपाल आएका थिए । राष्ट्रिय सभागृहमा नागरिक अभिनन्दन समारोह भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा ड्यासमै थिए । ३ पटक सूर्यबहादुर थापालाई सम्बोधन गर्ने काम भयो । कहिल्यै पनि ‘प्राइम मिनिस्टर’ उच्चारण भएन, ‘चिफ मिनिस्टर अफ नेपाल’ मात्र उच्चारण भयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रान्तका चिफ मिनिस्टरभन्दा माथि नठानेको सोच अभिव्यक्त भएको हो । सन् १९५२ जुलाईमा भारतको ‘इन्डियन नेसन’ पत्रिकामा नेपालको विषयमा नेहरूको धारणा छापिएको थियो, त्यो नेपालको राजनीतिक दर्पणमा पढ्न पाइन्छ । त्यसमा लेखिएको थियो,‘नेपाल हाम्रो छिमेकी मात्र होइन अपितु विश्वव्यापी संकटबाट रक्षाको दृष्टिले भारतकै एउटा भाग नै ठाने हुन्छ । नेपालको मात्र होइन भारतको सुरक्षाको निम्ति पनि नेपालमा भारतको सपक्षी सरकार रहनु अति आवश्यक छ ।’ छिमेकीसँगको सम्बन्ध, छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारको मामलामा भारतले, आइके गुजरालको कार्यकालमा बाहेक, सधैँ नेहरू डक्टरिनलाई नै पछ्याइरह्यो ।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनासाथै पोहोर साउनमा नेपाल आउँदा संसद्मा उनको सम्बोधन भाषणलाई सबैले सराहना गरेका थिए । त्यो सम्बोधन भाषण उच्च आदर्शको र ऊर्जाप्रदायक थियो । तर, तिनै मोदी दोस्रोपटक सार्क समिटको लागि नेपाल आउँदा ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनभाषण त्यसको ठीक विपरीत थियो । अघिल्लोपटक उच्च आदर्शको र ऊर्जाशील भाषण गर्ने तिनै नरेन्द्र मोदीले पछिल्लोपटक भने उही पुरानै परम्परामुताविक भारतीय स्वार्थ अनुकुलको क्षुद्र भाषण गरे । उनले,‘जातीय–साम्प्रदायिक राजनीति गर्नेहरूको माग पूरा गरेर मात्र संवधान जारी गर्नू’ भनेर डिक्टेट गरे । त्यसो नगरी संविधानसभा नियमावली र प्रक्रिया मुताविक संविधान निर्माण गरेमा, ‘भयंकर खतराको सामना गर्न तैयार रहनु’ भनेर चेतावनी नै दिए । नेहरू डक्टरिनको निरन्तरता र नरेन्द्र मोदीजीको यही निर्देश कार्यान्वयन गराउनकै लागि रञ्जित रेको दौडधूपलाई बुझ्न सकिन्छ ।