संघीयता होइन प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण

संघीयताबारे तराईका सबै बस्तीमा समान रुचि, स्वार्थ र लगाव छैन र केही गरी मुलुकलार्ई संघीयतामा लगिहालियो भने पनि तराई क्षेत्रमै त्यसको व्यवस्थापकीय जटिलतालार्ई न नेपाली राजनीतिको वर्तमान नेतृत्वले न मधेसी दलहरूले सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दछन् । कोही अहिले मौन छन् भन्दैमा उनीहरूको बोली हराएको छ भनेर बुझ्ने गल्ती पनि गरिनु हुँदैन ।

पहिलो संविधानसभाको निर्धारित दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा केही महिनाअघि २०६६ साल पुस २८ गतेको राजधानी दैनिकमा यो पंक्तिकारले लेखेको थियो– नेपालको राज्य व्यवस्थासँग संविधान नबनाई बस्ने अधिकार छैन, साथै संविधान बनाएर जारी गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने तनाव र दबाबलार्ई धान्नसक्ने क्षमता र विश्वसनीयता पनि ऊसँग छैन ।

त्यसको एक महिनापछि माघ २६ गते त्यसै दैनिकमा प्रकाशित यसै पंक्तिकारको अर्को लेखमा– संघीयताको अवधारणाको स्वामित्व नेपाली जनताले नलिएको, मुलुकमा एक से एक प्रवल राष्ट्रिय चेतना र क्षमताका नेताहरूबाट ‘वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि नेपालको इतिहासको सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रहेको समयमा नेपाली राजनीतिका लोभी, पापी, सत्ता लम्पट स्वार्थ समूहहरूको दौर्बल्य दोहन गर्दै विभिन्न वैदेशिक स्वार्थ समूहहरू र तिनका नेपाली एजेन्टले नेपालमा संघीयता लादेका’ र त्यसको ‘अन्तिम लक्ष्य नेपालको विखण्डन हो भन्ने कुरा छर्लंग हुँदै गइरहेको छ…’ उल्लेख गरिएको थियो ।

झन्डै ६ वर्षअघि उक्त दुई लेखले उठाएका सवालले आजका मितिसम्म आइपुग्दा कति क्रूर सन्देश दिन थालिसकेको छ भन्नेमा अब कसैमा भ्रम बाँकी नरहेको होला । २३ भदौको कान्तिपुर दैनिकले तस्वीरसहित रातको समयमा यात्रुले भरिएको लामो दुरीका सयाँै बसमध्ये २५ प्रतिशत बसका ड्राइभरहरूको टाउको ताकेर ढुंगा हान्ने जस्तो आतंक अहिले तराई केन्द्रित आन्दोलनले सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ । तीव्र गतिमा गुडिरहेको बसका ड्राइभरलार्ई ताकेर ढुंगा हान्दा कतिवटा बाँदरमुडे दुर्घटनाको सिकार यात्रुहरू र मुलुक हुनुपर्ने हो भन्नेबारे कल्पना पनि गर्न सकिन्न । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुरक्षा कवचभित्र हिंसात्मक राजनीतिको अभ्यास गर्ने पाखण्डी र कायर राजनीतिक अभ्यास नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् र गरिरहेका छन् । अहिले मधेसमा त्यही भइरहेको छ ।

तर, सरकार, सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र नेपालको सुरक्षा, प्रभुसत्ता र अखण्डताको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा निकायहरू त्यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन सकिरहेका छैनन् । सबै निरिह र लाचार देखिन्छन् । सम्भवतः २००७ पछि मुलुकले पाएको इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक नेतृत्वको कारणले पनि होला । अरू त अरू, स्वयं प्रधानमन्त्रीको दलका सभासद् खुलेआम मधेसबाट पहाडियाहरूलार्ई लखेट्ने र देश टुक्र्याउने धम्की दिइरहेका छन् । दुई वर्षका बालकदेखि निहत्था प्रहरी अधिकारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने, यातना दिएर उनीहरूको हत्या गर्ने, प्रहरी चौकी र आफ्नै पार्टी कार्यालय जलाउने र आफ्नै नेताको सालिक ढाल्नेविरुद्ध उभिने साहस गर्नुभन्दा तिनै समूहसँग र उनीहरूको दबाबसामु आत्मसमर्पण गर्न माग गरिरहेका छन् । मानिस मरिरहेका छन् तर राजनीतिक दुस्प्रचारले त्यस्तो मृत्युको संवेदनशीलतालार्ई नै निलिरहेको छ ।

सत्य हो, नेपाल राष्ट्रको एकीकरण कुनै जात–जाति वा भूगोलविरुद्ध थिएन । त्यो मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकता थियो र त्यसको नेतृत्व गोर्खाका राजाले गरेका थिए । त्यो उपत्यकाका कुनै राजा वा विजयपुर, मकवानपुर, पाल्पा, तनहुँ, जुम्ला, मुस्ताङ वा जाजरकोटका राजाले गरेको भए पनि हुन्थ्यो । अढाई सय वर्षअघि एकीकृत भएर निरन्तर स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहिआएको मुलुकको एकीकरणविरुद्ध प्रश्न उठाइएको अर्को कुनै उदाहरण सम्भवतः दुनियामा छैन ।

संसारका अरू राज्यहरूको एकीकरण जसरी भयो, नेपालको पनि त्यसरी नै भयो । स्वाभाविक रूपमा शासकहरूको भाषा र संस्कृतिले प्राधानता पायो । कुनै अन्य भाषिक वा सांस्कृतिक समुदायका राजाको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण भएको भए स्वाभाविक रूपमा अर्कै भाषा र संस्कृतिले प्राधानाता पाउने थियो । भारतमा अंग्रेजी अहिले पनि सरकारी भाषा छ । संसारभर अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनिस भाषाको प्रभुत्व छ । अंग्रेजी उपनिवेश रहेको भारतको कुरै छोडौँ चीन, जापान, कोरिया सबैतिर पश्चिमी पोशाकले नै औपचारिक मान्यता पाएको छ । नेपालमा महिलाहरू पारिवारिक र सामाजिक आधारमा वञ्चितीकरणको सिकार भएका हुन् । दलितहरू कठोर सामाजिक उत्पीडनमा परेका समुदाय हुन् । अन्य कोही त्यस्तो अवस्थामा रहेका होइनन् । अरूले त आफ्ना कमजोरीका लागि कसैलार्ई दोषी देखाएर राजनीतिक वा अन्य लाभका लागि कीर्ते बखेडामात्र खडा गरेका हुन् । कुनै जात वा वर्गको भन्दा शासनको चरित्रको प्रभाव सबैमा प¥यो जाति विशेषमा मात्र परेन ।

इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा मगर र गुरुङहरू उच्च ओहदामा थिए । मोहन शमशेरले गठन गरेको भारदारी सभामा पनि दर्जनभर मधेसी सदस्य रहेका थिए । परम्परागत नेपाली समाजमा नियोजित रूपमा कुनै समुदाय वा जाति जनजातिमाथि विभेद हुनुभन्दा पनि सामाजिक परम्परा, शिक्षा, सूचना, यातायात र सञ्चारसाधनको अभाव, दुर्गम डाँडापाखा र स–साना उपत्यकामा आत्मनिर्भर तथा आत्मकेन्द्रित बस्तीका कारण परस्पर सम्पर्क र अन्तरघुलनको स्थिति नहुँदा अविश्वासको स्थिति निर्माण भएको भने हो । त्यो अवस्थालार्ई अत्यन्त विकृत र षड्यन्त्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भने प्रायोजित रूपमा लम्पट र भ्रष्ट, कथित राजनीतिक नेता र तिनका अघिपछि लपलप गर्दै हिँड्ने विवेक र स्वाभिमान शून्य कथित प्राज्ञ, विज्ञ, प्राडाहरू, दाताको दानमा चिल्लिएका कथित नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारकर्मीहरूले गरेका हुन् । गतिला होटल र आयोजनास्थलमा मीठा भोजनको स्वाद लिँदै र दिँदै चर्का र बारम्बार दोहो¥याइएका झुटा नारासामु विवेकशील, गम्भीर र जिम्मेवार विचारहरू ओझेलमा परेका हुन् ।

नेपाल जस्तो एउटै भूगोल, साझा नदी र पर्वतीय प्रणाली र सबै जाति र समुदाय छरिएर बसेको र अत्यन्त जटिल र संवेदनशील भू–राजनीतिको बन्दी रहेको सानो मुलुकमा संघीयताको अवधारणालार्ई प्रवेश गराउँदा नै विखण्डनको उद्देश्यले गराइएको थियो । आन्तरिक रूपमा यति कमजोर मुलुकले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने त्यसलार्ई प्रायोजन गर्ने बाह्य पक्षलार्ई थाहा थियो ।

२५ देखि ३० किलोमिटर चौडाइको नेपालको समतल तराई भू–भागमा मोटामोटी उत्तरतिरको आधा भू–भागमा पहाडी समुदायको र दक्षिणतिरको आधा भू–भागमा मधेसी, मुसलमान र थारू समुदायको बसोबासो छ । संघीयताबारे तराईका सबै बस्तीमा समान रुचि, स्वार्थ र लगाव छैन र केही गरी मुलुकलार्ई संघीयतामा लगिहालियो भने पनि तराई क्षेत्रमै त्यसको व्यवस्थापकीय जटिलतालार्ई न नेपाली राजनीतिको वर्तमान नेतृत्वले न मधेसी दलहरूले सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दछन् । कोही अहिले मौन छन् भन्दैमा उनीहरूको बोली हराएको छ भनेर बुझ्ने गल्ती पनि गरिनु हुँदैन । ठूलो आन्तरिक र बाह्य दबाबमा नेपालले आफूले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने संघीयतामा जाने निर्णय गरिहालेछ भने यसले निर्माण गर्ने अविश्वासको वातावरण र विद्यमान भू–राजनीतिक परिवेशमा भारतीय प्रभाव स्वात्तै घटेर नेपाली तराईको केही किलोमिटरभित्रका केही समुदायमा सीमित हुनेछ । नेपालको बाँकी भू–भागमा चिनियाँ र अन्य मुलुकहरूको प्रभावमा अकल्पनीय वृद्धि हुने स्वत सिद्ध छ । त्यो स्थिति भारतीय सुरक्षाको दृष्टिले कतिको संवेदनशील हुनेछ त्यो भारतले पनि अनुमान नगरेको हुन सक्छ ।

एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्दछ, राजा महेन्द्रले दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्रको रूपमा विकेन्द्रित शासनको जग हाले, तर त्यसलार्ई सवल र सक्षम बनाउन सकेनन् । राजा वीरेन्द्रले गराएको संविधानको दोस्रो संशोधनपछि पञ्चहरूको ढीठ र दृष्टिहीन सत्तास्वार्थले स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालार्ई नै खाइदियो । २०३६ पछि पनि त्यो प्रभावकारी रहेन । २०४६ पछि पनि शासनमा बस्नेहरूको चरित्र र संस्कारमा खासै सुधार नभएकाले स्थानीय निकाय अति राजनीति र भ्रष्टाचारको केन्द्र रहिरह्यो । स्थानीय शासनका ईकाइहरू स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी हुँनै सकेनन् । हाल त ती अस्तित्वमै छैनन् । जनताले खोजेको विकासमुखी, प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी शासनमात्रै हो । मुलुकको साधन र स्रोतमा सबै नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच र अधिकार हो । मुलुकको विकास, स्थिरता, समृद्धि, शान्ति, न्याय र हरेक नागरिकको सम्मानको सुरक्षा हो । सेवा प्रदायनमा उच्च क्षमता र प्रभावकारिता हो । आफूसँग सम्बन्धित सवालहरूबारे निर्णय लिन सक्ने नागरिक क्षमता जनताको माग हो । यो नै प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो ।

भूमण्डलीकरणले नेपालको कुनै कुनाको सानो गाउँलार्ई विश्व व्यवस्थासँग जोडिसकेको छ । इतिहासको प्रारम्भदेखि नै परस्पर लडिरहेका र पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा विरोधी पक्षमा रहेर लडेका मुलुकहरू एउटै राजनीतिक, आर्थिक र मौद्रिक प्रणालीमा आवद्ध भएर अब संयुक्त राज्य युरोप जस्ता संरचना निर्माणका गृहकार्यमा छन्, हामी जात–जातको आधारमा राज्य खोजिरहेका छौँ । हिमालदेखि तराईसम्मको भूगोल एउटै हो । त्यो भनेको कोशी, गण्डकी र कर्णालीले जोडेको भूगोल हो । यी सबै भूगोल जोडिने अझ बलियो नेपाल बनाउन सक्नुपर्दछ । हाम्रोजस्तो साझा भूगोल तर विविध र जटिल जातीय बनोटको राज्यको अनुभव सम्भवतः दुनियासँग छैन ।

त्यसैले जनताका दैनिक सरोकारका सबै विषयबारे निर्णय गर्न पाउने, स्थानीय तहमै न्यायिक संरचना स्थापना गर्ने, मालपोत, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नागरिकता जस्ता सबै सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने एक हजार जतिको संख्यामा ठूला र प्रभावकारी ग्राम र नगरपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था हाम्रा आजका आवश्यकता हुन् । यिनले पहिचान पनि दिन सक्छन् । सबै ग्राम र नगरपालिकालार्ई समन्वय गर्ने र शान्ति सुरक्षालार्ई सुनिश्चित गर्ने २५ देखि ५० सम्मका संख्यामा ठूला जिल्लास्तरीय निकाय पनि कायम गर्न सकिन्छ ।

ठूलोस्तरमा भूमिको चरित्र र स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने परियोजनाहरू, शान्ति, सुरक्षा, मुद्रा, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र राष्ट्रिय महत्वका विशाल–विशाल उद्योग, कारखाना र पूर्वाधारहरूको निर्माणमा मात्र केन्द्रीय सरकारको भूमिका रहने गरी एकीकृत राज्य प्रणालीअन्तर्गत नै जनताका स्थानीय स्वशासनका अधिकारमाथि न्याय गर्न र त्यसलार्ई संविधानमार्फत नै कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटा कुरा निश्चित हो, अखण्ड र एकताबद्ध नेपालअन्तर्गत अधिकतम रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासनबेगर नेपाली नागरिक आजको भूमण्डलीय समाजमा बाँच्न, टिक्न र पौरख गर्न सक्दैनन् ।