अगतिलै भए पनि संविधानचाहिँ छिट्टै बन्नुप¥यो

‘नदुःखेको टाउको डोरी लगाइएर किन दुःखाउने ?’ भन्ने नेपाली उखान हाम्रो संविधान निर्माण कार्यमा लागु भइरहेको छ । आज संघीयताको विषयमा संघीय स्वायत्त राज्यको सीमांकनलार्ई लिएर यत्रो विरोध, झडप र आतंक पैmलिरहेको छ, यो हाम्रो सुन्दर अनि शान्त नपालमा । यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि देशभर विरोध भइरहेको छ । त्यस्तै नागरिकताको सम्बन्धमा पनि जनता असन्तुष्ट छन्, अहिलेको हालको नेपालको संविधानको मस्यौदाप्रति पनि ।

के नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलार्ई संघीय राज्य प्रणालीमा लैजानैपर्छ भनेर नेपालका जनताले सरकारसँग माग राखेका थिए ? राखेका थिऐ भने कहिले राखेका थिए ? त्यसैगरी नेपाललार्ई हिन्दूराज्य कायम गर्न हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले सरकारसँग माग राखेका थिए त ? थिए भने, कहिले राखेका थिए ? त्यसैगरी विदेशीले पनि सजिलैसँग नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने गरी संविधान बनाउनुपर्छ भनेर पनि नेपाली जनताले सरकारसँग माग राखेका थिएनन् । होइन भने नदुःखेको कान डोरी लगाई–लगाई किन दुखाउँछ, यो सरकार ? यो एकात्मक राज्य प्रणालीमै जनता आजतक सन्तुष्ट थिए, कसैले किचोला गरेका थिएनन् र प्रश्न पनि उठाएका थिएनन् ।

यी तीनवटै प्रणाली जनताले चाहेको विषय होइन । नचाहेको कुरा, मन नपरेको कुरा सरकार जनतालार्ई कोच्याउन खोजेरै यो उग्रविरोध, अशान्ति अनि झपड भएको हो । एकात्मक राज्य नै कायम रहिरहेको भए, सीमांकनको प्रश्न उठ्थ्यो र ? एउटा सिंगो राज्यलार्ई स्वायत्त राज्यको निहुँमा भागबण्डा गरेपछि धेरथोर, यतिउति अनि असल कमसल भनेर विरोध गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो । यो जनताले चाहेको विषय नभई कुनै विशेष नेताहरूलार्ई मात्र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका अनि विदेशी खुसी पार्नका लागि चाहिएको विषय हो । जसले गर्दा नेपालले यो अशान्ति र जनविरोधको अवस्था भोग्न परिरहेको छ । स्वायत्त राज्यको सिमाना निर्धारण गर्ने बहानामा ठाउँ–ठाउँमा अशान्ति भएपछि ‘अब नेपालमा साविकबमोजिम एकात्मक व्यवस्था नै कायम हुन्छ । राज्यमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको निमित्त प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण लागु हुनेगरी संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था हुनेछ’ भनी किन सरकार बोल्न सक्दैन ?

बौद्धधर्म पनि हिन्दूधर्मकै सम्प्रदाय हुँदा १० प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बीसमेत गरी ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालको जनसंख्या नै हिन्दूधर्मावलम्बी भएको र बाँकी मध्ये ३ प्रतिशत मुस्लिम धर्मावलम्बीको जनसंख्या मात्र भएको र निजहरूले पनि आफ्नो धर्म सुरक्षित राख्न हिन्दूराज्य नै माग गरी हिँडेको बुझिएको अवस्थालार्ई सरकारले बुझेको छैन कि बुझ्पचाएको छ ? साविकदेखिको सनातन हिन्दू सापेक्ष राज्य माग गर्ने नेपालको जनसंख्या नै झन्डै ९९ प्रतिशत भएको यो देशमा हिन्दूधर्म सापेक्ष राज्य कायम गर्न आन्दोलन चर्किरहेको र टुँडिखेलमा हिन्दूधर्म सापेक्ष राज्य माग गरी भादौ १४ देखि युवा समाजको तर्पmबाट आमरण अनसन बस्ने यमराज आचार्य, सागर कटुवाल, कमल जोशी र प्रेमनिधि भारद्वाजसमेतको कठोर जायज मागलार्ई यो सरकारले किन सुन्दैन ? के यो अनसन तिनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेका हुन त ? यस्तो अवस्थाम पनि ?

९९ प्रशित जनताको, भावना बुलन्द आवाज र यत्रो आमरण अनसनसमेतलार्ई बेवास्ता गरेर संविधानमा क्रिस्चियनहरूको प्रवेशका लागि मार्गसुलभ गर्न धर्मनिरपेक्षता लाद्नुपर्नेमा कुन नेताको ठेक्का छ, यसमा ? सरकार कुन नेताको प्रभावमा परेको छ ? यस्तो अवस्थामा पनि संविधानमा ‘हिन्दू सापेक्ष राज्य नै कायम हुनेछ’ भनेर यो सरकार किन बोल्न सक्दैन ? संविधानमा धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाएर यसको सट्टामा धर्म स्वतन्त्र राज्य राखेर संशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि सुनिन आएको छ । जनतालार्ई चाहिँदैन यस्तो संशोधन । ‘थापा कान्छो’ भन्नु र ‘कान्छो थापा’ भन्नु एउटा कुरा हो । हिन्दू, धर्म सापेक्ष राज्य भनी संविधानमै उल्लख भए पनि हाम्रो हिन्दू राज्यले, हाम्रो संविधान कानुनले कुनै धर्मको हस्तक्षेप गर्ने र हिन्दू धर्म मान्नैपर्छ भनेर कसैलार्ई कफ्र्यु त लगाएको थिएन नि !

हाम्रो यो हिन्दूराज्यले जानी–जानी गाईगोरुको हत्या गर्ने र चोटपटक लगाउनेलार्ई सजाय गर्ने र जबर्जस्ती हिन्दूधर्म परिवर्तन गराउन नपाउने कानुन बनाउनुबाहेक हिन्दूराज्य नेपालले कसलार्ई कुन धर्मलार्ई हस्तक्षेप गर्न गएको थियो ? यतिका लागि मात्र हिन्दूराज्यको संरक्षण चाहिएको हो नेपाललार्ई ? के हिन्दूराज्य कायम रहेको बेला गाईगोरुको सुरक्षा दिन बनेको मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं., ५ नं., ६ नं., ७ नं., ८ नं., ९ नं., १० नं., ११ नं., १२ नं., १३ नं., १४ नं., १५ न., १८ नं., १९ नं. लार्ई नेपाल राज्यलार्ई संविधानमा धर्मनिरपेक्ष वा धर्म स्वतन्त्र राज्य राखेको अवस्थामा पनि उक्त ऐनहरू कायम राख्न सकिन्छ त ? सरकारले जनतालार्ई यसको जवाफ दिनुप¥यो । होइन भने नेपाललार्ई हिन्दूधर्म सापेक्ष राख्नुको कुनै विकल्प हुन सक्दैन । गाईगोरुको सुरक्षा दिने ऐन कायम रहन नसके यहाँ नेपालका दुस्मनद्वारा गाईगोरु काट्ने कटाउने र मार्ने मराउने काम गरिन्छन् । यो अवस्था ९६ प्रतिशत जनताले सहन सक्ने छैनन् । यो शान्ति र एकताको देशमा काटमार द्वन्द्व चल्छ, सरकारले पुलिस त के आर्मी खटाएर पनि शान्ति कायम गर्न सक्ने छैन । यो देशलार्ई विभिन्न धर्मको देश भन्न पाइँदैन । यो ९६ प्रतिशत हिन्दु र २÷३ प्रतिशतमात्र अन्य धर्म भएको देश हो । त्यसैले यहाँ धर्मनिरपेक्षताको आवश्यकता छैन । पानी नपरेको अनि घाम पनि नलागेको ठाउँमा छाता ओढ्नु पर्दैन ।

त्यसैगरी संघीयता पनि जनताबाट माग भएको विषय होइन, यहाँ पनि संघीयताको छाता ओेढ्न पर्दैन । धेरै ठूलो आकार तथा क्षेत्रफल भएको देशमा सरकारको निरीक्षण तथा सेवा देशको कुना–कुनासम्म नपुग्ला भनेरमात्र संघीयताको माध्यम आवश्यक पर्ने हो । संघीय प्रणालीको उद्देश्य अति ठूलो देशमा स्वायत्त प्रान्तको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण भागमा जनताको सहभागिता तथा जनतालार्ई सरकारको सेवा सजिलोसँग पु¥याउने हो । भारतको एउटा प्रान्तको पनि २÷३ जिल्ला जत्रो मात्र क्षेत्रफल भएको यो देशलार्ई संघीयताको खाँचो छैन । संघीयताले हाम्रो जस्तो सानो र दुई ढुंगाको तरुल जस्तो देशलार्ई संघीय प्रणालीमा ढाल्दा जातीय द्वन्द्व र विदेशी हस्तक्षेप बढेर थोरै वर्षमा यो देश राम्रैसँग गृहकलहमा मुछिँदै विखण्डनको स्थितिमा जानेमा कुनै शंका छैन ।

आज स्वायत्त राज्यमा उठेको थारू समुदायको मागलार्ई सम्बोधन गर्न भनेर सरकार नतमस्तक बनिरहेको छ भने भोलि यस्तै कुनै विदेशी राज्यको इसारामा स्वायत्त राज्यहरूले स्वतन्त्र राज्य माग गर्दैै गए भने पनि नेपाल सरकारले यस्तै नतमस्तक भएर निजहरूको माग पूरा गर्दैै जाला कि भन्नेमा पनि शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँछ । आज हिन्दू युवा समाजले शान्ति ¥याली गरेर अनि अनसन बसेर गरिएको साविक बमोजिम हिन्दूसापेक्ष राज्य माग गर्दा सरकारले आजतक सुनेको छैन । आमरण अनसनकारीलार्ई मर्न दिन खोजिँदैछ भने सरकारको एसपीसम्म दर्जाको समेत अनगिन्ती प्रहरी मारेर आतंक अनि तोडफोड गरिएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नचाहेर पनि सरकार नतमस्तक भएको छ भने अब आतंककारीहरूलार्ई यसले कस्तो सन्देश देला भन्ने कुरा सिधै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्तरिम संविधानमा र यसका आधारमा बनेको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी संविधान धारा ८(७) मा र यसैको आधारमा बनेको नागकिरता संशोधित ऐन २०६३ को दफा ५(२) र ८(४) को प्रावधानले नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी विदेशीलार्ई सजिलैसँग नेपाली नागरिक बनाइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा ८(४) ले कुनै पनि ३ जना नेपालीले कुनै पनि विदेशीलार्ई प्रमाणको अभावमा यो मान्छे नेपाली हो भनी सर्जमिनमा बसिदिए जुनसुकै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनसक्ने बनाएको छ । दफा ५(२) ले नेपाली आमाबाट जन्मेको जुनसुकै विदेशीले यति वर्षदेखि नेपाल बसोबास गरेको भन्ने निश्चित प्रावधान नभए पनि अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । जसले नेपाली जनसंख्या बराबरभन्दा पनि केही बढी विदेशीलार्ई प्रमाण प्राप्त नेपाली नागरिक बनाइसकेको छ भने अब नेपाल सिक्किम जस्तो भई आफ्नो अस्तित्व सजिलैसँग गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आउन लागेको कुरा नेताहरूले याद गरेका छन् त ?

यो २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भएको गल्तीलार्ई नेताहरूले प्रस्तुत मस्यौदामा पनि दोहरिन दिन खोजिरहेका छन् भने यसमा सरकारको ध्यान किन गएन ? के गणतन्त्रले चाहिँ नेपाललार्ई हिन्दू सापेक्ष राज्य कायम राख्न नसक्ने नै हो त ? के गणतन्त्रले नेपाललार्ई साविक भैmँ एकात्मक राज्य कायम राखी नेपाललार्ई स्वतन्त्र अविभाज्य शान्तिको देश कायम राख्न नसक्ने नै हो त ? यसमा सरकारले गम्भीर विचार गरी जनतालार्ई जवाफ दिनु प¥यो ।

यो देशका जनताले यो देशलार्ई विखण्डन दिशातिर मोड्ने अनि अन्तरकलह र अशान्ति बढाउने परिवर्तन खोजेका थिएनन् । जनताले त प्रभावशाली विकेन्द्रीकरणद्वारा गरिबीको रेखामुनि रहेका, सामाजिक अनि आर्थिक हिसाबले पछि परेका जनताको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानका साथै देशकै समानुतिक विकास छिटोछरितो र प्रभावकारी न्याय व्यवस्था र भोक रोगमा सरकारको साथको अपेक्षा गरेका थिए । एउटा मानिस शिक्षित बन्नु र आर्थिक साधन सम्पन्न बन्नु पनि परिवर्तन नै हो । एउटा स्वस्थ युवक मरणान्त रोगी बन्नु पनि परिवर्तन नै हो । जनताले खोजेको परिवर्तन यो पहिलो खाले परिवर्तन हो, दोस्रो खाले चाहिँ होइन । अग्रगामी बन्ने नेताको अग्रगमन ठूलो खतरनाक खाल्डोको नजिक आइपुग्न लागेको छ । यसलार्ई नेताहरूले यही हिसाबमा अग्रगमन गरिरहे भने खोल्डोमा पर्न धेरै दिन पर्खनुपर्दैन । दृढ एवं दूर दृष्टिको आवश्यकता खडकेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)