अढाइ दशकयताको घनीभूत विदेशी योजना

अधिकारको प्रश्नलाई ढाल बनाएर विदेशी शक्तिले नेपाललाई जुन दिशातिर धकेलेका छन् र यसका जे–जस्ता परिणाम देखा पर्न थालेका छन् यो ०६२ सालयताको षडयन्त्रको उपज मात्र होइन । यसका लागि विगत अढाई दशकदेखि घनिभूत रूपमा योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई संगठित गरिएको छ । नेपालको अहिलेको अवस्था बुझ्न र साम्राज्यवादको भावी रणनीतिको अनुमान गर्न यस्ता घटनालाई एउटा शृंखलामा जोडेर संश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

एउटै सन्दर्भभित्रको पछिल्ला घटना अघिल्लोको पुनरुत्पादनका रूपमा प्रकट भएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मान्ने हो भने इतिहासका यी घटना एउटै रणनीतिका कडी हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

विदेशीले नेपालको भू–राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि नै प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, त्यस बेलाको विषयवस्तु र आजको विषयवस्तुका बीचमा धेरै ठूलो अन्तर छ । सन्दर्भहरू फरक छन् र उद्देश्यहरू पनि फरक छन् । यतिमात्र नभएर नेपालको आजको भू–राजनीतिक महत्व हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू स्वयंको जीवनमरणको प्रश्नसँग पनि जोडिन पुगेको छ । त्यसैले नेपालमाथि सैयौँ वर्षदेखि लागेका तिनीहरूका आँखा ०४७ सालमा बहुदलको स्थापना भएपछिको दलाल परिवेशलाई उपयोग गरेर नेपालविरुद्धको घनिभूत कारबाहीको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

नेपालमाथि संगठित विदेशी कारबाहीको प्रथम चरणको प्रतिगामी घटना ०४७ सालपछि कांग्रेसले कथित नवउदारवादका नाममा सुरु गरेको निजीकरणको आर्थिक नीति हो । उदार अर्थतन्त्रका नाममा देशका सबै राष्ट्रिय उद्योग कौडीको मूल्यमा भारतीयलाई बिक्री गरिएको यो घटनाले एकातिर स्वदेशी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचेर नेपाललाई आर्थिक रूपमा पूर्णतः विदेशी माल बजारमाथि निर्भर बनाइदियो भने अर्कोतिर यसले कांगे्रसलाई बिपी कोइरालाको समाजवादी आर्थिक नीतिबाट अलग गरेर सो पार्टीभित्र साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले परिचालन गरेका एजेन्टलाई नेतृत्वमा पु¥याएर कांग्रेस कब्जा गर्न सफल भयो । त्यस पार्टीबाट संस्थापकहरू गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको दुःखान्त बहिर्गमन यसैको नतिजा थियो ।

कांग्रेसपछि त्यसबेलाको चम्किँदो वामपन्थी भनिएको एमाले साम्राज्यवाद विस्तारवादको दोस्रो निशाना बन्यो । एमालेको एनजिओकरण सुरु भयो । एमालेलाई एनजिओ सञ्जालका रूपमा विकास गरेर त्यसलाई आफ्ना मानिसको पकडमा ल्याइसकेपछि विदेशी शक्तिले मदन भण्डारीको हत्या गर्न सफल भए । त्यसपछिको एमाले देश र जनताको हितका विरुद्धमा काम गर्ने विदेशी औजारका रूपमा सीमित भयो ।

पजेरोलगायतका विभिन्न बद्नाम काण्डहरू र महाकाली सन्धि मदन भण्डारी हत्याको प्रत्यक्ष परिणाम थियो । एमाले र कांग्रेसको राजनीतिक एवं सांगठनिक पतनले नेपालको संसदीय प्रणालीको बचेखुचेको अस्तित्व पनि समाप्त भयो ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ नेपालविरुद्ध प्रयोग गरिएका हतियारमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली तेस्रो हतियार थियो । संसदीय प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल बनाएपछि विदेशी शक्तिले नेपालको जीवन प्रणालीलाई छिन्नभिन्न पार्न र जग चर्किएर मक्किन सुरु गरेको राज्यलाई विघटन गर्न माओवादीले ‘जनयुद्ध’ अगाडि बढाए ।

नेपाली समाजको जीवन प्रणालीलाई अनिश्चयको दिशामा धकेल्नका लागि यसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू सबैलाई कमजोर बनाउने रणनीतिलाई प्रमुख कामका रूपमा अघि बढायो र साम्राज्यवादको योजनामा काम गर्ने एउटा सशक्त संगठनको निर्माण ग¥यो ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ को मारबाट समग्र जनजीवन क्षतविक्षत भएपछि त्यसको जगमा निर्माण भएको राज्यको शक्तिकेन्द्र कमजोर बन्नु स्वाभाविक थियो । त्यसबेला राजतन्त्र नै राज्यको शक्तिकेन्द्र थियो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ को धमिलोपनमा अनुकूल वातावरण बनाएर विदेशी शक्तिको योजना र देशभित्रका अपराधीहरूको संलग्नतामा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो । यो घटना हुनुको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण थियो, नेपालको शक्तिकेन्द्र बाहिर लैजानु र राज्यको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सेनालाई नियन्त्रणमा लैजानु । दरबार हत्याकाण्डपछि शाहीसेना नेतृत्वविहीन बन्नपुग्यो र सहजै विदेशी नियन्त्रणमा पुग्यो । यो नेपालको अहिलेको अवस्था उत्पन्न गराउन घटाइएको चौथो गम्भीर घटना थियो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा शक्ति शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो । एकातिर राज्यको शक्तिकेन्द्र ढलिसकेको अवस्था र अर्कोतिर सेना विदेशी चंगुलमा परिसकेको अवस्थामा क्रान्ति र प्रजातन्त्रका नाममा जुधाइएका कुतत्वहरूको कथित समस्या समाधानका लागि विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने वातावरण बन्यो । विदेशी शक्तिले यही अवस्था सिर्जना गर्न चाहेका थिए ।

वीरेन्द्रको हत्यापछि शक्ति शून्यताको फाइदा उठाएर नेपालको राजनीतिक पहलकदमी बाह्य शक्तिका हातमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बन्यो । यसै योजनाको मूर्तरूप बाह्रबुँदे समझदारी थियो । यो घटनापछि राजनीतिको लगाम पूर्णतः विदेशीको हातमा पुग्यो र नेपालको नवऔपनिवेशीकरणको प्रक्रिया पनि पूरा भयो ।

यी पाँचवटा घटना साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिको नेपाल रणनीतिका सबैभन्दा पछिल्ला र एक आपसमा अभिन्न रूपले जोडिएका अंग हुन् । एउटाको अर्को घटनासँग अन्तर्निभर सम्बन्ध छ । रूपमा भिन्न देखिए पनि सबै घटनाको निर्दिष्ट गन्तव्य एउटै हो । सबै घटनाले समान चरित्रका नकारात्मक परिणाम पैदा गरेका छन् । त्यसैले, उपरोक्त पाँचवटा घटनालाई अहिलेको राजनीतिको पूर्वाधार र नेपाललाई असफल राज्यमा परिणत गर्ने समग्र योजनाको सारतत्वका रूपमा लिइनुपर्छ, जसको मूर्तरूप हामीले राज्यको कथित पुनर्संरचनाका नाममा देखिरहेका छौँ ।

नेपाललाई आ–आफ्नो रणनीतिमा प्रयोग गर्ने प्रश्नमा पश्चिमी शक्तिहरू र भारतका बीचमा भिन्नता रहे पनि यसलाई विघटन गर्ने वा असफल राज्यका रूपमा परिणत गर्ने प्रश्नमा तिनीहरूका बीचमा कुनै प्रकारको विवाद थिएन । १२ बुँदेसम्म तिनीहरूको रणनीति एउटै देखिन्छ । तर, जब तिनीहरू आफ्ना मूलभूत योजनामा सफल भइसकेका थिए तबमात्र नेपालको भू–राजनीतिको उपयोगको प्रश्नमा तीव्र अन्तर्विरोध पैदा भएर गएको छ । ०६३ पछि जारी गरिएको नागरिकता ऐनका आडमा भारतले अघि बढाएको कथित एक मधेस प्रदेश र पश्चिमाहरूले उचालेको जातीय पहिचानको नारा यसको एउटा उदाहरण हो ।

अढाई दशकयताका यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाले के सावित गर्दछन् भने विदेशी शक्तिहरूको पूर्ण लगाममा जारी रहेको कथित राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रिया समाधानहीन यात्रा हो । अन्तिमपटकका लागि भनेर ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता ऐन बनाएर लाखौँ भारतीयलार्ई नागरिकता दिइसकेपछि पनि बारम्बार त्यही मुद्दा उठिरहनु, प्रदेशको नक्सामा पहिले मागिएको भू–भाग परेर पनि मधेसका नाममा नयाँ–नयाँ किचलो उब्जिरहनु, एजेन्टहरूलार्ई सडकमा उतारेर दिल्लीले अतिक्रमित भू–भाग, सुरक्षा जस्ता कुरामा बार्गेनिङ गरिरहनु, जातैपिच्छेका प्रदेशको आवाज बढ्दै जानु आदि यस्ता उदाहरण हुन्, जसले संविधानको मुद्दा नेपाललार्ई छिन्नभिन्न पार्न ल्याइएको हो भन्ने तथ्यको पुष्टि गर्दछन् ।

अस्थायी रूपमा यो अवस्थाको एउटै निकास भनेको १२ बुँदे चक्रब्यूहको अन्त्य हो । यो अध्यायलार्ई समाप्त नपार्दासम्म नेपाल विदेशीहरूको चक्रब्यूहबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन । यसको दीर्घकालीन समाधान राष्ट्रिय आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ ।

राष्ट्रियताको प्रश्नलार्ई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै जस्वन प्रणालीमा बृहत् स्वरूपको आन्दोलनलार्ई संगठित नगरिकन र विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूको सत्तालार्ई नउखेलिकन संकट समाधानको पहल गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा विगत एक दशकयताको अनुभवको निष्कर्ष हो । यसलार्ई आम नेपालीले समयमै आत्मसात गर्नुपर्दछ ।