मधेसी जनताको पीडा र नेताहरूको नियत

भारतले सडकको नाममा बनाएका सीमाक्षेत्रका तटबन्धबाट भइरहेको जलसंग्रहले मधेसी जनताका घरबारी वर्षेनी डुबानमा परिरहेका छन् । मधेसी जनताले वर्षामा आकाशमा बादल देख्नेबित्तिकै बालबच्चा काखी च्यापेर भाग्नुपरिरहेको छ । भारतीय नदीजडान परियोजनाको हिस्साको रूपमा भारतीयले चाहेको ठाउँबाट मात्र नेपालबाट बगेर आउने वर्षाती पानीको निकास खोल्ने भारतीय मनसुवा पूरा गर्न सडकको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ठाडो उल्लंघन गर्दै छिमेकी नेपालको सीमासंग सटाएर बनाइएका तटबन्ध र त्यसले मधेसी जनताको विस्थापन गर्दा पनि मधेसी नेता बोल्दैनन् । कुनै पनि मधेसी नेताले भारत सरकारको यस्तो हेपाहा र बलमिच्याइँप्रति औँला उठाएको पाइन्न ।

१० वर्ष लामो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको जगमा पुनः स्थापित संसद्बाट गणतन्त्र नेपालको घोषणा र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो । तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग सम्पन्न शान्ति सम्झौताका बुँदाहरूको अन्तर्वस्तु बोकेको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनासाथ मधेस आन्दोलनको उत्पत्ति भयो र मधेस आन्दोलनले नेपाललार्ई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मात्र नपुग्ने भन्दै संघीयतासहितको गणतन्त्र चाहिने माग राख्यो । माओवादीको राजनीतिक रापतापबाट सेकिएका कांग्रेसका समकालीन शिखरपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा रहेको सरकारले संघीयतालार्ई अन्तरिम संविधानबाटै संस्थागत गर्ने स्वीकृति दिँदै अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट नेपाललार्ई संघीयराज्य घोषणा गरेपछि मधेस आन्दोलन थामियो । गिरिजाप्रसादले मधेसीको माग त पूरा गरे तर कांग्रेसभित्र रहेका मधेसीनेताहरूले भने मरेको लासलार्ई जुम्राले छोडेभैmँ रातारात गिरिजाप्रसादको कांग्रेस छाडेर मधेसी पार्टी खोल्दै आपूm मधेसी नेता भएको घोषणा गरे । महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जस्ता गिरिजाप्रसादका भरोसामन्द कांग्रेसीहरू रातोरात मधेसीनेता भए । यसै क्रममा माओवादी नजिक देखिने उपेन्द्र यादव, एमालेकै वरपर देखिने जितेन्द्र देव र सद्भावनाको छाता ओढीरहेका हृदयेश त्रिपाठीहरू त पदेन खाटी मधेसवादी अगुवाको रूपमा घोषित हुन पुगे । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा मोर्चा वनाएर चुनाव लड्ने घोषण गरेका मधेसी नेताहरूको आ–आफ्नै धरातलीय अहंकारले मोर्चागत चुनाव न लडे पनि उल्लेख्य संख्यामा मधेसीनेताहरूले चुनावमा सफलता पाए । तर, चुनाव जित्न सफल भएका मधेसी नेताहरूले मधेसी जनताले भोगीरहेका समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ भन्दा साम, दाम, दण्ड र भेद जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र तीनपुस्ता पाल्न पुग्ने गरी कमाउने कुरामै बढी ध्यान दिए । फलस्वरूप, दोस्रो संविधानसभा चुनावमा चौवेवाट छवे बन्न गएका मधेसीनेताहरू दुवे भएर फर्किए । मधेसवादी नेताहरूको दम्भ र अहंकारलाई मधेसी जनताले नै साइजमा ल्याइदिए । तर पनि रस्सी जल गइ, एैंठन नही गया, भनेझैँ मधेसी नेताहरूको दम्भ र अहंकार भने रत्तिभर पनि घटेको पाइन्न । मधेसी जनताले हामीलाई चुनावी मैदानमा किन यस्तो दण्डसजाय दिए त भनेर मधेसी नेताहरूले अलिकति पनि आत्मसमीक्षा गरेको पाइन्न । मैले मेरो यस सानो लेखमा यसै सवालमा समीक्षा गर्ने जमर्को गरेको छु । मधेसी नेताहरूलाई मेरो यो समीक्षा नीमपत्तिझैँ तीतो लाग्न सक्छ, तर मधेसी जनतालाई मीठो लागे मलाई पुग्छ ।

सर्वप्रथम अन्नभण्डार भनेर कहलिएको मधेसी धर्तीले कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीहरूबाट विशाल जलराशि प्रवाहित भइरहे पनि मधेसको भूमि असिञ्चित नै रहेको छ । मधेसमा चाँडोभन्दा चाँडो नहरहरू बनाई मधेसको प्यासा धर्तीलाई सिंचाइ दिनुपर्छ भनेर सदन र सडकमा मधेसी नेताले आवाज उठाएको पाइन्न । मधेसी नेताहरूको सोचाइमा ‘पानी बगेर जाने नै कुरा हो, बगेर तलतिर गयो भने हामीले कसरी समात्ने त’ भन्ने जस्तो वचकाना विचार भरिएको छ । नत्र कोसी, गण्डकी र महाकाली सन्धिबाट नेपालले हालसम्म ३ प्रतिशतमात्र पानी पाउने जस्तो असमान जलवितरण प्रणालीप्रति किन कुनै पनि स्वनामधन्य मधेसी नेता बोल्दैनन् ?

भारतले सडकको नाममा बनाएका सीमाक्षेत्रका तटबन्धबाट भइरहेको जलसंग्रहले मधेसी जनताका घरबारी वर्षेनी डुबानमा परिरहेका छन् । मधेसी जनताले वर्षामा आकाशमा बादल देख्नेबित्तिकै बालबच्चा काखी च्यापेर भाग्नुपरिरहेको छ । भारतीय नदीजडान परियोजनाको हिस्साको रूपमा भारतीयले चाहेको ठाउँबाट मात्र नेपालबाट बगेर आउने वर्षाती पानीको निकास खोल्ने भारतीय मनसुवा पूरा गर्न सडकको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ठाडो उल्लंघन गर्दै छिमेकी नेपालको सीमासंग सटाएर बनाइएका तटबन्ध र त्यसले मधेसी जनताको विस्थापन गर्दा पनि मधेसी नेता बोल्दैनन् । कुनै पनि मधेसी नेताले भारत सरकारको यस्तो हेपाहा र बलमिच्याइँप्रति औँला उठाएको पाइन्न । फलस्वरूप, मेचीदेखि महाकालीसम्म सडकको नाममा सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका लुना, कुनौली, खाँडो, सिराहा, कमला, बागमती, वैरगनिया, लालवकैया, डोंडाफरेना, रसियावालखुर्दलोटन, महलीसागर, कोइलावास, लक्ष्मणपुर, कलकलवा र कैलाशपरी जस्ता अहिलेसम्म बनाइएका बाँधबाट भइरहेको मधेसी जनताको उठिवासको सवालहरू किन मधेसी नेताका सवाल बन्न सकिरहेका छैनन् ?

मधेसको दक्षिणी सीमानजिक भएर राजमार्गको समानान्तर सडकको रूपमा हुलाकी सडकको निर्माण लामो अवधिसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा मधेसी जनताको जीवन कस्टकरमात्र होइन, आयआर्जनको अवसर पनि कमजोर भइरहेको छ । तर, मधेसी नेताको ध्यान र आवाज यस सवालमा पनि कमैमात्र मुखरित भएको छ । मधेसी नेताले बारम्बार आश्रय खोज्ने र प्राथमिकतामा रोज्ने छिमेकी भारत सरकारको सहयोगमा भारतीय ठेकेदारहरूबाटै हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने फोस्रा आश्वासन नआएका पनि होइनन् । तर, ९५ प्रतिशत भारतीय ठेकेदार हुलाकी सडकको कामै नगरी कुलेलम ठोक्दा पनि मधेसी नेताले भारतीय ठेकेदार वा भारत सरकारप्रति प्रश्न गरेको पाइन्न । अझ नेपालमा प्रस्तावित मेची–महाकाली रेलवेको लाइन हुलाकी मार्गबाट लैजाने र मधेसी जनतालाई रेलजस्तो सजिलो र सस्तो यातायात सेवा प्रदान गर्न सकिने सवाललाई किन कुनै पनि मधेसी नेता सशक्त ढंगले उठाइरहेका छैनन् ?

छिमेकी भारतमा जस्तै मधेसमा सडक र रेलको सञ्जाल नबनेसम्म मधेसी जनताले विकास र समृद्धिको स्वाद चाख्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा मधेसी नेताको दिमागमा कहिले पस्ला ?

अर्को ज्वलन्त सवाल भनेको नेपालको दक्षिणी सीमामा प्रत्येक २५ सय मिटरको फरक पारेर भारतले सीमा सुरक्षाबल राखेको छ । भारतले आफ्नो सीमामा सुरक्षाबल राख्न पाउने नै भयो । तर, यसरी राखिएको भारतीय सीमा सुरक्षाबलले यदाकदा नेपालतर्फका सीमास्तम्भ हटाउने, दसगजा क्षेत्रमा भारतीयबाट अतिक्रमण बढाउन उकास्ने र नेपाली सीमा क्षेत्रमै पसेर नेपाली नागरिकलाई पिट्ने र अपहरण गर्नेजस्ता घटनाका समाचार सञ्चारमाध्यमबाट आइरहन्छन् । तर, यस्ता घटनाप्रति मधेसी नेताले खासै चासो देखाएको पाइन्न । बरु भर्खरै चर्चित मधेसी युवानेता अमरेशसिंहले नेपालका गृहमन्त्रीले मधेसको सीमामा मधेसी जनतालाई दबाउन किन नेपाली सशस्त्र पुलिस राखेको भनी प्रश्न गरेको पाइयो । भारतको सीमा सुरक्षाबलाई चाहिँ मित्रशक्ति मान्ने र नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई भने दमनकारी ठान्ने कथित मधेसी नेताको नियतप्रति शंका गर्ने कि नगर्ने ?

मधेसी नेताको कुरा गर्दा एउटा रोचक पक्ष के पनि पाइन्छ भने अधिकांश मधेसी नेताको क्षेत्रमै महिला, दलित र विपन्नमाथि बढी अत्याचार भइरहेको तथ्य छर्लंग देखिन्छ । कतिपय मधेसी महिलाले अझै पनि घुम्टोमा छोपिएर घरको चारदीवारी ननाघी जीवन बिताउनुपर्ने जस्ता सामन्ती कुसंस्कारको पीडा भोगिरहेको र निरक्षरताको प्रतिशत पनि मधेसी महिलाकै बढी पाइएको छ । दाइजो ल्याउन नसकेको भनी जलाइने र मारिने महिलाको समाचार पनि मधेसी नेताकै क्षेत्रबाट बढीजसो आएको पाइन्छ । माथि केन्द्रबाट आएको पैसा जसले बढीभन्दा बढी कागजपत्र मिलाएर खान सक्यो त्यही नेता र कर्मचारीको मधेसमा वर्चश्व रहने हुँदा भ्रष्टाचारको मामलामा पनि मधेस क्षेत्रले बढी नै वदनामी झेल्नुपरिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । जहाँसम्म सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वको सवाल छ, त्यसमा पनि मधेसका डुम, चमार, ताते, खात्वे, मुसहर, दुसाध, सतार, धानुक र मण्डल जस्ता अपेक्षाकृत कमजोर मधेसी समुदायबाट सहभागिता र प्रतिनिधित्व खासै हुन सकेको पाइन्न । पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र जे आए पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेझैँ जहिले पनि उनै यादव, झा, मिश्रा, महतो र गुप्ता जस्ता अपेक्षाकृत सम्पन्न समुदायबाटै मधेसी नेतृत्व माथि उठेको छ ।

यस सन्दर्भमा हेर्दा आफ्नो समुदायका महिला, दलित र विपन्नहरूलाई सक्षम नबनाएसम्म र नेतृत्व नदिएसम्म आम मधेसी जनता सक्षम हुन सक्दैनन् भन्ने चिन्ता मधेसी नेताले कमै लिएको पाइन्छ ।

खुला नागरिकतातन्त्र हुनुपर्ने, सेना र प्रहरीमा मधेसीको अनुपात तत्काल बढाइनुपर्ने, स्थानीय चुनाव गरेर स्थानीय जनतालाई स्थानीय सरकार दिनुभन्दा स्थानीय तहमा मिलिजुली बसौँ र बाँढीचुँडी खाउँ भन्ने अनिर्वाचित सत्ताको पक्षपोषण गर्ने र स्थानीय चुनाव भयो भने कथित संघीयता नै कमजोर हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम छर्ने काम पनि मधेसी नेताहरूबाट भइरहेको पाइन्छ । अझ पछिल्ला वर्षमा त एक मधेस नभए एक नेपाल नरहने उद्घोषसँगै आफूले भनेजस्तो प्रदेश नदिए देशै खोसेर लिने जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेको र थारू समुदायलाई उचालेर हिंसाहत्यामा अभिप्रेरित गराउँदै हिँड्ने जस्ता सन्दर्भले स्थितिलाई झनै बढी विस्फोटक बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

भर्खरै भारतीय गृहमन्त्रीले एक करोडभन्दा बढी भारतीय नेपालको मधेस क्षेत्रमा बसिरहेको र तिनको सुरक्षामा भारतको चासो रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरा भारतकै प्रतिष्ठित मानिने सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आइरहँदा पनि यस्तो भनाइप्रति कथित मधेसी नेताको मौनता हेर्दा कहीँ कतै मधेसी नेताको नियत मधेसी जनताको र नेपालराष्ट्रको हितभन्दा अरू गैरमधेसीलाई धम्क्याउने र नेतृत्वको तर मार्ने कुरामै केन्द्रित हुन थालेको त होइन ? एकपल्ट सबै दलका मधेसी र गैरमधेसी नेताले सोच्न ढिला भइसकेको देखिन्छ ।