बुद्धको भूमिमा हिंसाको राजनीति

राजनीतिक पद्धतिको उद्गमस्थल ग्रिस अहिले अस्तव्यस्त छ । संसारभर राजनीतिको थालनीकर्ता एथेन्स अर्थात् ग्रीसका राजनीतिक वैज्ञानिक प्लेटो र अरस्तुको भूमि ग्रीस खराब राजनीतिक पद्धति र ऋणका कारण अहिले आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ । ईसा पूर्वको पाँचौँ शताब्दीभन्दा पहिलादेखि राजनीतिको थालनी भएको ग्रीसमा ई.पू. ४२८ देखि ३४७ सम्म सुकरातका चेला प्लेटोले राजनीतिक पद्धतिको अनुसन्धानमा बहस प्रारम्भ गरेका थिए । प्लेटोले आविस्कार गरेको राजनीतिक पद्धतिलाई प्लेटोको अवसानपछि उनका चेला अरस्तुले परिस्कार र विकासमा ठूलो योगदान गरेका थिए ।

संसारभर राजनीतिक पद्धतिको निर्यात गर्ने ग्रीस आज आफैँ राजनीतिक र आर्थिक रूपमा अशान्त भएको छ । त्यसैगरी विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाउने बुद्धको आफ्नो भूमि नेपाल अहिले आपसी झगडा र राजनीतिको आवरणमा गरिने हिंसाले रक्तरञ्जित बन्न पुगेको छ । दुई हजार ६३ भन्दा पहिला दस वर्षसम्म नेपालमा चलेको माओवादी विद्रोहले बुद्धको शान्ति भूमि १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्युले रक्तरञ्जित भएको थियो ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले नेपालमा हजारौँ मानिसमात्र मारिएनन्, विद्रोहकै कारण नेपालबाट लाखौँ मानिस नेपालबाट पलायन पनि भए । माओवादी विद्रोहका कारण युवा र भौतिक रूपमा सवल मानिस गाउँ छोडेर हिँडे । नेपालका पहाडी गाउँ विधवा, टुहुरा र अपांगहरूको मात्र बासस्थल बन्न पुग्यो । जसले गर्दा संसारभर नेपालीको शान्तिप्रिय छविमा प्रश्न उठाउने ठाउँ सिर्जना हुन पुग्यो ।

माओवादी विद्रोहकै तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरूले आवधिक चुनाव गराउनसमेत असमर्थ बने । राजनीति अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । माओवादी विद्रोहका कारण परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको कृषि पेसा धरासायी हुन पुग्यो भने भर्खरै सुरु गरिएका उद्योगधन्धाहरू अधिकांश बन्द हुन पुगे ।

यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ०६२÷६३ पछि माओवादी विद्रोहमा बिराम लागेको छ तर नयाँ–नयाँ प्रकारका हिंसाहरू सुरु भएका छन् । माओवादी विद्रोह रोकिए पनि मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन । बरु, राजनीतिको नाममा नयाँ–नयाँ प्रकारका अराजनीतिक गतिविधिले हिंसालाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने कोसिस भए पनि माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको सफलतालाई मार्गचित्र ठान्दै तराईमा सयभन्दा बढी हिंसात्मक समूह गठन भएका छन् ।

माओवादी विद्रोहपछि माओवादीले हिंसात्मक राजनीतिप्रति कुनै पछूतोभाव नगरेकाले हिंसा द्रुत गतिमा सत्ता प्राप्त गर्ने भ¥याङजस्तो देखिएकाले हिंसा सत्ता राजनीतिको ब्राण्ड बन्न पुगेको छ । जसले नेपालीलाई चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि घटेका घटनालाई भन्नका लागि राजनीतिक गतिविधि भनिए पनि अधिकांश गतिविधिमा हिंसाको प्रधानता देखिएको छ । दस वर्ष लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट आतंकित भएका नेपालीलाई माओवादीको खुला राजनीति प्रवेशले आशावादी बनाएको थियो । दुर्भाग्यवस, शान्ति स्थापना र राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक प्रवेश गर्न सकेको छैन । बरु, राजनीतिको नाममा अझ डरलाग्दा र क्रूर हिंसाले नेपालीलाई आक्रान्त बनाएको छ ।

माओवादीको खुला राजनीतिको आगमनसँगै सुरु भएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने विषय, धर्मनिरपेक्षता र मुलुकको पुनः संरचना जस्ता विषयलाई जनताको अनुमोदन र अभिमतबिना प्रयोग गर्न खोजेको कारण नेपाल पुनः नयाँ द्वन्द्वमा होमिने सम्भावना बढेको छ । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिक पार्टीहरू बीचको राज्यको पुनः संरचना जस्ता विषयको विवादले गर्दा पहिलो संविधानसभा निस्काम विघटन भयो । अहिले दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि संविधानका विवादित विषय नै द्वन्द्वका कारण बन्न पुगेका छन् ।

यद्यपि दोस्रो संविधानसभापछि पनि सबै राजनीतिक पार्टीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको समयमा संविधान जारी गर्न असफल रहे । तर, २०७२ वैशाख १२ गते तथा २९ गतेको महाविनाशकारी महाभूकम्पपछि केही राजनीतिक पार्टीले एकाएक संविधान जसरी पनि जारी गर्ने भन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । उनीहरू किन जसरी पनि संविधान जारी गर्ने भनिरहेका छन् ? यो नै अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएको छ ।

संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल चार वर्ष र अहिले समेत दुई वर्ष करिब समाप्त भइसकेको छ । यति लामो समयसम्म संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा अब संविधान जारी गर्दा विवादमा रहेका प्रमुख विषयलाई जनताको अनुमोदनबाट टुंगो लगाउने प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्न दलहरू तयार देखिएका छैनन् । बरु, केही नेताले मनगढन्ते रूपमा कोठामा बसेर राजनीतिक चेस खेले झैँ नेपालीको भाग्यको फैसला गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरू कहिले संविधानमा राज्यको पुनः संरचना गर्दा सीमांकनरहितको संविधान जारी गर्ने र सीमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने भनिरहेका छन् । कहिले राज्यको बाँडफाँड गर्दा सीमांकनसहित गर्ने भन्दै कहिले आठवटा, कहिले ६ वटा राज्य त कहिले सात राज्य बनाउने भन्दै नेपाललाई विभाजन पार्ने खाकासँगै नेपालीलाई पनि आपसमा विभाजित गरिरहेका छन् । अझै पनि उनीहरू कतिवटा राज्य बनाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालको तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म संघीयताको आगो बलेको छ ।

चार ठूला दलले सीमांकनसहितको संघात्मक राज्य व्यवस्थाको खाकाले भदौ ७ गते सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलालीमा क्रूर र विभत्स हत्या हुन पुग्यो । सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ व्यक्ति एसएसपीलगायत आठजना सुरक्षाकर्मी र निरपराध दुई वर्षे बालकलाई आन्दोलनकारीहरूले निर्ममपूर्वक हत्या गरे । जुन हत्याले पाँच हजार वर्ष ूर्वको महाभारतकालीन कुरुक्षेत्रको लडाइँलाई ताजा गराएको छ । महाभारतमा अर्जुनपुत्र अभिमन्युलाई नृशंस रूपमा हत्या गरिए झँै भाला, बन्चरो जस्ता घरेलु हतियार प्रयोग गर्दै सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएकाले आधुनिककालको प्रजातन्त्र अझ कथित लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । के यस्तो अमानवीय गतिविधिलाई राजनीतिको आवरणमा क्षमा गर्न सकिन्छ ? के यस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक मान्न सकिन्छ ?

तर, अहिले क्रूर गतिविधि गर्ने मानिसलाई पनि राजनीतिको नाममा उन्मुक्ति दिने कोसिस भएको छ । यद्यपि सबै विवादको निकास वार्ताबाट गरिनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । तर, कस्ता विषयलाई राजनीतिक मान्ने, कस्ता विषयलाई हिंसात्मक गतिविधि वा आतंक मान्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । के राजनीति र हिंसा एकअर्काका परिपुरक हुन् ? के हिंसाले भरिएको राजनीतिक गतिविधिलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्ला ? यदि होइनन् भने कुन राजनीति हो र कुन हिंसा अनि आतंक हो त्यसको स्पष्ट किटान हुनुपर्दछ ।

कुनै पनि अपराधलाई राजनीतिको आवरणमा एकै ठाउँमा समेट्न सकिँदैन । एउटा निरपराध दुई वर्षको बालक राजनीतिक विवादको घेरामा कसरी आउन सक्छ ? बालकको हत्यालाई कसरी राजनीतिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ ? पौराणिक कालदेखिका उदाहरण हेर्दा पनि निहत्था मानिसमाथिको आक्रमणलाई नैतिक रूपमा समेत जायज मान्न सकिँदैन, आधुनिक र सभ्य समाजमा यस्ता विषय कल्पनाभन्दा बाहिरका हुने गर्दछन् ।

विश्वव्यापी राजनीतिक ट्रेन्ड हेर्दा अहिले युरोपका राष्ट्रहरू साझा मुद्रा, साझा संसद्, साझा सरकार बनाउँदै आधुनिक समाजको साझा राष्ट्र बनाउन लागिपरेका छन् । उनीहरू आफ्नो राष्ट्र र सानो भौगोलिक घेराभन्दा माथि उठेर साझा परिचय खोजिरहेका छन् । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, जापान, चीनजस्ता राष्ट्रका युवायुवतीसँग समूहगत विवाह गराउँदै एउटै देशमा मात्र होइन, अन्तरदेशीय भिन्न नश्लको मिश्रणमा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, वर्षेनी विश्वका मुलुकबाट ‘डाइभरसिटी भिसा’ (डिभी) उपलब्ध गराउँदै मिश्रित जातिको अमेरिका निर्माणमा लागेको छ । तर, दुर्भाग्यवस नेपालमा अठाराँै शताब्दीको बाईसे चौबीसे राज्यको परिकल्पना र त्यसमा पनि जाति, धर्म, क्षेत्रमा नेपाललाई विभाजित गर्दै नेपालीपनलाई समाप्त पार्ने अभियानमा केही पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व लागेको छ । जसले गर्दा कुनै क्षेत्रका मानिस आफूलाई नेपाली भन्न छोडेर मधेसी भन्न थालेका छन्, कोही थारू, कोही गुरुङ, कोही लिम्बू जस्ता परिचय प्रस्तुत गर्दै आपसमा काटमार गर्न थालेका छन् ।

के यसैलाई आधुनिक र सभ्य समाजको लोकतन्त्र भन्न सकिएला ? के यसरी नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण रहला ? के यस्तो राज्यको पुनः संरचनाले नेपालीलाई म नेपाली हुँ भन्ने गर्व गराउने वातावरण निर्माण गर्ला ? यी र यस्ता प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वसामु उब्जिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोचोस् अन्यथा उनीहरू इतिहासमा कलंकित हुनेछन् ।