समानुपातिक विकास र संघीयताको सम्बन्ध

आफ्नो क्षेत्रको न्याय र अन्यायका विषयमा बढो हुँकार बोल्ने बाबुरामहरू तराईका गरिब जनताको भागमा परेको यो अमिल्दो र सम्भावनाहीन प्रदेशबारे किन बोल्न रुचाउँदैनन् ? तराईको प्रदेश नं. २ को अलिकति सम्भावना भनेको कृषि नै हो । त्यसपछि धार्मिक पर्यटन हो । यस प्रदेशलार्ई सवल बनाउन र सन्तुलित आर्थिक विकास गराउन फास्टट्रयाक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण एउटा सम्भावनाको केन्द्र देखिन्छ ।

संघीयता नेपालको लागि विशुद्ध एउटा नयाँ प्रयोग हो । भलै संघीयता अन्य मुलुकहरूमा प्रयोग भइसकेका छन् । कतिपय मुलुकहरू जस्तो भारत, अमेरिका, सिंगापुरलगायतमा संघीयता फलिफाप सिद्ध भएका उदाहरण छन् । इथियोपिया लगायत कतिपय देशहरूमा जातिय आधारमा संघीयतामा गएको कारण संघीयता अफिम सिद्ध भएका पनि छन् । नेपालको हकमा नयाँ परिवर्तित नेपाल बनाउने, तीव्र गतिको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र तल्लोस्तरको जनताले समेत सरकारसँगको सम्बन्ध महसुस गर्न सक्ने भएकाले पनि संघीयता आवश्यकता भएको हो । अर्को शताब्दीऔँदेखि चल्दै आएको केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रको कारण मुलुकको समानुपातिक आर्थिक विकास हुन नसकेका कारण पनि संघीयताको मुद्दा जल्दोबल्दो भएर आएको हो ।

राजनीतिमा देश दुनिया बुझेका, विदेशीको विकासलार्ई नियालेका केही पढैया नेताहरूले संघीयतालार्ई विकासको हतियारको रूपमा देखेका कारण पनि आज मुलुक यस व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने प्रसव प्रक्रियामा छ । पुरानो शासन व्यवस्थाले विकासको मूलभूत मुद्दामा कति पनि परिवर्तन गराउन नसकेको अवस्थामा संघीयता अहिले आमनेपालीका लागि अपरिहार्य एवं स्वीकार्य सिद्ध भएको छ । यसरी नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणसँगै मुलुकले आर्थिक रूपमा पनि काँचुली फेर्न सकोस् भन्ने हिसाबमा संघीयताको मुद्दा अघि बढाइएको छ । बहुमत नेपाली जनताले संघीयता स्वीकार पनि गरिसकेका छन् ।

मुलुक करिब–करिब संविधान निर्माण सम्पन्न गर्ने सँघारमा उभिएको छ । कुनै भवितव्य नभए अब संविधान आउने लगभग पक्कापक्की नै छ । संविधानसँगै सात प्रदेश रहने गरी सीमांकनसहितको संघीयताको विषयमा पनि अनेक कोण–उपकोणबाट बहस भइराखेका छन् । सात प्रदेशमा लगभग अन्तिम सहमति एवं हेरफेर भइसकेको छ । तर, सीमांकनको विषयलार्ई लिएर अझै विभिन्न हित समूहहरू, राजनीतिक दलहरू एवं सरोकावालाहरूले आफ्ना माग राख्दै सडक तताइराखेका छन् । बन्द हडताल एवं जुलुसहरू अझै जारी छन् । जुन स्वाभाविक छ । पूरै नयाँ राज्यव्यवस्थामा जाँदा नमिलेका मुद्दा र सरोकारका विषयमा आवाज उठ्नु नाजायज हुँदै होइन । तर, सरकार र संविधानसभाका सबै सदस्यले ती हरेक आवाजउपर सोचविचार र सघन छलफल गर्नैपर्छ । दलहरूले पहिले ८ प्रदेश, त्यसपछि ६ र फेरि ७ प्रदेश बनाउने सम्बन्धमा लगभग निर्णय गर्दैछन् । ६ प्रदेशको सीमांकनका सम्बन्धमा असन्तुष्ट पक्षहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला ७ प्रदेशमा पुनरावलोकन गरेपछि पश्चिम नेपालको आन्दोलनहरू केही मत्थर भएका देखिन्छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारुहठलगायत आन्दोलन सीमांकनको पुनरावलोकनसँगै सेलाउने क्रममा छ । तर, तराईमा आन्दोलनको उग्रराप बढिरहेको छ । कतिपय जिम्मेवार मधेसी नेताले आन्दोलनमा सहिद भए प्रान्त सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै जनतालार्ई अनैतिक ढंगका उक्साहटसमेत गरिरहेका छन् । यसले गर्दा आन्दोलनको पारो तराईतर्फ सरिसकेको छ । जसले संविधान निर्माण कार्य अझै प्रभावित भइरहेको छ । तर, तराईका जनताका माग जायज पनि छन् । भलै मधेसी नेताले जनताको मागसँग आफ्नो विभिन्न स्वार्थ जोडेर राजनीति अघि बढाएका देखिन्छन् । जसले वातावरण प्रतिकुल बनाएको छ ।

जस्तो– मध्यतराईको २ प्रदेशमा पर्सा, बारा, रौतहट, सलार्ही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी आदि जिल्ला पर्दछन् । ७ प्रदेशको संशोधनमा पनि २ प्रदेशमा यिनै जिल्ला छन् । जहाँ जलविद्युत्मा शून्य सम्भावना छ । पहाडी भू–भाग नजोडिएका कारण खनिज, जडिबुटीलगायतको पनि सम्भावना छैन । दैनिक २० करोडको राजस्व संकलन गर्दै आएको वीरगञ्ज भन्सार यसै प्रदेशमा पर्छ । तर, केन्द्र सरकारमै राजस्व रकम आइपुग्ने कारण सो आम्दानीको पनि खास अर्थ छैन । धार्मिक पर्यटनका लागि जनकपुर धाम र गढिमाईजस्ता स्थल २ प्रदेशमै छन् । तर, यी ऐतिहासिक ठाउँको विश्वसामु आवश्यक प्रचार राज्यले गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ को सम्भावना भनेको कृषिउपज मात्र हो । जुन आधारभूत भए पनि बहुमूल्य होइन । कृषिबाट आर्थिक उन्नति नभएको भन्दै हिजोआजका दिनमा तराईका यिनै जिल्लाबाट विदेश जानेहरू लामो लस्कर छन् । यसरी प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताको दृष्टिले प्रदेश नं. २ सबैभन्दा कमजोर छ । त्यसकारण तराईका जनताको पहाडी जिल्लासँग प्रदेशको सीमांकन मिलाउनुपर्ने माग अत्यन्त जायज छ । त्यसरीमात्रै संघीयतामा समानुपातिक विकास सम्भव हुनसक्छ । अन्यथा समानुपातिक आर्थिक समृद्धिको जुन आवश्यकताले संघीयतालार्ई मुखरित गरेको छ त्यो आवश्यकता २ प्रदेशको वर्तमान सीमांकनमा हल हुन सक्दैन । त्यसकारण तराईको आन्दोलनका सबै पक्ष र मागमा सरकार तथा दलहरूले सघन छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।

समान आर्थिक विकास हुने गरी २ प्रदेशलार्ई पुनरावलोक गर्नैपर्छ । किनकि जनसंख्याको दृष्टिले २ प्रदेश दोस्रो ठूलो हो । भुगोलको हिसाबले भने २ प्रदेश सबैभन्दा सानो छ । तर, ८० प्रतिशत मधेसी तथा मुस्लिमको बसोबास त्यहाँ रहेको छ । जो अशिक्षित र गरिबसमेत मानिन्छन् । रुढीवादी चिन्तन र पछौटेपन हावी रहेको यस प्रदेशका जनता थप अँध्यारोमा पर्नेगरी प्रदेशको विभाजन गरिनु कदाचित न्यायसंगत छैन । आफ्नो क्षेत्रको न्याय र अन्यायका विषयमा बढो हुँकार बोल्ने बाबुरामहरू तराईका गरिब जनताको भागमा परेको यो अमिल्दो र सम्भावनाहीन प्रदेशबारे किन बोल्न रुचाउँदैनन् ? तराईको प्रदेश नं. २ को अलिकति सम्भावना भनेको कृषि नै हो । त्यसपछि धार्मिक पर्यटन हो । यस प्रदेशलार्ई सवल बनाउन र सन्तुलित आर्थिक विकास गराउन फास्टट्रयाक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण एउटा सम्भावनाको केन्द्र देखिन्छ । तर, सबैलार्ई थाहै छ, यस आयोजनाको निर्माणमा पनि ठूला राजनीतिक दलका ठूलै नेताहरू राजनीतीकरण गर्न लागिपरेका छन् ।

यसरी संघीयता एउटा पेचिलो विषय बन्दैछ । तर, यो एउटा अनिवार्य आवश्यकताको विषय भने बनेको छ । मुख्य सवाल भनेको अब बन्ने संघीय प्रदेशहरू जतिसक्दो थोरै हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा पनि हरेक प्रदेश भोलिका दिनमा सवल हुनुपर्ने छ । अर्को सबै जातजातिलार्ई आफनोपन महसुस हुने गरी संघीय प्रदेशहरू बन्नुपर्छ । अहिले दलहरूले बनाउने भनेको ७ प्रदेश संख्यात्मक रूपमा सही छ । नामाकरण गरिएको छैन त्यो पनि सही नै छ । भोलि प्रदेशसभा वा संघीय आयोगले नामाकरणको मुद्दालार्ई सुलझाउला । तर, आर्थिक रूपमा अहिले तयार गरिएको सीमांकनको तस्वीर सवल देखिएन ।

त्यो प्रदेश नं. २ को माथि उदाहरणले नै प्रस्ट गर्दछ । फेरि अर्काथरी कथित संघीयतावादीहरूले प्रदेशहरू नामाकरण गरेर सीमा छुट्याइए पनि जातिहरूको बाहुल्य खोजी गरेर भड्काव ल्याउन लागिरहेका छन् । तर, के भोलि पनि राज्यहरूको नामांकन जातीय आधारमै होला त ? त्यो विलकुल असम्भव छ । जातीय आधारमा जाने हो भने नेपालमा संघीयता नै आवश्यकता छैन । त्यसले गृहयुद्ध निम्त्याउँछ । त्यो सीमांकन हुँदाहँुदैको अहिलेको अवस्थाले पनि प्रमाणित गर्छ । त्यसकारण यो प्रदेशमा यो जातिको बाहुल्य भन्ने भन्दा पनि जातीय रूपमा विभेदको अन्त्य भइसकेको हाम्रो समाजमा जातको अब अर्थ खोजी रहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । जातित्वलार्ई अब विस्तारै हरण गर्दै लैजानुपर्छ । संघीयतालार्ई विशुद्ध विकास मोडल बनाउन आवश्यक छ । त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले यो मुलुक परिवर्तनको प्रसव घडीमा जनतामा सकारात्मक र विभेदरहित धारणा सञ्चार गराउन आवश्यक छ । मिडियाहरूले पनि सकारात्मक र नयाँ परिवर्तनलार्ई सहज बनाइदिने ढंगले म्यासेज सञ्चार गराउन आवश्यक छ ।

खासगरी राजनीतिक दलका नेताहरू र मिडियाले सकारात्मक भूमिका प्रवाह गर्न सके भने संघीय संविधान निश्चय नै सम्भव हुनसक्छ । तर, अहिले जनताबाट आएका माग र मुद्दाहरू सबै नकारात्मक छैनन् । त्यसउपर सार्थक बहस र छलफल आवश्यक देखिन्छ ।