कैलाली, कञ्चनपुर र थारूहरू

थारूको समुदाय र घरपरिबारभित्रका थुप्रै कुरा पनि मैले अनुकरणीय पाएको छु । बासी, कलउ, मिजनी र बेरीको रूपमा चारपटक सन्तुलित खाना खाने हुँदा थारूहरू पुष्ट र तगडा देखिने साथै ग्यास्टिक जस्ता रोगबाट सामान्यतया मुक्त पाइन्छन् । परिवारका प्रत्येक सदस्यले गर्ने कामको प्रस्ट बाँडफाँड गरिने हुँदा परिवारभित्रैबाट हुने श्रमशोषण पनि थारू समुदायमा पाइन्न । थारू महिलाको परिवारभित्र विशेष सम्मान गरिने र गर्भवती थारू महिलालाई दुई भाग खाना दिने चलनले पनि थारूहरू मातृशिशु अधिकारप्रति संवेदनशील पाइन्छन् ।

पूर्वाञ्चलको भोजपुरमा २००४ सालमा जन्मेको, मध्यमाञ्चलको काठमाडौंबाट स्नातकतहसम्मको शिक्षा पाएको र ४६ वर्षदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुर जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्दै आएको नेपाली नागरिक म ऋषिराज लुम्साली । २०२६ फागुन ९ गते सुदूरपश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगरमा म आइपुग्दा कञ्चनपुरको जंगल र थारूको जनसंख्या प्रतिशत झन्डै–झन्डै उस्तै थियो । ८० प्रतिशतको हाराहारी जंगल र ८० प्रतिशतकै हाराहारी थारूको जनसंख्या पनि । त्यसबेला कैलाली र कञ्चनपुरमा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पहिले राणकालमा विर्ता वा वकसको रूपमा तराईका जग्गा आफ्ना भाइभारदारलाई दिने चलन रहेको इतिहास पाइन्छ । पछिल्लो अवधिमा २०२२ सालतिर राजा महेन्द्रले बर्माको राष्ट्रिय आन्दोलनपछि बर्माबाट लखेटिएका नेपालीलाई झापा, चितवन र कञ्चनपुरमा बसोबास गराउने क्रमबाट कञ्चनपुरको वनक्षेत्रलाई पुनर्वास क्षेत्रको रूपमा राज्यले उपयोग गर्न थालेको पाइन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा राज्यले अपनाएको पुनर्वास नीतिका कारण कञ्चनपुर र कैलालीका २० हजार बिगाभन्दा बढी वनक्षेत्र विश्वबैंकको आइबिआरडी परियोजनाअन्तर्गत निर्मम ढंगले फँडानी गरियो र टिम्बर कर्पोरेसनका आरामिलबाट चिरानी गरी ठूलो मात्रामा काठदाउरा भारत निकासी गरियो । कञ्चनपुरको पुनर्वासक्षेत्र र कैलालीका मुडालगायत टीकापुरक्षेत्र पञ्चायतकालका मसिहाहरूकै सनकको प्रकोपमा परेर निर्वन र उजाड भएका हुन् ।

फँडानी गरिएका क्षेत्रमा देशभरका बाढीपीडित, पहिरोपीडित, राजनीतिपीडित र सुकुम्बासीका नाममा पुनर्वास गराइयो । त्यसबेला उखानै चलेको थियो, बिहे गर्न नसक्नेले नेपालगञ्ज जानु र जग्गा नपाएकाहरू कैलाली कञ्चनपुर जानु । आइबिआरडी प्रोजेक्टपछि पनि कैलाली कञ्चनपुरका दक्षिणी सीमान्तक्षेत्रका गाविसमा बाह्यसुरक्षा संवेदनशीलता दर्शाउँदै भूतपूर्व सैनिक र प्रहरीहरूको बसोबासको नीति अपनाइयो, फलस्वरूप कैलाली र कञ्चनपुरको वनक्षेत्र अरू खुम्चियो । बाहिरी जिल्लाबाट थप मानिस ओइरिए । त्यसपछि पनि कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारका लागि प्रस्तावित आरक्ष क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेकाहरूलाई बाहिर निकाल्न थप जंगल फँडानी गरियो । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन घरसँघापुर्जीको नामा ५० फुट साल र ७५ फुट कुकाठ प्रत्येक परिवारले पाउने भन्ने वनमारा नीतिले पञ्चायतलाई अस्थायी जीवन त दियो तर राज्यको वनक्षेत्र भने मेचीदेखि महाकालीसम्मै मासियो । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा सुकुम्बासी आयोग, कमैया आयोग, आरक्ष आयोगलगायतका आयोग र जिल्लाभित्र र बाहिरका बाढीपीडितको तारो पनि वनक्षेत्र नै बन्न पुग्यो । यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा, कञ्चनपुर र कैलालीको वनक्षेत्र राज्यले अपनाएको वनमारा नीतिले गर्दा घटेको र वन अतिक्रमण गरे ढिलोचाँडो भू–स्वामित्व पाइहालिन्छ भन्ने स्थानीय जनमनोविज्ञानको विकाससमेत भएको पाइन्छ ।

एउटा रोचक संयोग के पनि पाइन्छ भने कञ्चनपुर र कैलालीमा वनक्षेत्र घटेसँगै थारूहरूको जनसंख्या प्रतिशत पनि प्रभावित हुन पुगेको छ, कारण– राज्यले फाँडेका वनक्षेत्रमा गैरथारूको पुनर्वास नीति । यसका अतिरिक्त मलेरियाको प्रकोप घटेपछि नजिकका छिमेकी पहाडी जिल्लाबाट तराईको उर्बरा जमीनमा सहज खेती गर्न सकिने देखेर तराई झरेकाहरू र देशका अन्य भागबाट पनि बसाइँ सरेकाहरूका कारणले गैरथारूको जनसंख्या बढेको देखिन्छ । वास्तवमा, यस क्षेत्रमा थारू घटेका नभई गैरथारूहरू बढेकाले हाल आएर कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत र कैलालीमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा थारूको जनसंख्या रहेको आँकलन गरिन्छ । जहाँसम्म कञ्चनपुरको स्थानीय राज्यसंयन्त्रमा स्थानीय समुदायको स्वामित्वको सवाल छ २०३६ सालको जनमतसंग्रहअघिका वर्षमा थारू नेतृत्व नै स्थापित रहेको तथ्य पाइन्छ । कञ्चनपुरमा पाँच कार्यकाल थारू समुदायबाटै जिल्ला सभापति चुनिनु र पञ्चायतका पछिल्ला वर्षमा पनि लव्रुराना थारू र फत्तेसिंह थारू जस्ता थारूनेताको प्रभावकारी भूमिका रहेको पाइन्छ । २०३६ को जनमत संग्रहपछिका वर्षमा भने जनसंख्याको संरचनामा गैरथारूको जनसंख्या बढेको प्रत्यक्ष असर निर्वाचन परिणामहरूले पनि देखाएका छन् । अझै पनि कैलालीको पश्चिमीभाग धनगढी वरपर डोटीबाट बसाइँ सरी आएकाहरू र पूर्वी कैलालीको लम्की र टीकापुरमा अछामबाट बसाइँ सरेकाहरूको उल्लेख्य जनसंख्या रहे पनि कैलालीको बीच भागमा थारू बाहुल्य क्षेत्र नै रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कञ्चनपुर र कैलाली मूल रूपमा थारूहरूकै पितृभूमि हो र राणाकालमा कालापानी भनेर चिनिने यस क्षेत्रको मलेरियासँग लडदै जीविकोपार्जनमा लामो संघर्ष गर्नेहरू निश्चय पनि थारूहरू नै हुन् भन्न कुनै संकोच मान्नु हँुदैन । थारूहरू कञ्चनपुर र कैलालीमा अप्ठेरासँग जुधेर बसेका समुदाय हुन् भने म जस्ता थुप्रै गैरथारू कञ्चनपुर र कैलालीमा सजिलो खोज्दै आएका समुदाय हुन् भन्ने तथ्य मेरो ४६ वर्ष लामो बसाइँमा मैले अनुभूत गरेको अनुभवको आधारमा भन्न सक्छु ।

यहाँनेर अहिले भर्खरै घटेको कैलालीको टीकापुर घटनालाई अपवादस्वरूप एकछिन बिर्सिने हो भने थारूहरू मूलतः स्वाभिमानी, देशभक्त र लडाकू चरित्रका रहेको कुरा ६० वर्षअघि भीमदत्त पन्तको किसान क्रान्तिको छापामार सेनामा थारूहरूको बाक्लो सहभागिता र १० वर्ष लामो माओवादीको जनयुद्धमा पनि कैलाली कञ्चनपुरका थारूको उल्लेख्य सहभागिताबाट प्रस्टतः देख्न सकिन्छ ।

थारूको समुदाय र घरपरिबारभित्रका थुप्रै कुरा पनि मैले अनुकरणीय पाएको छु । बासी, कलउ, मिजनी र बेरीको रूपमा चारपटक सन्तुलित खाना खाने हुँदा थारूहरू पुष्ट र तगडा देखिने साथै ग्यास्टिक जस्ता रोगबाट सामान्यतया मुक्त पाइन्छन् । परिवारका प्रत्येक सदस्यले गर्ने कामको प्रस्ट बाँडफाँड गरिने हुँदा परिवारभित्रैबाट हुने श्रमशोषण पनि थारू समुदायमा पाइन्न । थारू महिलाको परिवारभित्र विशेष सम्मान गरिने र गर्भवती थारू महिलालाई दुई भाग खाना दिने चलनले पनि थारूहरू मातृशिशु अधिकारप्रति संवेदनशील पाइन्छन् । छाउपडी जस्ता कुप्रथाको त थारू समुदायमा भनेकै पाइन्न । प्रतिकुल प्राकृतिक परिस्थितिमा पनि कठोर श्रम गर्न पछि नहट्ने र पाएसम्म विदेशमा भन्दा स्वदेशमै काम गर्न रुचाउने थारूको स्वभावलाई पनि सकारात्मक र अभिप्रेरक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बिहेवारीको हिसाबले पनि केही अपवादबाहेक अधिकांश थारूको बिहेवारी देशभित्रै हुने गरेको र सामान्यतया अनावश्यक तडकभडक र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाट मुक्त पाइन्छ । समग्रमा थारूहरू समुदायभित्रै बढी अन्तर्मुखी देखिए पनि अरू समुदायको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आफूमाथि हुने हस्तक्षेप पनि नसहने प्रकृतिका स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएका पाइन्छन् ।

अब लागौँ कैलालीको टीकापुर दुर्घटनाको विश्लेषणतर्फ । प्रथमतः राजतन्त्रको दुई सय ४० वर्ष लामो एकात्मक शासनप्रणालीबाट वाक्क भएर नेपाली जनता गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलित भएका हुन् । माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा देशका अरू नागरिकसँगै कैलाली कञ्चनपुरका थारू पनि लामबन्द भएकै हुन् । बाह्रबुँदे सहमति, जनआन्दोलन, संसद् पुनस्र्थापना, विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुने बेलासम्म पनि नेपालमा संघीयताको कुरा गर्भमै थियो । जातीय, वर्गीय र लंैगिक विभेदविरुद्ध लक्षित गर्दै राजतन्त्रको साटो गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरासम्म त जनताले बुझेकै हुन् । तर, संघीयताको कुरा भने मधेस आन्दोलनकै उपज हो भन्दा फरक नपर्ला । संघीयताले राज्यसंरचनामा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा चाहिँ गाउँस्तरका जनताले आजसम्म खासै बुझेको पाइँदैन । नेताहरूले ९ वर्षसम्म जनताको घरदैलोमा आएर संघीयताको अभ्यास कसरी गरिन्छ भनेर जनतालाई सम्झाएको पाइन्न । १३ वर्षदेखि थाँती राखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराइएको भए गाउँघरमा संघीयताबारे चर्को वहस हुने थियो र जनताले संघीयताबारे आफ्नै गाउँटोलमा बसेर जानकारी पाउने थिए । तर, दुर्भाग्य भनाँै वा हाम्रा नेताको डेढअक्कली पनाले गर्दा स्थानीयतहको चुनाव पनि भएन । एमाओवादीले स्थानीयभन्दा केन्द्रीय राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दियो भने मधेसवादीहरूले त स्थानीय चुनावलाई संघीयताविरोधी अभियान भनेर पनि दुस्प्रचार गरे । फलतः गाउँघरसम्म संघीयताको लाभ हानीबारे राजनीतिक बहस नै पुग्न सकेन । फगत के कुरामात्र पुग्यो भने अब लिम्बुवान, किराँत, नेवाः, तमु, मगरात, थारुवान र मधेस जस्ता प्रदेश बन्नेछन् र जनताले केन्द्रबाट भन्दा आफ्नै प्रदेश सरकारबाट सेवा वा शासन पाउनेछन् ।

देशका अन्य भागका जनताले जस्तै कैलाली टीकापुरका थारूले बुझेको संघीयता पनि सतही नै थियो र छ भन्न सकिन्छ । संघीयताको मूल मर्म अब जनता अरू कसैले बनाइदिएको कानुनबाट सुशासित हुने होइन बरु आफैँले बनाएको कानुनबाट स्वशासित हुने हो भन्ने सही कुरो जनतालाई अझै पनि बुझाइएको छैन । बरु के भनिँदैछ भने, हिजो सिंहदरबारले मात्र कानुन बनाएर हामीमाथि राज गरिरहेथ्यो अब हामी प्रदेशबाटै कानुन बनाएर प्रदेशका जनतालाई सुशासन दिन्छौँ । भूल यहीँनेर भइरहेछ । वास्तवमा संघीयताको मूल मर्म नै जनता स्वशासित हुने हो । साथै संघीयतालाई सबैले ग्रहण गर्ने मूल आधार भनेकै समानुपातिक र समावेशी शासन पद्धति हो । थारूवानको भूगोलभित्र पर्ने गैरथारूले पनि आफ्नो समुदायको संख्यात्मक अनुपातको आधारमा थारूवान प्रदेशमा पनि विधायक वा मन्त्री बन्न सक्छ भन्ने कुरो आम जनतालाई बुझाइएकै छैन । संघीयताको यस्तै अधकचरो बुझाइले गर्दा आज नेपालको तराई क्षेत्रमा आक्रोश दन्किएको छ ।

अब के गर्ने त ? कि त हाम्रा नेताले राजा महेन्द्रले बहुदल अफाप भयो भनेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादेझैँ संघीयता अफाप भयो भनेर एकात्मक र केन्द्रीय ढाँचाको गणतन्त्रको बाटो समाउनुप¥यो कि संघीयताका फाइदा जनताले बुझ्ने भाषामा प्रस्ट पार्नु प¥यो । संघीयता जनताले नबुझेसम्म नेताले मात्र बुझेर लागू हुने शासनप्रणाली हुनै सक्दैन । जनताले बुझे बुझून् नबुझे नबुझून् तर अब भदौभित्रै संविधान दिन सकिएन भने आकाश खस्छ, धर्ती पल्टिन्छ भन्ने हो भनेर संघीयतामा जाँदा नेपालबाहेक अरू कुनै पनि भू–भाग अखण्ड हुनै सक्दैन ।

हिजोसम्म २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाएर चुनाव लडेकाहरूले अब १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा पनि अखण्डको फर्मूला लागू हुन सक्दैन । गाउँ खण्डित भएर नगरपालिकाहरू बनिरहेका छन् । भोलिका दिनमा ७५ जिल्ला खण्डित भएर ३५ जिल्ला वन्न सक्छन् । अहिले पनि अखण्डको नारा लगाउने नेताले निकालेको प्रदेश संरचनामा अञ्चल र विकास क्षेत्रमात्र होइन नवलपरासी, रुकुम र बागलुङ जिल्लालाई खन्डित बनाएर विकल्पहरू प्रस्तुत भएकै हुन् ।

संघीयतामा जाँदा देश र जनताबाहेक अरू सबै कुरा समायोजन गर्दा खण्डित हुन सक्छन् । हामीलाई देश र जनता अखण्डित भए पुग्छ । त्यसैले चार दलका मूर्धन्य भनिने नेताहरूले दुर्योधनको जस्तो पाण्डवलाई पाँच गाउँ त के सियोको टुप्पोभरिको जमीन पनि दिन्न भनेझैँ कैलाली कञ्चनपुरको रौँबराबर पनि दिन्न भन्ने अहंकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन । चामलको बोरामा एकाध बियाँ पनि हुन सक्छन् भनेझैँ कैलाली टीकापुरको दुर्घटनामा एकाध उत्ताउला थारूको अराजक भूमिका पनि हुनसक्छ । अर्को आँखाले हेर्दा भर्खरै अमरेश प्रवृत्तिले झोसेको आगोको भिल्काले केही मात्रामा असर गरेको पनि हुन सक्छ । तर, यसलाई थारूहरूको मूल प्रवाह मान्नु अर्को भूल हुनेछ । थारूहरूको मूल थलो कञ्चनपुरमा ४६ वर्ष लामो मेरो बसाइँ र बुझाइमा थारूहरू समग्र रूपमा देशभक्त नै छन् । केही थप भू–भाग थारूवान प्रदेशमा थपियो भने पनि कहाँ पोखियो दूध भागैमा भने जस्तो हुनेछ । चार दलका नेताहरूलाई बेलैमा चेतना भया ।

(लेखक लुम्साली कञ्चनपुरका पूर्व सभापति हुन् ।)