तीन महारोगहरू

नेपाल सानो देश भएर पनि स्वतन्त्र रूपले बाँच्न सकिरहेको सार्वभौम सम्पन्न देश भनेर विश्वमा परिचित देश हो । विश्वमा अनगिन्ति ठूला देशहरूलाई पनि कसैको उपनिवेश भएर जिउन परेको थियो भने हाम्रो यो सानो देश भएर पनि आजतक स्वतन्त्र सार्वभौमशक्ति सम्पन्न भएर जिइरहन सक्नु हामी समस्त नेपालीको गौरवको कुरा हो । यसो हुनुमा साशकको वुद्धि, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, नेपालीको बहादुरीपन, एकात्मक राज्य, नेपालीको जातीय एकता, धार्मिक एकता मुख्यकारण हो भन्न सकिन्छ ।

जुन कारणले आजसम्म यो देश स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपले नागरिकहरू एकताको सूत्रमा बाँधिएको अवस्थामा यो देश जिइरहन सक्यो ती कारण तथा तत्वहरूको एउटा पनि अभाव भएमा, यो देशमा न त यो देशको अस्मिता कायम रहन सक्छ न शान्ति । देशको अस्तित्व तथा शान्तिको अभावमा प्रगतिको कुरै आएन । यो देशमा प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रको उदय भएपछि ती माथि बताइएका, देशलाई साविक भैm अखण्ड र शान्तिको स्थितिमा कायम राख्ने तत्वहरूको अभाव खडकन लागिरहेको छ ।

०४७ साल संसदीय प्रजातन्त्रको उदय भएपछि अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान बनेदेखि नै उक्त संविधानले ती माथिका कारण गुमाउन खुट्टा उचालेकोमा यो देश अटल र शान्ति राख्ने यी माथिका मूल तत्वहरू ०६३ को अन्तरिम संविधान बनेदेखि नै गुमाउँदै आएको छ । अर्थात् ०६३ को संविधानले नेपालको अस्तित्व र शान्ति खाने ३ वटा महारोग भित्र्याइसकेको छ । त्यो ३ महारोग भनेको (१) संघीयता (२) धर्म निरपेक्षता (३) नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधान तथा कानुनमा भएको खुकुलोपन । यी तीनै महारोगलाई अब बन्ने संविधानमा उपचार नगरे, नहटाए नेपालले अशान्ति र गृहयुद्धको सिकार बन्दै अन्तिममा नेपालले आप्mनो भूभाग बिस्तारै गुमाउँदै, आप्mनो मौलिक पहिचान मेट्दै आखिर एक दिन देश नै विलयको स्थितिमा पुग्नेछ ।

यसलाई सरकारले हल्का पाराले कसैको कुनै नेताको क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति गर्न, सस्तो लोकप्रियता भित्र्याउन, यो तीनै रोगलाई संविधानमा कायम राखे यो देशमा अशान्ति र गृहयुद्ध निम्त्याउँदै देशको अस्तित्व गुमेको हेर्न धेरै वर्ष पर्खन पर्ने छैन । यसको जिम्मेवार जनता होइन वर्तमान सरकार र संविधानसभामा आसिन नेताज्यूहरू नै हुनु हुनेछ । संघीयता जनताले मागेको माग हो र ? धर्म निरपेक्षता जनताले मागेको माग हो त ? यो त जनताको माग होइन, कुनै नेताहरूको विदेशीहरूको गुलामीको परिचायक हो भन्न सकिन्छ । उनीहरूको गुलामी गरी विदेशीलाई खुसी पार्ने नीतिलाई सरकार र जनता मान्न बाध्य हुनुपर्ने छैन । संघीयताको उद्देश्य देश धेरै ठूलो भएमा सरकारको प्रशासनको आँखा भित्रभित्र सम्म नपुग्ला भनेर संघीयतामा विभाजन गरी प्रशासनको अधिकार विभाजन गरी प्रान्तीय सरकारहरूलाई सुम्पने हो ।

सोभियत रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा सिंगो देश फुटेर ५०÷५० वटा प्रान्त तथा राज्यको संघ बनेको होइन, त्यो ५०÷५० राज्य पहिल्यै छुट्टैछुट्टै स्वतन्त्र राज्य थिए । ती देशहरू प्रथम विश्वयुद्धदेखि त्रसित भएर सामरिक शक्ति सञ्चयका लागि संघमा आवद्ध भई संघीय सोभियत रुस र संयुक्त राज्य अमेरिका बनेका हुन् । भारत पनि बेलायत सरकारको उपनिवेश बन्नुअघि, पाटली पुत्र, मगध, गान्धार, सिन्ध, मद्रास, पाञ्चाल, हस्तिनापुर, अयोध्या, मथुरा , दिल्ली जस्ता सानासाना राज्य थिए । पछि ब्रिटेन सरकारको भारत विजय पछि ती राज्यहरू एकत्रित भई ठूलो भारत देश भएको थियो ।

देश जति सानो भए पनि संघीय राज्यमा विभाजन गर्नै पर्छ ? हाम्रो देशलाई पनि संघीय संरचनामा लानै पर्ने हो भने भारतमा त अहिले कायम भएको प्रान्त वा राज्य २९ वटा मात्र होइन, ५ सयभन्दा बढी प्रान्तमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ, २९ वटाले मात्र पुग्दैन । त्यो हिसाबले हाम्रो जत्रो देशलाई पनि संघीय राज्यको संरचनामा लान पर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत रुसलाई ५०÷५० वटा राज्यमा होइन, हजारभन्दा बढी प्रान्तहरू तथा राज्यमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यति सानो देशलाई संघीय संरचनामा विभाजन गरेर, बढी प्रजातान्त्रिक हुने, बढी नागरिकलाई राज्यको शासनमा सम्मिलित गराएर देश र जनतामा सुख सम्वृद्धि बढ्ने भए ६ वटा, ८ वटा प्रान्त मात्र होइन, ४ हजार गाविसलाई नै प्रान्तमा विभाजन गरौँ, किन ६ र ७ मा मात्र सीमित गर्ने ? होइन भने यो सानो देश सरकारको वुद्धि नपुगे ठूला देशको थिचोमिचोमा परिन्छ । उसै देशमा अशान्ति कलह चोरी डकैतीको मात्रा बढेर, देश अराजकताको स्थिति पुगेको बेलामा झन् संघमा राज्यलाई विभाजन गरेर केन्द्रीय सरकार कमजोर बनाउने अनि भोलि राज्यमा विदेशी हस्तक्षेपलाई मौका दिने ? अनि आन्तरिक द्वन्द्व, जातीय र धार्मिक कलह नभएको देशमा जातीय द्वन्द्व र धार्मिक युद्ध निम्त्याउने ?

०६३ ले भित्र्याएको दोस्रो महारोग धर्मनिरपेक्षता हो । बौद्ध धर्म हिन्दू धर्मको सम्प्रदाय मात्र भएको र छुट्टै धर्म नभएको हुँदा बौद्ध धर्मावलम्बी १० प्रतिशतभन्दा केही बढी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू ८५प्रतिशतभन्दा केही बढी भएको हुँदा नेपालमा ९५प्रतिशतभन्दा बढी, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको यो हिन्दूको देशलाई संविधानमा हिन्दूधर्म सापेक्ष राख्न किन नहुने ? यहाँ जातिहरू अनगिन्ती भए पनि तिनीहरूले मान्ने धर्म भने, केही मुस्लिम दाजुभाइबाहेक, कि त हिन्दू हो कि बौद्ध हो, यो बाहेक अन्य धर्म यहाँ छैन । भरखर प्रवेश गर्न खोजेका क्रिस्चियनहरू १ प्रतिशत पनि छैनन् । बौद्ध धर्मको श्रोत भनेको बुद्ध हुन् । बुद्ध भनेको सिद्धार्थ गौतम हुन् । सिद्धार्थ भगवान् विष्णुको हजार नाम मध्ये एक नाम हो र बुद्ध भगवान (सिद्धार्थ) विष्ण्ुाको १० अवतार मध्ये १ अवतार हो भन्ने कुरा हिन्दूधर्म शास्त्रले बताएको छ भने हिन्दू र बौद्धधर्म भिन्दै धर्म हो, नेपालमा धेरै जाति र धेरै धर्म छ भनेर भ्रम फैलाई हिन्दू र हिन्दूको बौद्ध सम्प्रदाय समेतलाई फाटो ल्याउने काम गर्नेहरू देशका शत्रु हुन् ।

नेपाल, विश्वमा एक मात्र हिन्दूराज्य, नेपालको पहिचान हो । त्यस्तै नेपाल ‘हजारौँ मन्दिरको देश’ यो पनि हाम्रो विश्वमा एक पहिचान हो । त्यसैगरी ‘नेपाल धर्मयुद्ध र जातीय युद्ध नभएको, विश्व मै नमुना देश नेपाल’, यो पनि हाम्रो अर्को पहिचान हो । हाम्रो नेपाली संस्कृति, भेषभुषा पनि हाम्रो पहिचान हो । यही नै हाम्रो सम्पत्ति र गौरव हो भने यही पहिचान र नेपालीको विशेषतालाई हटाई विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति भित्र्याउन मार्ग सुलभ गर्न खोजिँदै छ, यो नेपालीले सहनै नसक्ने कुरा हो । बहुमत मात्रको आधारमा पाकिस्तानले आपूmलाई इस्लाम गणराज्य घोषणा गरेर पनि प्रजातान्त्रिक राज्य भनिएकै छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको उ्रम्मेदवार हुनलाई अनिवार्य रूपमा इसाई धर्मी हुनुपर्ने र चर्चबाट इसाई भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कुरा बुझिएको छ, जहाँ गैह्र इसाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाउँदैन र साथै राष्ट्रपतिको कार्य भार सुरु गर्न बाइबल समातेर सपथ खानुपर्ने कुरा पनि बुझिएको छ ।

बेलायतमा प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायको इसाई हुनुपर्ने नियम भएको र त्यहाँको सम्राट चर्च अफ इंग्ल्यान्डका परम संयोजक र धर्मरक्षक भएको संवैधानिक परम्परा, बुझिएको छ । सन् २०११ मा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले बेलायतलाई इसाई राष्ट्र घोषणा गरेको बुझिन आएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी भनिन्छ । स्पेनको संविधानको धारा १५(३) मा राज्यको अधिकारीहरूलाई क्याथोलिक इसाई चर्चसँग अन्य धर्मीहरूलाई समन्वय गराउने काम सुम्पिएको बुझिएको छ । नर्वेको संविधानको धारा ३ र ४ मा राज्य धर्म कै कुरा उल्लेख छ भने डेनमार्कको संविधानको धारा ४, ६ मा उक्त राज्यको चर्च र उक्त चर्चालाई राज्यले सहयोग गर्ने कुरा र राजा रानी उक्त चर्चको सदस्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी प्रजातन्त्रको जननी भनिएको बेलायतलगायत पश्चिमी राष्ट्रहरू क्रिस्चियनधर्मीको बहुमत भएकै आधारमा मात्र पनि राज्यले क्रिस्चियनको पक्ष लिइएको र पाकिस्तानले इस्लाम धर्मीको बहुमत कै आधारमा मात्र आपूmलाई इस्लाम राज्य घोषणा गरेर पनि उनीहरू नमुनाको प्रजातान्त्रिक देश बनिरहेका छन् भने नेपालमा बौद्ध सम्प्रदाय समेत ९६ प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दूहरूको जनसंख्या भएको र मुस्लिम समुदाय समेतले आप्mनो धर्म सुरक्षित राख्न हिन्दू राज्य नै माग गरेकाले मुस्लिमसमेत नेपालमा ९९ प्रतिशत जनसंख्याले हिन्दूराज्य माग गर्दा पनि हामी नेपाली हिन्दूहरूले नेपाललाई संविधानमा हिन्दूराज्य घोषणा गर्न नपाउने किन ?

बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा पनि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति बन्न क्रिश्चियन हुनैपर्ने, बाइबल समातेर सपथ खानु नै पर्ने भए पनि नेपालको संविधानमा हिन्दूराज्य घोषणा भएकै बखत पनि प्रधानमन्त्री हुन हिन्दूधर्मी नै हुनुपर्ने र वेद तथा महाभारत समातेर पदको सपथ खानुपर्ने बाध्यता त संविधान तथा कानुन मै थिएन नि । हिन्दूराज्य, संविधान मै घोषणा भएको वखतमा पनि हाम्रो राज्यले गाईको सुरक्षा दिने कानुन बनाउनुबाहेक जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनबाहेक कसैले कुनै पनि धर्म मान्न मौलिक हक पाउन र राजनीतिक हक जुनसुकै धर्म मान्नेले पनि स्वतन्त्र रूपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अहिले पनि हिन्दूराज्य संविधान कै घोषणा भएर पनि राज्यले हिन्दू धर्मको पक्षमा गाईको संरक्षण गर्नु र जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्था भन्दा बढी केही गर्ने छैन भने हिन्दूराज्यको संविधान मै गरिएको घोषणाले हिन्दूधर्मीलगायत कुनै पनि धर्मीलाई हस्तक्षेप नगर्ने भएपछि यसले के बिगार गर्छ ? अहिले मुलुकी ऐनको चौपायाको महलको गाई गोरुको सुरक्षा दिन बनेको ४ नं., ५ नं., ८ नं., ९ नं., १० नं., ११ नं., १२ नं., १३ नं., १४ नं., १५ नं., १८ नं., १९ नं.लाई यथावत राखी गाईको सुरक्षा दिन र हिन्दूधर्मीलाई जबर्जस्ती परिवर्तन गराउन नपाउने गरी बनेको आप्mनो दाजुभाइको जुठो बार्नु पर्ने गरी र अर्काको सामाजिक रितिस्थितिमा झुक्याई वा जबर्जस्ती गरी खलल गर्ने काम रोक्न गरी बनेको अदलको महलको १, १(क) ९ र १० नं.लाई यथावत कायम गर्न मात्र पनि संविधानमा हिन्दूधर्म सापेक्ष राज्य राख्नुपर्ने हुन आउँछ । ९९ प्रतिशत जनताको यो भावना लत्याएर धर्म स्वतन्त्र तथा निरीपेक्ष्य राज्य बनाएर क्रिस्चियन धर्मलाई मार्ग खोलिन्छ भने यसको दुष्परिणाम छिट्टै देखिनेछ र यो दुष्परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित पदासिनहरू नै हुनु पर्नेछ ।

०६३ को अन्तरिम संविधानले भित्र्याएको अर्को देश खाने महारोग नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी खुकुलो संविधान र कानुन हो । अन्तरिम संविधानमा र यसमा आधारित नागरिकता ऐनको दफा ५(२), ८(४) र ४(२) ले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन बाटो सुलभ गरी नेपाली जनसंख्याभन्दा बढी विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिई नेपाली बनाइसकेको छ । यो तीनै महारोगले देशमा धर्म युद्ध जातीय युद्ध, अशान्ति, कलह, अराजकता र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याई थोरै वर्ष मै नेपालको अस्तित्व विलयको स्थितिमा पुगेको देख्नपर्ने अवस्था रहनेछ । त्यसैले कुनै नेताको क्षुद्र स्वार्थ र घुर्की ढिपी र सस्तो लोकप्रियताकका लागि संविधान छिटो बनाउने तर्खर मात्रमा लागेमा ९९ प्रतिशत जनताले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई श्राप दिनेछन् र संविधान छिटो मात्र गरी माथि भनिएका ३ महारोगहरू संविधानमा यथावत राखेमा सम्बन्धित नेताज्यूहरूले आफ्नो कार्यकालमा संविधान बनाएर नाम त कमाउनु होला तर त्यो नाम रामको जस्तो होइन, रावणको जस्तो हुनेछ ।