नेपालको जटिल चुनौतीमाझ भारत–चीन सन्दर्भ

नेपाली राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रका आन्तरिक संरचनात्मक अभावहरूले माओवादी विद्रोहलार्ई नसघाएको होइन । तर, उक्त विद्रोहका बाह्यपक्ष आन्तरिक कारणभन्दा धेरै शक्तिशाली रहे । प्रचण्ड र बाबुरामले माओवादी विद्रोहको स्वामित्व भारत सरकारसँग साझेदारी गरेपछि त्यसैको विकासक्रममा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछिका सबै राजनीतिक निर्णयमा भारत एउटा पक्ष रहेको छ । तीतोसत्य के पनि हो भने, नेपाली राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्वामित्व छैन । त्यसैले एउटा संविधानसभा असफल भयो र अर्को संविधानसभा असफल हुँदै गएको छ ।

तर, यो असफलता सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद ओली, वा सुवास नेम्वाङको भन्दा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र स्वयं भारत सरकारको पनि हो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपालको स्वामित्व नरहेपछि नेपालको विदेश नीतिमा स्वामित्व रहने कुरै भएन । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमति हो । यसले स्थापना गरेको अझ डरलाग्दो सत्य के हो भने– नेपालसमेत पक्ष हुने सवालमा नेपाललार्ई अन्धकारमा राखेर भारत र चीन कुनै दिन कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छन् ।

नेपाल आफ्नो भू–राजनीतिको बन्दी छ । तर, ठूला छिमेकीहरूको भू–रणनीतिक स्वार्थ र नेपालको सीमालार्ई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र अवसरवादिताले झन् जटिल बनाएको हो । तर, भूमण्डलीकरणको आजको युगमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको ऊर्जा र राष्ट्रिय क्षमता विकास गरेर पहिला मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसैअनुरूप परराष्ट्रनीति परिचालन गर्ने र नेपालको भू–राजनीतिक सीमालार्ई भू–रणनीतिक पुँजी र सामथ्र्यको रूपमा विकास गर्न सकिने थुप्रै अवसर हाम्रा लागि उपलब्ध छन् । नेपालसँग त्यसका लागि पर्याप्त विकल्प छन् ।

नेपालको क्याबिनेट बैठकका, नेपालका प्रमुख दलका बैठक र प्रमुख दलका नेताहरूको बैठकका सम्पूर्ण जानकारी र नेपाल सरकारले कुन जिल्लामा कुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारी पठाउँदै छ भन्ने कुराको पूर्वजानकारी हाम्रा छिमेकीलार्ई हुने तर लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच हुने सहमतिबारे नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, भारत र चीनका लागि नेपाली राजदूतदेखि सबै सुरक्षा एजेन्सीसम्मले पत्रिका पढेरमात्र थाहा पाउने भएपछि उनीहरूको क्षमता, दायित्व चेतना र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको स्थितिबारे कुरै गर्नुपरेन । तर, उक्त सहमतिले एउटा थप तथ्य स्पष्ट पारेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र अखण्डताका लागि भारतको तुलनामा चीन बढी भरपर्दो मित्र हो भन्ने भ्रम धेरै नेपालीमा अब रहेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका गम्भीर अध्येताहरूलार्ई थाहा छ– चीनको आन्तरिक राजनीति, सुरक्षा गतिविधि र सम्भावित भावी रणनीतिबारे ताइवान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियासँग अमेरिकी सरकारी संयन्त्रसँग भन्दा बढी मिहिन, तथ्यगत, वस्तुपरक जानकारी र गहन विश्लेषण हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी वा नाटो राष्ट्रहरूका रक्षा मामिलासम्बद्ध उच्चाधिकारीहरू चीनको आन्तरिक राजनीतिक विकास र प्रतिरक्षा गतिविधिबारे जानकारी लिन ताइवान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूसँग नियमित परामर्श गरिरहन्छन् । किनकि चीनबारेका गहन र विस्तृत जानकारी अमेरिकाका लागि भन्दा उनीहरूको सुरक्षाका लागि बढी आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले चीन र भारतबारे त्यस्तै गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर उनीहरूका नेपालसम्बन्धी रणनीति र गतिबिधिबारे मिहिन जानकारी राखेर आफ्नो सुरक्षा, स्थिरता र उन्नतिका लागि निरन्तर सजग र सचेत हुन नसकेकाले नै नेपाल बारबार राजनीतिक संकटमा फस्नुका साथै आन्तरिक अशान्ति, अराजकताका र आर्थिक विपन्नताको स्थिति झेलिरहेको छ ।

यहाँ के पनि स्मरणीय छ भने यस्ता अध्ययन र अनुसन्धानमूलक कार्यहरू विश्वविद्यालयका विभाग र विश्वविद्यालयसहित र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका अंगहरूका लागि समग्र स्थिति समीक्षा गरी स्वतन्त्र अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको आधारमा र आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने थिंकट्यांकहरू आधुनिक राज्य सञ्चालनका प्रथम आवश्यकता हुन् । तर, विश्वविद्यालयहरूले वा मन्त्रालयहरूले त्यस्ता थिंकट्यांक स्थापना गरे भने पनि त्यहाँ त्यो पदलार्ई न्याय गर्न र जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने व्यक्ति नभएर कुनै यो वा त्यो दलको यो वा त्यो नेताको पछि लाग्ने कार्यकर्ता नै हुने परिस्थितिमा त्यसबाट पनि धेरै अपेक्षा राख्ने स्थिति रहेन ।

यहाँ के पनि स्मरणीय छ भने, नेपालको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी एउटा सरकारी थिंकट्यांकको प्रमुखको पदमा त्यससम्बन्धी कुनै शिक्षा र अनुभव नभएका र विज्ञान विषयमा १२ कक्षा उत्तीर्णबराबरको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिको नियुक्तिको अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ ।

सरकारी थिंकट्यांकको अवस्था त्यो छ । कुनै पार्टीका झोले कार्यकर्ता नभई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि अस्थायी वा करारमा उपप्राध्यापक समेतमा नियुक्ति नपाउने र उनीहरू नै स्वतः वा आन्तरिक प्रक्रियाबाट बढुवा हुँदै गएर प्राध्यापक जस्तो गरिमायुक्त पदमा पुग्ने पद्धति र परम्परा भएको देशको विश्वविद्यालयबाट त्यस्ता विषयमा गहन प्राज्ञिक तथा रणनीतिक चिन्तन, अध्ययन र अनुसन्धानको अपेक्षा मृगमरिचिकाबाहेक केही होइन ।

एउटा अर्को पनि विचारणीय सवाल उठ्छ– के भारत र चीनको कुनै नेपालनीति छ ? छोटो उत्तर हो– छैन । नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूलार्ई प्राप्त विशिष्ट भौगोलिक सुविधा, उनीहरूका आर्थिक तथा सैनिक क्षमता, राजनीतिक प्रभाव–दबाब र उनीहरूका सुरक्षा एजेन्सीहरूको व्यापक हस्तक्षेपकारी गतिविधिले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा निर्माण गर्ने भूमिकाले सिर्जना गर्ने स्वाभाविक परिवेश नै उनीहरूका नेपाल नीति हो ।

साम्यवादी चीनको कुरै छोडौँ संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतमा पनि स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षेत्र र थिंकट्यांकहरूको खास उपस्थिति नभएकाले अपवादको अवस्थामा बाहेक नेपाल सम्बन्धमा सबैजसो भारतीय लेखक र विश्लेषकहरूले नेपालसम्बन्धी आफ्नो लेखनमा भारत सरकार र त्यहाँका सुरक्षा एजेन्सीहरूको धारणालार्ई नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । तर, आफ्नो मुलुकको परराष्ट्रनीतिका मामिलामा अमेरिका, जापान र पश्चिम युरोपका लेखक, विचारक, विश्लेषकहरू र त्यहाँका थिंकट्यांकहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने भएकाले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढी छ ।

भारत र चीनको नेपालनीति बनाउन नेपालले दुवै मुलुकलार्ई सहयोग गर्ने र उनीहरूलार्ई त्यसको आवश्यकता बोध गराउने सामथ्र्य आर्जन नगरुन्जेल नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय एकता सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।

त्यसका लागि नेपालसँग विकल्प नभएको होइन । छिमेकीहरूसँगै आफ्ना राष्ट्रिय हित र सरोकारप्रति प्रतिबद्ध ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले आफ्ना सरोकार पु¥याउनै सकेको छैन । संसारले भारत वा चीनको आँखाले मात्र नेपाललार्ई हेर्दछ भन्ने एउटा भ्रम नेपालमा निर्णायक तहमा देखिन्छ । त्यसैले नेपालले संसारलार्ई हेर्ने आँखा पनि ‘मेड इन इन्डिया’ र ‘मेड इन चाइना’ मात्र भएको सावित भइरहेको छ । नेपालले दुनियालार्ई हेर्ने आफ्नै स्वतन्त्र दृष्टि विकास नगरुन्जेल र आफूसँग भएका सबै विकल्प उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र सामथ्र्य नदेखाउन्जेल नेपालले आफ्नो वर्तमान नियतिबाट पार पाउन सक्दैन ।

आफ्नो क्षमताले उभिने, आफ्नो दृष्टिले संसार हेर्ने र आफ्नो बुद्धि र विवेकले आफ्ना हित र सरोकारहरू पहिचान गर्ने र तिनको पक्षमा आफ्ना छिमेकीसहित अन्य सबै शक्ति राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गराउन आफ्ना सबै राष्ट्रिय सामथ्र्य परिचालन गर्न सक्ने दृढ र भविष्य दृष्टियुक्त राष्ट्रिय नेतृत्वको खोजी र उसको पक्षमा सम्पूर्ण सहयोग र समर्थनचाहिँ हामीले आफैँ गर्नुपर्दछ ।

हाम्रा छिमेकीलार्ई कसरी हाम्रा लागि असल र हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोगी बनाउने भन्ने दायित्व हाम्रै हो । भारत र चीनलार्ई उनीहरूको नेपालनीति निर्माण गर्न नेपालले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्माण गर्न नसकुन्जेल हामी हाम्रो सुरक्षा, एकता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ । त्यो ध्रुवसत्य हो ।

वर्तमान चुनौतीको दायित्व मूलतः कोइराला, ओली, दाहाल, गच्छदार र उनीहरूकै दलको हो । देश अब लामो समयसम्म थप संक्रमणका लागि तयार देखिँदैन । संविधान घोषणापछिको राजनीतिक प्रक्रियालार्ई व्यवस्थित गर्न र सुरक्षा स्थितिलार्ई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने विश्वास गर्ने वस्तुगत आधार छन् भने संविधान जारी गरेर नियमित तरिकाले देश चलाए हुन्छ ।

संविधान जारी गर्न केही महिना ढिला गर्दा स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ र मुलुकको अपेक्षा र दीर्घकालीन हितअनुरूपको संविधान मुलुकले प्राप्त गर्न सक्छ र आवश्यक छ भने सरकार र अन्य प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

माथिका दुवै विकल्प सम्भव छैन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा मुलुकलार्ई उनीहरूले गर्नसक्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको आफूहरू वा आफ्ना दलभित्रका कुनै एक जनालार्ई वा आफूहरूलार्ई मान्य अन्य कुनै व्यक्तिलार्ई राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण प्राधिकार सुम्पिने निर्णय वर्तमान संविधानसभामार्फत गराएर नेपाली सेनामार्फत मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम गराउने र समयअनुकूल भएपछि विज्ञहरूद्वारा मुलुकका लागि अर्को संविधान बनाएर त्यहीअनुसार राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यति त्याग र त्यसो गर्ने साहस नदेखाउने हो भने मुलुकमा विकास हुने आँधीबेहरीमा को कहाँ पुग्ने हुन्, अनुमानसम्म गर्न सकिन्न ।