चेपुवामा भारतीय कूटनीति

सन् १९४६ को फेब्रुअरीमा भएको चुनावीसभामा पूर्व सोभियत युनियनका तत्कालीन नेता स्टालिनले भने, ‘पुँजिवाद र कम्युनिजम एकसाथ उही विश्वमा समानान्तर रूपमा रहन सम्भव छैन । पुँजीवादी देशहरूबीचको अनिवार्य आपसी द्वन्द्व र कम्युनिस्ट ध्रुवसँगको अन्तरविरोधले अन्ततः पुँजिवादको अन्त्य र समाजवादको उत्थान सम्भव हुनेछ ।’ उनको यो भनाइले कम्युनिस्ट ब्लकको पुँजीवादी विश्वनीतिलाई धेरै हदसम्म प्रस्ट पार्दछ । उनको भाषणमा पुँजीवादी देशहरूबीच आपसी द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने, उक्त द्वन्द्वमा पुँजीवादीखेमाका शक्तिशाली देशलाई व्यस्त बनाउने र त्यही अवसरमा पुँजीवादी ब्लकलाई पराजित गर्न सारा समाजवादी विश्वशक्ति लगाउने नीति रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसको जवाफमा राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रम्यानले ‘अमेरिकन ब्लक’ को तर्फबाट सन् १९४७ को मार्च १२ मा ‘ट्रम्यान डक्ट्रिन’ घोषणा गरे । कम्युनिस्ट ध्रुवलाई नयाँ मुलुकहरूमा विस्तार हुनै नदिने र कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित मुलुकहरूलाई पनि विभिन्न कोणबाट घेराबन्दी गरी ‘प्यारालाइज’ गर्ने रननीति लुकेको उक्त डक्ट्रिनलाई ‘कन्टेनमेन्ट पोलिसी’ भनियो । प्रत्यक्ष युद्धबिनै आर्थिक घेराबन्दी र हस्तक्षेपको माध्यमबाट कम्युनिस्ट विश्वलाई पतनको स्वाद चखाउन चाहने उक्त पोलिसीको भरपर्दो जगको रूपमा भने ‘मार्सल प्लान’ लाई लिने गरिन्छ ।
झन्डै आधा शताब्दीसम्म यी दुई भिन्नखाले ‘काउन्टर पोलिसी’ कै वरिपरि समग्र विश्व विभाजित भइरहँदा दक्षिण एसियाको शक्तिशाली राष्ट्र भारत पनि अछूतो रहन सकेन । असंलग्न नीतिको प्रतिपादनमा प्रधान भूमिका निर्वाह गरेको र यही नीति नै आफ्नो वास्तविक नीति रहेको भनी घोषणा गर्ने जवाहरलाल नेहरूको सुझबुझमा आधारित भारतको कुटनीति भने सधैँ चेपुवामा पर्दै आयो । एसियाकै महान् शक्तिको रूपमा उदाउने र अफ्रो–एसियान क्षेत्रको सफल नेतृत्व गर्ने गरी आफ्नो विदेशनीतिको ड्राफ्ट तयार गरेको भारतको पाकिस्तानसँगको लगातारको द्वन्द्वले असंलग्न नीतिलाई धुमिल पारेको देखिन्छ ।
शितयुद्दकालमा महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका र पाकिस्तानको रणनीतिक निकटताले असंलग्न नीतिविपरीत भारतलाई पूर्वसोभियत युनियनको ब्लकमा प्रवेश गर्न बाध्य तुल्याएको भनी जानकारहरू बताउँछन् । किनकि, राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार एसियाली भूमिमा भएको अमेरिका–पाकिस्तानको गठ–जोडलाई सन्तुलनमा ल्याउन भारतले उक्त गठ–जोडविपरीतको अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिसँग नजिक हुन अनिवार्य हुन्थ्यो । त्यसैको फलस्वरूप आफ्नो प्रधान विदेशनीतिविपरीत भारत पूर्व–सोभियत युनियनसँग अघोषित रूपमा निकट हुनपुग्यो । (हेर्नुहोस्– प्रकाशचन्द्र लिखित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, दोस्रो संस्करण, पेज (१५०–२२१) ।
असंलग्न नीतिको जन्मदातामध्येको एक भारतले आफ्नो उक्त नीतिलाई बचाउनुपर्ने हुन्थ्यो । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति ‘लेफ्ट–ब्लक’ सँग बलियो सम्बन्ध उसको अर्को प्राथमिकताको विषय थियो । अर्कोतिर महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको औपचारिक सम्बन्धको रक्षा गर्नैपर्ने अवस्था पनि कायमै थियो । यस्तोखाले त्रिवेणीको सँघारमा उभिएको भारतको शितयुद्धकालीन कुटनीति सधैँ चेपुवामा पर्दै आएको ठानिन्छ । उक्त चेपुवाले उसको असंलग्ननीति र ‘सोभियत ब्लक’सँगको रणनीतिक निकटताबीचको गुणात्मक विरोधाभाषलाई छर्लंग पारेको थियो ।
नेपालको नयाँ भू–राजनीतिक केन्द्रबिन्दु र भारतीय बदलाव
०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको भू–राजनीतिक केन्द्रबिन्दु नेपाली हिमालय शृंखलाबाट एकैपटक तराई ‘सिफ्ट’ हुन पुग्यो । नेहरूकालीन भारतको नेपालनीतिबमोजिम उत्तरी हिमशृंखलालाई नै भारतको रणनीतिक सिमाना ठान्ने गरिन्थ्यो । सन् १९५२ को जुन ९ बाट उक्त क्षेत्रअन्तर्गत १८ स्थानमा तैनाथ गरिएका भारतीय सेना र मुस्ताङलाई आधारक्षेत्र बनाएर पश्चिमी शक्तिको उत्प्रेरणामा सञ्चालित खम्पा विद्रोहले भारतपक्षको उक्त बुझाइमाथि बल प्रदान गर्दछ । सन् १९६२ को ‘इन्डो–चाइना’ युद्ध पनि कुनै न कुनै रूपमा ब्रिटिसकालीन ‘लिग्यासी’ मा आधारित नेहरूको नेपालनीतिकै उपज हो । तर, चीनसँगको उक्त लडाइँमा भएको भारतको लज्जाजनक पराजयको पीडाले उसलाई नयाँ शिराबाट सोच्न बाध्य बनायो ।
एकातिर चीनले पछिल्ला शताब्दीमा कुनै पनि युद्ध नहारेको इतिहास, अर्काेतिर भौगोलिक बनोटको कारण नेपालको उत्तरी खण्डमा हुने चीनसँगको लडाइँ जित्न कठीन भएको निष्कर्षका सामु ‘नेहरू डक्ट्रिन’ को उचित विकल्पबारे बहस भइरहेको थियो । जब नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने तहको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण ढाक्ने जनआन्दोलन सुरु भयो तब नेपालको तराई क्षेत्र सबैभन्दा बढी संवेदनशील र अस्थिर बन्न पुग्यो ।
उत्तरी हिमालय शृंखलालाई रणनीतिक सिमाना भन्ने भारतले त्यसपछि नेपालको मधेस–तराईलाई काँडेतारको रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँबाट कुनै पनि अन्य शक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिने भित्री नीति तयार गरेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको चुनावअगाडिको गौर हत्याकाण्डलाई यसै सिलसिलासँग जोड्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, उक्त घटनामा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीचमा भएको भिडन्तमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । बदलिँदो परिवेशमा भारतले नेपालको तराईलाई ‘रेड जोन’ को रूपमा लिनुपर्दछ भनी भारतका पछिल्ला नेपालविज्ञ भनी चिनिएका निहार नायकले गरेको विश्लेषणले भारतको नयाँनीतिलाई नै पुष्टि गर्दछ । नायकको विश्लेषण छ– नेहरूकालीन डक्ट्रिनको आधारमा भारतलाई हिमशृंखलामा आधारित रणनीतिक सिमाना जोगाउन मुस्किल पर्नेछ । बरु त्यसको सट्टा नेपालको तराई क्षेत्रलाई आधार बनाएर त्यहाँ केन्द्रित हुने हो भने भारत सफल हुनेछ ।
एउटा शक्तिशाली देश आफ्नो रणनीतिक सिमाना नै हेरफेर गर्न बाध्य हुनुको अर्थ उक्त देशको कुटनीति चेपुवामा पर्दै गएको स्पष्ट संकेत हो । किनकि हरेक कुटनीतिले एउटा देशको विदेशनीति कार्यान्वयनमा साधनको भूमिका निर्वाह गर्दछ भने विदेशनीतिको सफल कार्यान्वयनले राष्ट्रिय स्वार्थको प्राप्तिलाई ग्यारेन्टी गर्दछ । जब कुटनीति कमजोर बन्न पुग्छ र व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय स्वार्थ धरापमा पर्न थाल्छ तब उक्त देशले नयाँ नीति र सोहीअनुसारको कुटनीति तयार गर्न बाध्य हुनपुग्छ, भारतको हकमा भएको यही हो ।
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै सयौँ हतियारधारी समूह जन्मिँदै गए र उनीहरूको चलखेललाई अन्त्य गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीसँग अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति आयो । चीनले मधेसवादी पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै गयो । मधेसी जनअधिकार फोरमको राष्ट्रिय अधिवेशनमा भएको चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिको सहभागिताले यसै कुरालाई पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समय युरोअमेरिकन शिविरबाट उत्प्रेरित र परिचालित भनी आशंका गरिएका सीके राउतको मधेसकेन्द्रित अलग देशको अभियानले नयाँ मोड लिँदै गयो । युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारलाई कुनै पनि सुइँको नदिई राउतसँग गरेको गोप्य भेटघाटले यी दुई पक्षबीचको गोप्य सम्बन्धलाई थप पुष्टि गरेकै छ । सरसफाइ र विकासको नाममा तराईमा विभिन्न विदेशीसंस्थामार्फत महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको समेत सक्रियता बाक्लो हँुदै जाँदा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू झनै तराईमा केन्द्रित नहुने कुरै भएन । यी सबै कुराको आधारमा भन्ने हो भने अबको नेपालको भू–राजनीतिक ‘इपि–सेन्टर’ तराई नै हो र पुरानो ‘इपि–सेन्टर’ को रूपमा रहेको उत्तरी हिमालय शृंखलालाई नयाँ केन्द्रले विस्थापन गरिसकेको छ (हेर्नुहोस्– राष्ट्रिय जागरण अभियानको राजनीतिक अवधारणापत्र) ।
यसरी तराईमा केन्द्रित त्यति धेरै शक्तिसँग डिल गर्नुपर्दा भारतको नेपाल कुटनीति फेरि पनि चेपुवामा परिरहने कुरा प्रस्ट छ ।
घेराउमा पर्दै भारतीय विश्व कुटनीति
अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद् डोमिनिक विल्सन र रूपा पुरुषोथम्यानका अनुसार विश्वका उदीयमान पाँच ठूला अर्थतन्त्रमा आधारित क्षेत्रीय संगठन ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) ले अर्को चालीस वर्षभित्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र इटली सम्मिलित जी–६ लाई अर्थतन्त्रमा उछिन्नेछ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘त्यसपछि ब्रिक्स आर्थिक वृद्धि र सामथ्र्यको सञ्चिती र लगानीमा विश्वकै प्रधान इन्जिनको रूपमा देखापर्ने छ ।”
उनीहरूको उक्त प्रक्षेपण चालीस वर्षभन्दा पनि छिटो प्राप्त हुने संकेत देखापर्दै गएको छ । चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै गएको हो ।
उदारवादी मिल्दोजुल्दो आर्थिक पद्धति अंगीकार गर्दै आएका चीन र भारत एक आपसको आर्थिक साझेदारिता र सहकार्यबिना नयाँ युगमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कोतिर भिन्न राजनीतिक पद्धति र विचारधारा, संकटपूर्ण विगत, जारी सीमा विवाद, बाँझिएको राष्ट्रिय स्वार्थ, एसिया र विश्वको नेता बन्ने होडबाजी, भिन्न क्षेत्रीय र विश्व अलाइन्स आदि कुराले यी दुई शक्तिराष्ट्रबीचको तनावपूर्ण भविष्यलाई इंगित गर्दछ । सहकार्य र संघर्षको बीचबाट अघि बढ्न बाध्य भइरहेका यी दुई देशको यथार्थताले एसिया केन्द्रित विश्व कुटनीतिको मापन गर्नेछ ।
ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कब्जा गरिसकेको चीनले आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानिएको भारतलाई आफूइतरको ध्रुवबाट अलग गर्ने र आफ्नै ध्रुवमा सामेल गराउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । ब्रिक्समा भएको साझेदारिता, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा देखिएको दुवै देशको महत्वपूर्ण संस्थापकीय भूमिका, सार्क क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चिनियाँ चासो, सन् २०१६ मा सांघाई कोअपरेसन संगठनमा हुने भनिएको भारतको प्रवेशले चीनको त्येही रणनीतिलाई पुष्टि गर्दछ ।
यति धेरै क्षेत्र र कोणबाट चिनियाँ नेतृत्वसँग जोडिएको भारतीय विश्वयात्राले उसलाई सजिलै चीनसँग द्वन्द्वमा जान अनुमति दिने देखिँदैन । मुख्यतया ब्रिक्स, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र सांघाई कोअपरेसन संगठनमा हुने अर्थपूर्ण साझेदारिताले भारतलाई चिनियाँ ध्रुवबाट सजिलै अलग हुन दिनेछैन । अर्कोतिर अमेरिकाको ‘पिभोट एसिया’ नीतिअन्तर्गत चीनलाई घेराबन्दी गर्न तयार गर्दै आइरहेको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूबीचको अलाइन्सले भारतलाई सजिलै चीनको अति निकट मित्र हुनदिने परिस्थिति पनि छैन । एसियाको उदयलाई सुनिश्चित गर्न भारतलाई आफ्नो अलाइन्समा सामेल गराउने चिनियाँ कुटनीति र चीनलाई कमजोर तुल्याउँदै एसियाको उदयलाई रोक्ने अमेरिकन कुटनीतिको मझधारमा रहेको भारतको विश्वकुटनीति चेपुवा र घेराबन्दीमा परेको सजिलै देख्न सकिन्छ ।
यसरी नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अभ्यास गरिने सिनो–अमेरिकन काउन्टर कुटनीतिको बीचमा चेपुवामा पर्दै गएको भारतको कुटनीतिबाट शिक्षा लिँदै उक्त त्रिकोणात्मक कुटनीतिक घर्षणको बीचबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको दह्रो रक्षा गर्न सक्नु नै नेपालको प्रधान जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका विद्यार्थी हुन् ।)