संविधानमा जनताको सुझाव समेट्नुपर्छ : डा. भोला रिजाल

तपाईं संविधानमा हिन्दूराज्य बनाउनुपर्छ भन्ने बहसमा उत्रनुको कारण के हो ?
यो देशका लागि ठूलो विडम्बडा हो । धर्म निरपेक्षताको विषयमा जसले जे भनेर सम्झाउन कोसिस गरे पनि कोही पनि मान्ने अवस्थामा छैनन् । विगतमा भएका आन्दोलनमा हामी सबै निःस्वार्थ रूपमा होमिएका थियौँ । तर, जनताले कहिल्यै हिन्दूराज्य हटाउन भनेका थिएनन् । त्यसैले मेरो मनमा यसको वकालत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र लागेँ ।

हिन्दूधर्म के हो ?
हिन्दू धर्म होइन, यो संस्कार हो । धर्म भनेको व्यक्तिले धारण गर्ने विषय हो । हिन्दू धर्म मुख्य हो र अरू धर्म यसको चोइटा हुन् । क्रिस्चियन, मुस्लिम र बौद्ध धर्म कसरी आए र भगवान् बुद्धको जन्म कसरी भयो भनेर अध्यन गर्नुपर्छ । हिन्दूधर्मको छातामा हिजोदेखि सबै धर्म अटाउँदै आएका थिए र अझ अटाउनुपर्छ । नेपालमा पहिलोपटक धर्मको बखेडा निस्कियो । योभन्दा पहिला धर्मको नाममा कसैले कसैको मानमर्दन गरेको थिएन । अहिले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा मुस्लिम, बौद्ध, किरातजस्ता विभिन्न समुदायका अगुवाले हिन्दूधर्मको पक्षमा वकालत गर्दैछन् । हिन्दूराज्यको माग गरेर धेरैले खुलामञ्चमा बोलेका छन् । नेताहरू धर्ममा सबैको एकता देखेर तर्सिएका छन् ।

नेताहरूकै कारण जात, भाषा वा धर्मको वकालत भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण नै छैन । लिम्बुवान, खुम्बुवान, तमुवान, किरात र मधेस पहाड भनेर यिनैले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेका हुन् । नेताहरूले जातको नाममा राजनीति गर्न खोजे । जनतालाई माओवादीले झुटा सपना दिएर अनि प्रलोभनमा पारेको हुँदा अहिले त्यसैको परिणाम आएको हो । यसमा लुकाउनुपर्ने कारण छैन । सबैको अगाडि छर्लंग भएको छ । अर्को कुरा, अहिले पनि मनमा हिन्दूधर्म चाहने तर बाहिर भन्ने आँट नगर्ने मान्छेको ठूलो संख्या छ । तर, जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने थियो पुगेको छैन बहस । कतिपय नाममात्रका बौद्धिकहरू पनि स्वार्थको पछि लागेका छन् । धेरैलाई फुर्सद नै छैन । उनीहरू आफ्नै काममा व्यस्त छन् । यही अवस्थामा मैले गीत लेखेको छु–

तिमीलाई चिन्ता छ, अर्को जन्मको ।
म यही जन्मको कुरा सोच्दै छु,
तिमी बाँडौँ भन्छौ तराई हिमाल
म संसार जोड्ने कुरा गर्दै छु ।

जनतामा सही सन्देश जान सकेको छैन । जनताले पनि ज्ञान दिन जरुरी छ । म पनि केही दिने प्रयास गर्दैछु । मैले गर्दा केही हुन्छ भने गर्नुपर्छ भनेर लागेको हुँ ।
तपाईंको विचारमा कसरी आयो होला, हिन्दूधर्म हटाउने विषय ?
संविधानमा हिन्दूराज्य शब्द हटाउनुपर्छ भनेर कुनै नेपाली जनताले भनेका थिएनन् । चारजना नेता बसेर कसैको प्रभावमा अन्तरिम संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष लेख्न लगाएका हुन् । त्यो कुनै आन्दोलनको माग वा जनताको चाहनाले भएको होइन । यदि कुनै आन्दोलन वा जनताको चाहनाले त्यो भएको भए जनताले स्वीकार गर्थे होलान् । नेपालको कुनै पनि कुनका जनता त्यही विषयलाई लिएर नेताहरूको आलोचना गर्दैछन् । जनता भन्दैछन्– यो विषयमा हामीलाई अन्याय भयो । ९४ प्रतिशत जनता हिन्दू भएको देशमा निजी स्वार्थमा आएर नेताहरूले उक्त निर्णय गरेको हुन् । यसले सारा नेपालीको भावनामा चोट पु¥याएको छ ।

नेपाल हिन्दूराज्य भनेर संविधानमा लेखिएन भने के हुन्छ ?
हिन्दूराज्यसँगै जनताले दिएको सबै सुझाव संविधानमा लेखिनुपर्छ । नत्र जनताको भावनाको कदर हुँदैन । जनताको भावनाको कदर नगर्नेको भविष्य पनि रहँदैन त्यो विश्वले देखाएको छ । सबै जनमतसंग्रहले टुंगो लगाउनुपर्छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषय सीमित जनताको बीचमा गएर गर्नु हुँदैन । सबै जनताको भावनाअनुसार गर्नुपर्छ । यसको पनि मैले गीत लेखेको छु ।

सुन सुन साथीहरू केही कुरा भन्छु,
नेपाल र नेपालीको सहदायी कहन्छु ।
एकादेशमा सातराजा एकैपटक आए,
जनताको भाग्य पनि बाँडीचुँडी खाए ।
माछा–माछा भ्यागुताको खेल खेल्न थाले ।
जनतालाई मालिक होइन नोकर भन्न थाले,
जनतासधैँ भरियाकै भरिया ।

संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएको सुझावअनुसार सबै भएको छ भन्छन् त पार्टीहरू ?
यो सबै नाटक हो । मस्यौदा संविधानलाई जनताको जनमतको कदर गर्ने भनेर गरिएको नाटकमात्र हो । जनताले दिएको एउटा पनि सुझाव समावेश गरिएको छैन । आफूहरू चोखो हुन जनताको बीचमा गएको नाटक गरे । करिब दुई लाख जनताको बीचमा सुझाव लगियो । सबैले ‘हिन्दूराज्य हुनुपर्छ’ भनेका छन् । यसमा तोडमोड गर्ने काम नेताहरूले गरे । आफूहरू चोखिन धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने सुझाव आयो भनेर जनताका भावनाविपरीत गए । जनताले दिएको कुनै सुझावको कार्यान्वयन भएन । सुझावको मुख्य बँुँदा थियो । नेपाल हिन्दूराज्य हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, बाबु वा आमाको नाममा नागरिकता, नेताहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ र सकेसम्म थोरै प्रान्त बनाउनुपर्छ । अझ पाँचवटा विकास क्षेत्रलाई नै प्रान्त बनाउनुपर्छ जस्ता महत्वपूर्ण कुरा जनताले दिएका छन् । यसको कुनै कदर भएन ।

सुझाव संकलन नाटकमात्र हो त ?
हो, दुई लाख जनताको सुझावले मात्र कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु हँुदैन । संविधानमा उल्लेख हुने महत्वपूर्ण विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । यो देश अढाइ करोड जनताको हो । दुई÷चारजना नेता र पार्टीको मात्र होइन । म आफैँले पनि शासकीय स्वरूपको सवालमा सुझाव दिएको थिएँ । जनताको सुझाव नमान्ने हो भने किन त्यति ठूलो धनराशी खर्च गरेर सुझाव संकलन गरियो ? जनताको सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा नेताहरू दूरदर्शी छैनन् भन्ने हो ?
हिजोमात्र होइन, नेताहरू अहिले पनि दूरदर्शी छैनन् । पहिलो कुरा नेताहरूले पार्टी, परिवार र आफ्नो जिल्लाको भन्ने छोडेर म यो राष्ट्रको भन्न सक्नुपर्छ । नेताहरू पार्टीको मात्र हुन थालेकाले यस्तो समस्या आएको हो । आफ्नो दल र कार्यकर्ताप्रति मात्र इमानदार भए नेताहरू । देश र जनताप्रति इमानदार भएनन् । निर्वाचनमुखी भएर दलगत स्वार्थमा केन्द्रीत भएको कारण यस्तो समस्या भएको हो । मैले डा. बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा सक्षम नेता होलान् भन्ने ठानेको थिएँ । उनीसँग व्यक्तिगत रूपमा सुझाव पनि दिएको थिएँ, ‘राष्ट्रको नेता हुनुहोस्’ भनेर । देशको हित गर्ने हो भने । प्रधाननान्त्री, सेनापति, आइजिपी, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको पदमा भएका व्यक्ति पार्टीको झन्डा बोक्ने हुनु हँुदैन । राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । पार्टीको मात्र हुने भए पार्टी सम्हालेर बस्नुपर्छ ।

नागरिकता आमा वा बुबा कसको नाममा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ?
आमा वा बुबा भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ दुईमध्ये एकले दिए हुने । योमात्र प्रमुख कुरा होइन म महिलालाई शैक्षिक राजनीति, आर्थिक, आध्यात्मिक सबै क्षेत्रमा अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । पहिला अंशमा मात्र छोरीको कुरा आयो । अन्य कुरा छायामा पार्ने काम भयो । आध्यात्मिक रूपमा छोरा नभई स्वर्गको ढोका खोल्दैन भन्ने भावनाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

केही समयपहिला आएको माथेमा प्रतिवेदन के हो ?
माथेमा प्रतिवेदन कसैको प्रेसरमा आएको हो । कुनै पनि काम प्रेसरमा परेर भयो भने त्यो सही निर्णय हुँदैन र त्यसले समाजको लागि हित गर्दैन । कुनै एक व्यक्ति अनशन बस्दैमा वा कसैको लहैलहैमा यस्तो प्रतिवेदन आउन थाल्यो भने भोलि दसजना अनशन बसे भने के हुन्छ ? यस्ता विषयमा जिम्मेवार निकायले समयमै सोच्नुपर्छ । बिरालोलाई कोठामा थुनेर राख्यो भने त्यसले बाघको काम गर्छ । कुनै व्यक्तिको हटमा देश बिगार्नु हँुदैन र राम्रो कुरा सबैको अनुसरण गर्नुपर्छ । नराम्रो कुराको पछि लाग्नु हँुदैन । यतिबेला केही व्यक्तिको प्रभावमा चिकित्सा क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने काम हुँदैछ, त्यो रोक्नुपर्छ ।

यो क्षेत्रका लागि यो दुर्भाग्य हो त ?
योभन्दा दुर्भाग्य मुलुकका लागि केही हुँदैन । सरकारको जिम्मेवार निकाय घन्टा–घन्टामा कुरा फेर्छ । आफ्नो अडानमा बस्न सक्दैन । जसले जे भन्यो त्यही गर्ने अवस्थामा छ, सरकार । जे गरिन्छ देशको हितमा गरौँ । अरूको सुख्खले जलन हुने नेपालीको स्वभाव छ ।

निजी अस्पतालहरू सेवामुखीभन्दा व्यपारमुखी भए भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले निजी अस्पताललाई व्यापार गर्नकै लागि अनुमति दिएको हो । हामी सेवामुखी व्यापार गर्छौं । सरकारी अस्पतालले ठूलो रकम खर्च गरेर डाक्टर उत्पाद गरेको छ । त्यसका बारेमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यो सबै हामी जस्ताले तिरेको करबाट भएको हो । निजी क्षेत्रले कम खर्चमा डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्ने तर सरकारले गरेको लगानी नदेख्ने ? अहिले कसैको चलखेलले १८ वटा मेडिकल कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र हँुदैछन् । यो त्यतिकै आएका होइन । कसैको प्रभावमा आएको छ । निजी अस्पतालले दैनिक अठार हजार बिरामीलाई उपचार गर्छन् त्यो पनि सेवा हो । यो कुरा कसैले भुल्नु हुँदैन ।
प्रस्तुति : चमिना भट्टराई