विदेशीको वकालत, लगानीभन्दा बढी घातक

ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको इमिरेट इन्भेष्ट नामक कम्पनीको ४९ प्रतिशत लगानीका साथ उद्योगविभागबाट दर्ता एवं स्वीकृति प्रदान गरिएको अवस्थामा नेपालको सिम्पल मिडिया प्रालिले सञ्चार मन्त्रालयको अनुमतिमा सिमटिभी सञ्चालनको तयारी गरेकोे विषयलार्ई लिएर हालै नेपालका सञ्चारक्षेत्रसँग आबद्ध संघसंस्थाको विरोधदेखि अदालतसम्म कुरा पुगेपछि सञ्चारमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा विगतमा जस्तै पुनः एकपटक विरोधका स्वर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा सञ्चारक्षेत्रका कतिपय अगुवाले त सञ्चारमन्त्रीकै अगुवाइमा सञ्चारक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइएको आरोपसमेत लगाएको पाइन्छ । सञ्चारक्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९ अनुसार आधुनिक प्रविधि प्रयोगका लागि देशभित्रैबाट पुँजी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न सकिने प्रावधानको सीमारेखा नाघेर सञ्चारक्षेत्रमा विदेशी लगाउने प्रयास गरिएकाले पनि थप आशंका र विरोध भएको हुनसक्छ ।
वास्तवमा राज्यको चौथो अंगको रूपमा मानिएको पत्रकारिताका साथै आन्तरिक र बाह्य सूचना आदानप्रदान गरिने बहुआयामिक विद्युतीय सञ्चारक्षेत्रलाई वर्तमान शताब्दीको सर्वाधिक शक्तिशाली र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा सबैले लिने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया कुनै पनि राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेरै आन्तरिक र बाह्य सूचनाहरू राज्यका तर्फबाट प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । जहाँसम्म कुनै पनि प्रकृतिका लगानीको सवाल छ जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानीबापत् आफ्ना निहित र निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नुलाई लगानीकर्ताको प्राकृतिक र स्वाभाविक अपेक्षाको रूपमै लिइने हुँदा सञ्चारमा विदेशी लगानीको छुट दिएपछि त्यस्ता सञ्चारमाध्यमबाट विदेशी स्वार्थको अभिव्यक्ति र प्रचारप्रसारले पनि स्वाभाविक छुट पाउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेरै सञ्चार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध हुँदै आएको पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा आम जनताले समेत यस्तो विरोधलाई सकारात्मक रूपमै लिएको पाइएको छ । त्यसैले राज्यका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने सूचना एवं जानकारीसमेत राज्यको सर्वांगीण हितको प्रतिकुल नहुने कुराको अपेक्षा एवं नीतिगत प्रत्याभूतिसमेत राज्यबाट गरिएको हुन्छ । यिनै आधारभूत मान्यताले गर्दा नै सञ्चारक्षेत्रमा विदेशी लगानीको निषेध वा विरोध प्रायः सबै देशमा हुने गरेको पाइन्छ ।
जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, यहाँका ठूला साइजका दैनिक पत्रिकाहरू र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा समेत विदेशी लगानी भित्रिएको हुन सक्छ र यस्तो लगानीले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न सक्छ भनी जागरुक बुद्धिजीविहरू, नागरिकसमाज तथा राजनीतिक पार्टीहरूले समेत बेलाबखत विरोधा गरेको प्रसंगलाई पनि भुल्न सकिन्न । यसै क्रममा एकातर्फ गोरखापत्रबाहेकका ठूला साइजका दैनिक पत्रिका निक्लनुभन्दा अघिदेखि नै निक्लिरहेका अघिल्लो पिंढीका नयाँ सन्देश, मातृभूमि र समीक्ष लगायतका बहुचर्चित साप्ताहिक पत्रिकाहरू र त्यसपछि निक्लिई हालसम्म पनि प्रकाशित भइरहेका छलफल, विमर्श र दृष्टि जस्ता साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा समेत कतिपय कुटनीतिक नियोगहरूबाट विशेष सौहाद्र्रता देखाइएको भन्ने जस्ता अखबारी परिचर्चाहरू पहिले पनि चल्ने गरेका थिए र अहिले पनि चलिरहेका छन् । कतिपय स्थितिमा कथित वैदेशिक नियोगबाट पत्रिकाहरूलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरिएको भन्ने जस्ता आशंकासमेत पत्रपत्रिकाबाटै सार्वजनिक गर्ने गरिएको प्रसंगलाई पनि बिर्सन सकिन्न । अर्काेतर्फ पछि आएर च्यानल नेपाल र यसकै व्यवस्थापनसँग जोडिएका स्पेसटाइम दैनिक जस्ता पत्रिकामा समेत वैदेशिक लगानी र वैदेशिक स्वार्थ प्रवेश गरेको हुन सक्छ भनी विगतमा निजीक्षेत्रकै छापाहरूबाट आशंकायुक्त टिप्पणी गरिएको स्थिति पनि सायद कसैबाट लुकेको छैन । अझ पछिल्ला दिनमा आएर द हिमालयन टाइम्स भन्ने अंग्रेजी दैनिकको प्रकाशनको पूर्वसन्ध्यामा सञ्चारमा विदेशी लगानी भित्रिएको चर्चाले मुद्रित र प्रसारित दुवैखाले सञ्चारमाध्यममा निकै लामो समयसम्म निकै उल्लेख्य ठाउँ ओेगटेको मात्र नभई संसद्मै पनि तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सवाल जवाफको विषय बन्न पुगेको घटना बिर्सन सकिँदैन ।
यसै सन्दर्भमा विगतमा प्रकाशित भइरहेको द हिमालयन टाइम्सको प्रकाशन रोक्का गर्न सोही पत्रिकाका वैधानिक प्रकाशक उज्ज्वल शर्माले नै उजुरी दिएपछि त्यसबेला सञ्चारमा विदेशी लगानीको मुद्दा उछाल्नेहरूले आफ्ना पूर्वघोषित दाबीहरू प्रमाणितसमेत भएको भनी ठोकुवा गर्न पुगेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ उज्ज्वल शर्माको उजुरीमाथि कारबाही गर्ने निकायले छानबिनको क्रममा देखाएको अप्रत्याशित उदाशीनता र अनपेक्षित विलम्बले गर्दा ढिलो न्याय गर्नु र अन्याय गर्नुमा केही फरक हुँदैन भन्नेहरूको भनाइलाई पनि बल प्रदान गर्न पुगेको छ भन्ने आरोप त्यसबेला लगाइएको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभई द हिमालयन टाइम्सकै व्यावहारिक प्रकाशकहरूले येनकेन अनुहारसम्म देखाइरहेको दैनिक अन्नपूर्ण पोस्टलाई रातोरात रंगीन साजसज्जा र ब्रोडसीटमा बजारमा अवतरित गराएर उज्ज्वल शर्माप्रति थप व्यंग गर्न सफलता पाएको इतिहास पनि धेरै पुरानो भएको छैन । तर पनि यसरी वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालन भएका भनी आरोपित गरिएका पत्रिका सूचनाको बजारमा झन् धारिलो र खिरिलो भई दन्दनाएर प्रकाशित भइरहेकै छन् र नेपालकै प्रेस कानुनको सिरानी हालेर आफ्नो वैध भूमिकालाई निर्धक्कसँग निर्वाह गरी रहेकै पाइन्छन् । उपरोक्त सबै चर्चा चलिरहे पनि न नेपाल सरकारले सञ्चारमा विदेशी लगानीबारे कुनै ठोस नीति अघि सार्न सक्यो न त कथित रूपमा विदेशी लगानीमा प्रकाशित भइरहेका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्न सक्यो । यसरी नेपालको सञ्चारक्षेत्रमा विदेशी लगानीको विषय र त्यसबारे हुने चर्चा पनि काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भन्ने उखानसँग मिल्दोजुल्दो मौसमी विषय बन्न पुगेको देखिन्छ ।
हुन त नेपाल सरकारको समग्र आर्थिकनीति र प्रेसनीतिमा समेत अन्तर्विरोध र दोहोरो मापदण्ड रहेको देखिएको छ । सरकार एकातर्फ विदेशी पुँजीको लगानी देशभित्र प्रवाहित गर्न खुलाबजार अर्थनीतिमा जाने भनेर कराएको करायै छ र विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसमेत बनेर समग्र आर्थिक नीतिलाई नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ पटुकी कसेर लागेको पनि देखिन्छ । अर्कोतर्फ आफैँले आह्वान गरेबापत् देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानी चाहिँ प्रेस र सूचनासञ्चारको क्षेत्रमा भने न आओस् भन्ने चाहन्छ । लगानीकर्ताले लगानीमात्र गर्ने नभई गरेको लगानीको प्रचारप्रसार र वकालत पनि आजको जस्तो सञ्चारको युगमा सञ्चारमाध्यमबाटै गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा बिर्सन सकिन्न । नजिकको छिमेकी भारतको पछिल्लो इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने भारतमा लगानी गर्न आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीले खासगरी इन्डियाको पूरा सञ्चारमाध्यमलाई नै आफ्नो औपनिवेशिक शासकीय इकाइमा बदलेर शताब्दियाँैसम्म शासन गरेको यथार्थताबाट समेत सरकार केही सिक्न चाहन्न । सारांशमा भन्नुपर्दा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि लगानीको स्वार्थमा आधारित भएर वैदेशिक प्रचारप्रसारसमेत स्वतः भित्रिने कुरा अनिवार्य बन्न पुग्दछ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न आवश्यक हुन जान्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा सञ्चारक्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्नेहरूको स्वघोषित राष्टियताबारे चर्चा गर्दा जहिले पनि एउटा अर्को पक्षमा प्रायः कमै व्यक्तिको ध्यान पुगेको देखिन्छ र त्यो पक्ष भनेको स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित सरकारी र गैरसरकारीसमेतका प्रेस, सूचना एवं सञ्चारमाध्यमबाटै भइरहेको डरलाग्दो र कतिपय सन्दर्भमा घिनलाग्दो गरी अभिव्यक्त हुने वैदेशिक स्वार्थको वकालत र स्तुतिगान नै हो । यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिति पनि छैन र यो सानो लेखमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको वैदेशिक वकालतको चर्चा गर्नुभन्दा पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनताले तिरोभरो गरेको रकमबाटै सञ्चालन भइरहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका साथै गोरखापत्र दैनिक जस्ता सरकारी छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूबाट दिनैपिच्छे हुने प्रकाशन र प्रसारणलाई ध्यान दिएर हेर्ने र सुन्ने हो भने स्वघोषित स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालन भइरहेका भनिएका सरकारी सञ्चारमाध्यमबाटै हुने गरेको विदेशी वकालतको भयावह यथार्थतालाई प्रष्टसँग अनुभूत गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि आजभोलि सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण हुने समाचारहरूको दैनिक विवरणलाई ध्यान दिएर सुन्दा राष्ट्रपतिका समाचारपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हँुदै अरू सरकारी कार्यक्रमबारे केहीबेरको प्रसारणको औपचारिकता पूरा गर्नेबित्तिकै प्रमुख रूपमा सोझै गएर विश्वशक्तिराष्ट्रहरू र उनका सर्वकालीन हिमायतीहरूको समाचार नै नेपालबाट प्रसारण हुने समाचारमा अग्रस्थानमा आउने गर्दछन् । त्यस्ता समाचारमार्फत आफू पैतालादेखि टुप्पीसम्म पारमाणविक हतियारले लैस भएर पनि चित्त नबुझी समुद्र, जमीन र अन्तरिक्षमा समेत युद्धका अखाडा बनाइसकेपछि अब नक्षत्रयुद्धको तयारी गरिरहेका विश्वशक्तिराष्ट्रका युद्धसम्बन्धी गतिविधिको प्रचारप्रसारमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रहरू सधैँ लागिरहेकै पाइन्छन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? विश्वशक्तिराष्ट्रको स्वरमा स्वर मिलाउँदै इराक, इरान र उत्तरकोरियाका जनताले चाहिँ आत्मरक्षाका लागि अत्यावश्यक एवं न्यूनतम हतियारसमेत राख्न नपाउनेस्तरको सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने जस्ता बहसमा पनि हाम्रै सरकारी सञ्चारमाध्यमले अग्रस्थान ओगटेको कुरा सायद कसैबाट लुकेको छैन । देशभित्रका समाचार दिने क्रममा सरकारी उपेक्षा र अतिविपन्नताको कारणबाट हुम्लाका जनताको औसत आयु ५८ वर्ष मात्र हुन पुगेको तथ्यलाई चर्चा गर्नसमेत नरुचाउने रेडियो नेपाल र नेपाल टिलिभिजनले आफ्नो प्रसारणको झन्डै ५० प्रतिशत समय खर्च गरी विश्वलाई नै आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्नसके विश्वमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र बहाल भएको सम्झने र विश्वसंस्थाको प्रतीक संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोध र आग्रहलाई पनि फौजी बुटले कुल्चन कत्ति पनि संकोच नमान्ने विश्वशक्तिराष्ट्रको पक्षपोषण गरिरहेको स्थितिलाई बाध्यताले व्यहोरिरहेका नेपाली जनतालाई सञ्चारक्षेत्रमा विदेशी लगानी हुनु हुँदैन र भयो भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनी वकालत गरिरहेका देशभक्तको उपदेशले कति प्रभावित गर्न सक्ला र ? अनि बिनावैदेशिक लगानी नै नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट वैदेशिक वकालत हुने प्रकृतिका प्रसारण दिनरात भइरहन पाएको छ भने नेपालको सञ्चारक्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता नै पो किन चाहियो र ? बरु सञ्चारमा एकाधिकार जमाउन चाहने महाशक्तिले नेपालको सञ्चारक्षेत्रमा व्यापक मात्रामा लगानी गर्नुभन्दा नेपाली सञ्चारक्षेत्रका सीमित हर्ताकर्तामाथि नै धेरथोर व्यक्तिगत लगानी गरे पनि उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध हुँदा हो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो लेखमार्फत भन्न खोजिएको कुरा देशको सञ्चारक्षेत्रमा गरिने विदेशी लगानी र त्यसको प्रभाव जति खतरनाक हुन्छ सोभन्दा अझ बढी खतरनाक स्वदेशी सञ्चारमाध्यमबाट र अझ राज्य वा सरकारबाट नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमबाट हुने र गरिने विदेशी वकालत नै हुन जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो खतरा सम्भावित मात्र नभई वर्तमानमै यथार्थतामा परिणत भइरहेको तर्फ सबै सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
त्यसैले अब सञ्चारमा विदेशी लगानीको विरोध गर्न तत्पर हुनेहरूले स्वयं सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको विदेशी वकालतको समेत वस्तुगत र तथ्यगत रूपमा औँल्याउँदै विरोध गर्नु अत्यावश्यक हुन पुगेको छ । देशभित्र यस दिशामा अहिलेसम्म देखिएको उदासीनता एवं मौनताले सापेक्ष राष्ट्रिय सचेतनताभन्दा निरपेक्ष र अप्रभावकारी देशभक्तिकै बढी अनुभूति हुन पुगेको छ । बरु सञ्चारक्षेत्रमा विदेशी लगानीको निरपेक्ष विरोध गर्नुभन्दा सञ्चारक्षेत्रमा गरिने वैदेशिक लगानीबाट सञ्चारक्षेत्रको भौतिक र प्राविधिक क्षमतामा वृद्धि गरी प्रसारण एवं प्रकाशन हुने विषयवस्तुमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थको वकालत र पक्षपोषण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै सान्दर्भिक मात्र नभई बुद्धिमत्तापूर्ण पनि ठहरिएला कि ?