सीमांकनपछिको संविधान सपना

केही पहिलेदेखि संविधान निर्माणको सवालमा अलिक गम्भीर देखिएका दलहरूले गत शनिबार संघीयताको सीमांकनसमेतलार्ई अन्तिम टुंगो लगाएपछि एक प्रकारको उत्साहा सञ्चार हँुदैछ । हुन त विगतमा पनि यिनै दलहरूबीच विभिन्न प्रकारका सहमति भएर नभत्किएका होइनन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा गरी लगभग ३ दर्जन सहमति भएका देखिन्छन् । १२, ७, ३, ४, १६ बँुदेजस्ता सहमतिहरू बिनाकुनै उपलब्धि स्वर्गीय भएका कारण पनि नागरिकहरू पूरै विश्वस्त भने छैनन् । अहिले पनि आमनागरिकबाट आएका केही महत्वपूर्ण सुझावलार्ई मस्यौदामा समावेश गरिएको प्रस्ट प्रमाण आएको छैन । तर पनि पछिल्ला तत्परता अनि सघनता नियाल्दा अबचाहिँ सहमति र त्यसको आधारमा संविधान निर्माण सहज बन्ने आभाष भएपछि संविधान सपनाको नयाँस्तरको सम्बोधन आवश्यकताको अर्को शृंखला बन्दैछ ।
सहमति र संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेबाट अबका सहमति तथा संविधान र तीनले निर्देशित गर्नुपर्ने उपलब्धि कत्तिका कायम रहन्छन् भन्नेमा शंकाको स्थानान्तरण भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आमनागरिकलार्ई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अबका सहमति अनि संविधान निर्माण तथा त्यसपछिका आशा हुन् । यदि ती कुराको सुनिश्चितता नभए त्यो संविधान फेरि एक थान खराब चेकमात्र हुनेछ । आशा गरौँ, सहमति खोक्रो र संविधान खोस्टोमात्र चाहिँ नहोस् ।
सहमति एवं संविधान निर्माणले आमनागरिक र पूरै समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिवर्तन, पुनर्निर्माण अनि प्रगतिमा खास भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ । केवल औपचारिकतालार्ई बनेको एउटा किताब नभई आमनागरिकलार्ई परिवर्तनको गहिराइ महसुस गराउने प्रकारको हुनुपर्छ । सहमति तथा संविधानको सहारामा देशले विशाल विगुलसाथ स्वागत गर्नुपर्ने व्यग्र प्रतिक्षाका तीन महत्वपूर्ण पक्ष छन् ।
१. राजनीतिक स्थायित्वको प्रतिक्षा
बारम्बार सरकार परिवर्तन देशको विकासमा प्रतिकुल सावित छ । आपूm सत्तामा जाने लालसामा रमाउनेदेखि अरूले राम्रो काम गरे आफ्नो राजनीतिक भविष्यसमेत दाउमा लाग्ने भयले पनि सरकार फिराउने वा गिराउने चलखेलले अन्त्यहीन विकृतिहरू मौलाएका छन् । परिणाम, हाम्रोमा बहुदलको पुनस्र्थापनापछि छिमेकी देश भारतमा आधा दर्जनमात्र प्रधानन्त्री भए पनि हामीमा बहुदलको पच्चीस वर्षमा २१ वटा सरकार परिवर्तन भए । यसरी छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयलार्ई असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनाउँछ । अहिले पनि स्थिर सरकार भएका देशमा निरन्तर अनि अस्थिर राजनीति भएकोमा सुस्त प्रगति देखिएकै छ । तसर्थ, संसद्ले सामान्य बहुमतका आधारमा अंकुश लगाउन नसक्ने सरकारको कल्पना सहमतिको एक प्रमुख आवश्यकता हो ।
समानुपातिक प्रणालीसमेत अपनाएको कुनै पनि देशमा एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना रहँदैन । त्यस अवस्थामा बन्ने हंग पारलियामेन्टमा सत्ता चलखेल अधिक हुन्छ । संसद्ले सामान्य संख्याकै आधारमा पाल्ने वा फाल्ने कार्यकारी बबुरो र बिचारामात्र बन्दछ । सवल राजनीतिको आधार अभ्यास सुरु गर्न सामान्य अंकगणितले गठन र विघटन हुने प्रकारका सरकार निर्माणको कल्पनाभन्दा माथि उठेर दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको हितभन्दा गणितमा राजनीति फस्नेछ अनि फेरि पुरानै नियतिलार्ई हामीले बोहोर्नुपर्छ ।

२. संविधान सम्मानको प्रतिक्षा
सहमति र संविधान निर्माणद्वारा नागरिकको विश्वास एवं भरोषा कायम राख्न जतिकै चुनौति उक्त संविधानलार्ई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुमा पनि छ । दलहरू नीतिनियम र कानुनलार्ई स्थापित गर्दै संविधानलार्ई एक सर्वमान्य दस्ताबेज बनाउनभन्दा आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न रमाउँछन् । २०६४ को नेपालको अन्तरिम संविधान पनि आजसम्म दर्जनाँैपटक संशोधन भएको छ । अमेरिकामा सन १७७८ मा निर्मित संविधान २ सय २६ वर्षको जीवनमा जम्मा २२ पटकमात्र संशोधन भयो । छिमेकी देश भारतको ३ सय ९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधान आजसम्म लगभग पौने एक शताब्दीमा जम्मा ९५ पटक संशोधन भयो । हामी भने संविधानअनुसार काम गर्नु र विधि अनि कानुनलार्ई सम्मान दिनुभन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन फेरवदलमा रमाउँछाँै । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रकारको नभए कानुनको बर्खिलापसमेत गर्छौं । राजनीतिशास्त्रका एक विख्यात लेखक ए हेवुडका अनुसार हाम्रो संविधान प्रभावकारी नभई केवल नाममात्रको तथा औपचारिक हो । लेखक जी जे फ्रेडिडका अनुसार नियमअनुसार शासन गर्न तथा सबैलार्ई सही सवक सिकाउन संविधान निर्माण गरिन्छ । दुर्भाग्य, नियमअनुसार काम गर्नुभन्दा आपूmअनुसार नियम बनाउने होडबाजी र खिचातानीमा आजसम्म भेनेजुएलामा २७, हाइटीमा २०, इक्वेडर र बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोर र कोलम्बियामा १६ पटक नयाँ संविधान लेखिएका छन् र अनेकाँैपटक संशोधन भएका छन् । देशको पूरै स्रोत, साधन र समयचाहिँ केवल संविधान निर्माण र संशोधनमा व्यतित छ । हामीमा पनि यो जोखिम जीवन्त छ, जसलार्ई दलहरूबीचको सहमति अनि बन्ने संविधानले निराकरण गर्नुपर्छ । भविष्यमा फेरि पटक–पटक संविधानकै धारा उपधारा वा दफाहरूमा छलफल गर्ने, शब्दका फजुल खर्च गर्दै, बुद्घिविलासमा विपुल प्रतिभा लगाउने अवस्था र आवश्यकतालार्ई अहिल्यै निमिट्यान्न बनाइदिनुपर्छ ।

३. नाम, नक्सा र निकाय मात्रै होइन, नियत र निर्वाह फेरिने प्रतिक्षा
दलहरूबीचको सहमतिबाट बन्ने संविधानले हामी नयाँ नेपाल निर्माणको सपना सजाइरहेका छाँै । तर, नयाँ नेपाल निर्माण भनेको खाली नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सांकन अनि शक्तिका नयाँ पदको निर्माणमात्रै होइन । जबसम्म आमनागरिकको जीवन निर्वाह र जीवनस्तरलार्ई नयाँ उचाइ मिल्दैन तबसम्म त्यहाँ परिवर्तन शाश्वत बन्दैन । नागरिकलार्ई नयाँ शब्द होइन, नयाँ व्यवहार र प्रगति आवश्यक छ, सायद शब्द पुरानो नै किन नहोस् ।
अमेरिकामा अश्वेतवादीहरूको सन् १९६३ को महान् आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले त्यसभन्दा केहीपहिलेका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनसँग भएको सहमतिलार्ई खराब चेकको संज्ञा दिएका थिए । कारण, त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालार्ई कुनै नयाँ मोड दिन सकेन, जीवनमा तात्विक परिवर्तन महसुस गराएन । जसरी खराब चेकबाट नगद भुक्तानी लिन सकिँदैन, त्यो केवल कुनै महत्वबिनाको कागजको खोस्टोमात्र बन्छ । यदि नयाँ सहमति र संविधानले पनि आमनागरिकलार्ई आशातीत परिवर्तन दिलाउन सकेन अनि फेरि पुरानै समस्या र संकटहरू थाँतिरहे उक्त संविधान केवल एक खराब चेकमात्र बन्नेछ ।
त्यसैले साच्चै नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्ने र नागरिकलार्ई देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने अब आर्थिक क्रान्तिको दिगो आधार तयार पार्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलार्ई उचित रूपमा रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । नियमित आर्थिक उन्नतिको सुनिश्चितता जनतालार्ई दिनुपर्छ । गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि ठोस पहल गर्नुपर्छ । जसका लागि दलहरूबीचमा हुने सहमति अनि बन्ने संविधानले दरिलो र उच्च गतिको आर्थिक वृद्घिलार्ई सुरक्षित गर्ने आधार लिनुपर्छ । तर, नयाँ देशको बहसमा फेरि पनि नक्सा फेर्ने र क्षेत्रमात्रै घटबढ गर्ने तर आर्थिक विकासका बलिया आधार तयार नपार्ने हो भने त्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ । त्यसैले अबका सहमति अनि संविधानभित्र आर्थिक पुनर्संरचनाका आधारमाथि व्यापक काम हुन जरुरी छ ।
नर्बेमा लगभग ३० प्रतिशत युवामात्र विश्वविद्यालय जान्छन् । त्यहाँ ९० प्रतिशत रोजागारी छ । यहाँ ७० प्रतशित विश्वविद्यालय जान्छन् तर ५० प्रतशित बेरोजगारी छ । यो असन्तुलनलार्ई अबका सहमति एवं संविधानले निराकरणको औषधिमूलो दिनुपर्छ । देशको सम्पन्नता र सवलता भनेकै आर्थिक विकास हो । राजनीति कमजोर हुनुभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको मूल्य निकै गुणा महँगो पर्दछ । जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ तब कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा केही वर्षपहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिकांश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दीले प्रष्ट्याइसकेको छ । उनीहरूको राजनीतिक स्थिति निकै सवल भए पनि एउटै आर्थिक मन्दीले उनीहरूलार्ई दशकभर कमजोर बनायो । तसर्थ, राजनीतिक क्रान्तिलार्ई मात्रै अन्तिम र एउटै ध्येय मान्न अन्धभक्तता छोड्नुपर्छ ।
संसारका प्रायः सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे । सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलार्ई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलार्ई, १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रुसलार्ई, १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलार्ई निकै अगाडि पु¥यायो । लगभग आधा शताब्दीअघि समान अर्थतन्त्र भएका देश पनि आज हामीभन्दा निकै अगाडि छन् । इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डको पछिल्लो तथ्यांकले आज कतारको प्रतिव्यक्ति आय १००८८९, लक्जमर्वगको ७७९५८ अनि सिंहापुरको ६०७९९ देखाइरहँदा हामी भने ७८२ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छाँै । अफगानस्तान, लिबियाजस्ता राष्ट्रले अनवरत हिंसाबीच पनि उच्च आर्थिक प्रगतिलार्ई प्राप्त गरे । जापान र नेपालले एकै वर्ष विद्युत् उत्पादन थालेका थिए । नेपाल दक्षिण एसियामै विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रथम मुलुक हो । थाई एयर र नेपाल एयरल्यान्स एकै दिन स्थापना भएका हुन् । उक्त राष्ट्रहरूले ती क्षेत्रमा अविभाज्य र अनवरत प्रगति चुल्याए पनि हामी भने पछि छाँै । किनकि उनीहरू एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहे, तर पटक–पटकाका हाम्रा क्रान्तिचाहिँ जहिले पनि नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नेमा मात्रै अल्झिए । अबका सहमति तथा संविधानले त्यो अनावश्यक औपचारिकता त्याग्दै नागरिकको जीवन परिवर्तनको गतिमा लाग्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ ।

उपसंहार
छिमेकीका अभ्यास र विकासका ती नजिरहरूलार्ई हाम्रोमा समेत प्रत्याभूति गर्नसक्ने संविधान र त्यसको आधारमा राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । तर, राजनीतिक चरित्र र आदर्श निर्माणको पक्षलार्ई छोडेर देशको अग्रगामी सभ्यतालार्ई सकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्षहरूप्रति निःसन्देह बन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्र अगामी संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनु वा नहुनु कुनै तात्विक महत्वका विषय होइनन् । तसर्थ, सीमांकनको टुंगोसँगै दलहरूले अब यी सपनाको सार्थकीकरण गर्नेमा प्रतिबद्घ हुने बेला आएको छ ।