फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सरकारको सही कदम

राष्ट्रिय गौरवको अति महत्वपूर्ण आयोजना काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्माबारे यतिबेला बहस र विवाद चर्किएको छ । दशकदेखि शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको यस आयोजनामा हालसम्म पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । हालै सरकारले तराईबाट ७६ किलोमिटरमै काठमाडौं जोडिने करिब एक खर्ब रुपैयाँको यस आयोजनाको शीघ्र निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिस लिमिटेडलार्ई दिने लगभग टुंगोमा पुगेको छ । सरकारले भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिस लिमिटेडलाई १५ अर्ब अनुदान र भारत सरकारबाट प्राप्त सहुलियत ऋण रकमको ७५ अर्ब रकम ३ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण दिने गरी जिम्मा दिन लागेको हो । जुन पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता हो । यसरी नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलार्ई दिन लागेको तथ्यलार्ई एमाओवादी नेता डा. भट्टराईलगायतले विरोधस्वरूप बहस नै चलाएका छन् । संसद्का समितिहरूमा उस्तै बहस र विवाद जारी छ । तर, त्यो बहस र विवादको सार्थकता अब चाहिँ देखिँदैन । पहिलो त विकास निर्माणका कार्यमा विदेशी कम्पनीहरूबीच शर्त र सम्झौताहरू हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालसँगै पैसा लिए पनि त्यो त उसको ऋण दायित्व हो । फेरि यस्ता व्यापारिक कम्पनीहरूले केही फाइदा खोज्नु नकारात्मक कसरी हुन्छ ? दुनियाभर बहस र बितन्डा गरेर समय गुजार्नुभन्दा बनाउन तत्पर कम्पनीलार्ई तत्काल जिम्मा दिनु नै प्रभावकारी हुन्छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको यस युगमा सरकारको यो सही र सराहनीय कदमसमेत हो । फेरि आजभन्दा पहिले पनि त नेपालका महेन्द्र राजमार्गदेखि अधिकांश आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूले नै बनाएका अतित हामी किन बिर्सन्छौँ ? वर्षौंसम्म अनेकौँपटक दर्खास्त आह्वान गर्दासमेत नेपालले राखेको शर्त र सीमाभित्र रहेर काम गर्नेगरी कुनै कम्पनी नआउनु र फास्टट्र्याक सपना मात्रै बन्ने अवस्था कदाचित राम्रो थिएन । फेरि नेपाल आफँैले आजसम्म यतिबिघ्न ठूलो आयोजना बनाएको कुनै अनुभव पनि त छैन । अहिले कतिपय कथित बुद्धिजीवी र राष्ट्रवादी भन्नेहरूले नै यस आयोजनाको शीघ्र निर्माणमा धावा बोलिरहेका छन् । भोलि हेर्दै जाने हो भने तिनैले ‘फास्टट्र्याक त महँगो आयोजना भो यसको अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ’ भनेर भन्न बेर लाग्दैन ।
आयोजना प्राथमिकतामा राखेर बजेटका बेलामा गुलियो भाषणमात्र गर्न थालिएको पनि दशक बितिसकेको छ । तर, नेपालले नै यस आयोजनालार्ई बनाउने भए यति ठूलो अवधिमा बनाइसक्ने थियो । तर, सरकारी रवैया र नेताहरूको विकासप्रतिको साँघुरो मानसिकताले तत्काल बनाइहाल्नुपर्ने यस आयोजना लगभग अलपत्र छ । मुङलिन सडकखण्ड प्रयोग गरी हुने वार्षिक तेल खर्चमा यस आयोजनाबाट पाँच अर्बबराबर बचत हुने अध्ययनले देखाएका छन् । फास्टट्र्याक सुरु गर्ने भनेदेखि हालसम्म ५० अर्बबराबरको इन्धन बचत भइसक्थ्यो, यदि यो बनाइसकिएको भए । फेरि फास्टट्र्याक बनिसकेको भए काठमाडौंका जनताले यो बिघ्न महँगी, पानीसंकट, खाद्य अभाव झेल्नुपर्ने थिएन । सरोकारवालाहरूले खोई यसको क्याल्कुलेसन गरेको ? अहले जुन रूपमा नेपाली जनताको हित र फाइदा हेरी फास्टट्र्याक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । के यस आयोजनाबाट हुने फाइदा भनेको लागतमात्रै हो त ? यस अयोजनाको फाइदा भनेको बहुआयामिक छन् । व्यवस्थापनका हरेक विद्यार्थीलार्ई राम्ररी थाहा हुन्छ, समयको कति मूल्य हुन्छ । फाइदाका कति धेरै प्रकार हुन्छन् । लागतमा मात्रै हेरर यो विश्वव्यापीकरणको युगमा कदाचित अघि बढ्न सकिँदैन । त्यो त पुरानो सोचमात्रै हो । जुन डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्रदर्शन गरे । यो आयोजना त बनाउने–बनाउने भनेर ल्याङ्राइरहनुभन्दा अलिकति महँगै भए पनि तुरुन्त बन्नुमा कयाँै गुना फाइदा छन् । यदि फाइदाकै विषयमा क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने क्यालकुलेटर लिएरै टुँडीखेलमै बहस गराँै । यो पत्तिंmकारले पनि एकाउन्टमै डिग्री गरेको हो । अर्को कुरा हामी नेपाली चाहिँ ४० लाख युवालार्ई विदेश पठाएर डलर र रियालहरू हात थाप्ने अनि यस आयोजना चाहिँ विदेशीलार्ई दिँदा सर्वस्व लान्छन् भन्ने खालको सोच र व्यवहारमा कसरी तादाम्यता हुनसक्छ । आजको आधुनिक प्रविधिको युगमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो मौलिक सिर्जना र प्राविधिक उत्पादन केही छैन । तर, हामी उपभोगमा अगाडि छौँ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरू र सरकारका यस्तै पुरानो सोच र शैलीले हो । भूमण्डलीकरणको यस युगमा हामीले कि तत्काल आफँैले केही गर्न सक्नुपर्छ होइन भने अरूको स्रोत, साधन र क्षमताको उपयोग गरेरै भए पनि विकास निर्माण त गराउनैपर्छ । अरूको विकास हेरेर नेपाली जनता पछि पर्नु यो प्रतिस्पर्धाको युगमा कदाचित सुहाउने कुरा होइन । हामीले अन्त जानै पर्दैन, कतार, दुबई, मलेसियाले हाम्रा युवाको पाखुराको बल उपयोग गरेर त्यत्रो विकास गरे । के त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्दैन ? हामीसँग आज प्रविधि छैन । ठूला आयोजनाहरू निर्माण गरेका अनुभव छैनन । ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सरसामग्री र मानवस्रोत पनि छैन भने हामीले छिमेकीलार्ई उपयोग किन नगर्ने ? वास्तवमा सरकारले फास्टट्र्याक आइएल एन्ड एफएसलार्ई दिने जुन निर्णय गर्दैछ । त्यो ठीकै छ । किनकि काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकलार्ई एसियाली मापदण्डको बनाउने भनिएको छ । आइएल एन्ड एफएसलार्ई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा कम्तिमा आयोजना समयमै पूरा हुनसक्छ । नभए उसले एक करोड जरिवाना तिनुपर्ने शर्त सरकारको छ । फेरि सरकारसँग पैसा भए कम्पनीसँग समयअगावै स्वामित्व लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएका छन् । अन्य प्राविधिक कुराहरू धेरै नेपालकै हितमा छन् । जो पढेपछि थाहा हुन्छ । त्यतिकैमा राजनीतिक कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
फास्टट्र्याकको महत्व
नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि बहुआयामिक महत्वका ठूला सडकको निर्माण अति आवश्यक छ । त्यसमा पनि घना जनसंख्याले घेरिएको काठमाडौंसँग सिधै जोडिने फास्टट्र्याक जस्तो आयोजनाको ठूलो महत्व रहन्छ । काठमाडौंमा हाल महँगी, अभाव र अराजकता व्याप्त छ । यसो हुनुमा छिटोछरितो दुरिको सडक अभावले ठूलो भूमिका खेलेको छ । धेरैजसो मान्छे सुविधाका लागि पनि काठमाडौंमै थुप्रिएका छन् । काठमाडौंको तुलनामा देशका अन्य स्थान विकासको दृष्टिले पछि परेका कारण पनि आम मान्छेको नजर यसैमा छ । निश्चय पनि फास्टट्र्याक जस्तो तराईसँग एक डेढ घन्टामै जोडिने सडक निर्माण भएमा यहाँको जनघनत्व घटनेछ । साथसाथै राजधानीको धेरै समस्या सामाधन हुनेछन् । जस्तो प्रस्तावित काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक (७६ किमि) काठमाडौंलार्ई लामो समयदेखि जोड्दै आएको मुगलिङ सडकखण्ड (२६२ किमि) भन्दा १ सय ८६ किमि छोटो हुनेछ । गुणस्तरीय र सिधा पनि हुनेछ । जसले गर्दा मुगलिङ सडकखण्डद्वारा काठमाडौंमा आयात निर्यात हुने वस्तुभन्दा काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकबाट आयात निर्यात वस्तु स्वतः धेरै सस्ता, ताजा एवं भरपर्दा हुनेछन् । एडिबी र विश्व बैंकको अध्ययनमा फास्टट्र्याक प्रयोगबाट नेपालले वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पर्दाथ बचत गर्नेछ । र, यो आयोजना निजगढमा बनाउनका लागि प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग भएको हँुदा यसको तीव्र निर्माणमा देशले धेरै आर्थिक फड्को मार्न कोशेढुंगा सावित हुने देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौंमा संकटको रूपमा विकसित हुँदै आएको पानी समस्या, इन्धन समस्या, फोहोरमैला समस्या समाधान गर्न धेरै हदसम्म यो दु्रतमार्गमार्फत सहज हुनेछ । अर्को काठमाडौंमा केन्द्रीकृत विकासलार्ई यसै आयोजनामार्फत तराईसम्म पु¥याउन पनि सकिन्छ । जसले गर्दा रोजगारी र आयआर्जनका नयाँ–नयाँ सम्भावना पनि पहेलिन्छन् । तराईको कृषि उपजलार्ई सजिलै काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिने हुँदा बर्सेनी चुलिँदै गएको महँगीसमेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खाद्य गुणस्तर र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी विभिन्न अगुणस्तरीय सडक प्रयोग गर्दा दिनहुँ हुने गरेका सडक दुर्घटनामा पनि नियन्त्रण ल्याउन सकिन्छ । यसरी हरेक हिसाबले दु्रतमार्ग निर्माण फलदायी हुने ठहर्छ । त्यसमा पनि काठमाडौं निवासीका लागि त यस आयोजनाको विकल्प नै छैन । काठमाडौंको हरेक समस्या सामाधानका लागि यो आयोजना आवश्यक छ । हरेक मुलुकको आर्थिक समुन्नति भनेको भौतिक पूर्वाधारले नै थालनी गर्ने हो । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अघि बढेबाटै प्रगतिपथमा लम्केका हुन् । भारतको विहार राज्य हाल सडक र विद्युत्को लम्बेतान विस्तारकै कारण विकासपथमा अघि बढ्दै छ । हाम्रा छिमेकी दुई मुलुक हाल विश्व समुदायमाझ अत्यन्त प्रगति गरेका मुलुकमा कहलिएका छन् । चीन त जापानलार्ई समेत उछिनेर विश्वको दोस्रो धनी देश भइसकेको छ । चीन र भारतले निर्माण गरेका गुणस्तरीय चौडा सडक, विद्युत् विकास, कृषि विकास, साक्षरता अभिवृद्धि, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकासलगायतका कारणले उनीहरू प्रगतिपथमा लम्किरहेका छन् । तर, नेपालले भने कृषिसडकको विकास गरी कृषि क्षेत्रकै अगुवाई र धरातलमा टेकेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्नेमा निरर्थक कुराहरूमा अल्झिरहेको छ । यस्तो तरिकाले त विकास निर्माण चियागफमा मात्र सीमित हुन्छ । तसर्थ, द्रुत र गुणस्तरीय सडकको चौतर्फी विकास निर्माणमा नेपालले यथेष्ट ध्यान खिच्नु टड्कारो आवश्यकता छ । तबमात्र विकासको आधार खडा हुनेछ ।

Email:[email protected]