१६ बुँदेका पक्षधर दलहरू धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न तयार

काठमाडौं, ८ साउन । १६ बुँदे सम्झौता गरेका दलहरू संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा रहेको धर्मनिरपेक्षता शब्दको साटो जनताको सुझाव अनुसारको धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न तयार देखिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शुक्रबार) आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेको मस्यौदा जताब्याख्या गरे पनि गर्न मिल्ने खाल्को त्रुटीपूर्ण रहेको बताए ।

उनले मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै प्रस्तावनमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने शब्दको ब्याख्या गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरूको साम्यवाद हो ?’

उनले नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्रथामिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै जनताको मतअनुसारको धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने बताए ।

केसीले जनताले ५ भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन, हिमाल पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोले त्यस विषयमा खुल्ला छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानमा धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न अन्य दल तयार भए नेकपा एमाले तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

यद्यपि उनले यो जनमत संग्रह नभई जनताको मत संकलनमात्र भएकोले सबैको दलहरुवीच सहमति भए मात्रै स्वीकार्न सकिने बताए ।

रावलले भने, ‘सबैको विचार समेटेर संविधानजारी हुन सक्दैन । जनताका प्रतिनिधिले भनेको कुरा जनमत नहुने अनि यो सुझावमात्रै जनमत हुने भन्ने कुरा हुँदैन । फरक फरक विचारका दल भएकोले सबै कुरा मानिदैन । पहिलो संविधानसभामा पनि जनताको मत संकलन गरिएको थियो तर त्यो मानिएन ।’

उनले १६ बुँदे सम्झौता गर्ने दलहरुले अहिले आएर सिमाङ्कन चाहियो भन्नु संविधान नल्याउने योजना भएको भन्दै तत्कालै सिमाङ्कनसम्बन्धी विवाद टुङगिएर संविधान जारी होला भनेर आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देबले जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव दिएकाले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने शब्दावली राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।

एकीकृत माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले जनताको सूझाव उनीहरूलाई अपमान गर्न नलिएकोले त्यस अनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रमुख रुपमा आएका सुझावअनुसार केही विषयहरू समेटिनै पर्ने बताए ।

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिला र पुरुषलाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा विदेशीलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएको बताए । उनले नागरिकताको विषयमा बखेडा झिक्नेहरू राष्ट्रघाति भएको आरोप लगाए ।