संविधानका मस्यौदामा जिल्लाहरूका सुझाव

रूपन्देही

मैनादेवी भण्डारी, समाजसेवी
अहिलेको मस्यौदामा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ । पहिले त आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गका लागि छुटाइएको कोटा खारेज हुनुपर्छ । दक्षताका आधारमा मानिसलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिब देशलाई खण्ड–खण्ड बनाउँदा झन् देश टुक्रा–टुक्रा जस्तै बन्नेछ । त्यसैले अहिले जे छ, त्यो नै ठीक छ । महिलालाई विषेशाधिकार होइन, समान अधिकार दिनुपर्छ । यति प्रतिशत भनेर कोटा छुट्याउन जरुरी छैन ।

धनश्याम पाठक, शिक्षक
यो मस्यौदाबाटै आउने संविधान स्वीकार्य छैन । चार दलको सिन्डिकेटले बनेको यो मस्यौदाले जनताका धेरै आशा र अपेक्षालाई समेट्न सकेको छैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको स्थापनामा होमिएका नेपालीलाई यो मस्यौदा आउँदा निराश बनेका छन् । यो मस्यौदाबाट बनेको संविधानले संसदीय व्यवस्था नै हुने खालको छ । अर्कोतर्फ नामांकन र सीमांकनविनाको यो मस्यौदा जनतासामु लिएर जाँदा शंकामाथि शंका उब्जिएको छ । नामाकरण, सीमांकनविनाको यो मस्यौदामा सुझाव दिनुको कुनै तुक छैन ।

बोनिन पिया, उद्योगी
देशमा अहिले बेरोजगारी समस्या बढेको छ । यसलाई हटाउन मस्यौदामा नै औद्योगिक नीति ल्याइनुपर्छ । यदि, यस्तो गर्न सकिएन भने देशमा बेरोजगारी बढ्दै जानेछ । यो पछिका लागि निकै ठूलो समस्या बन्नेछ । दैनिक हजाराँै संख्या विदेश पलाएन भइरहेका अवस्थामा यस्ता युवालाई देशमा नै राख्न सक्ने औद्योगिक, कृषि नीति आवश्यक छ, जसका कारण युवा यही ठाउँमा केही गर्न प्रेरित होऊन् । यस्तै, अर्को कुरा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्ने गरी पाँच प्रदेशको सीमांकन गर्नु जरुरी छ । यस क्षेत्रको हकमा बुटवललाई सदरमुकाम हुने गरी उत्तर दक्षिणबाट सीमांकन गर्नुपर्छ । नाममको सवालमा सबैले मानेको लुम्बिनी नै उत्तम छ । जातजाति समुदायलाई आरक्षण होइन, अब अबसरको खाँचो छ । उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा उनीहरू त्यो घेराभित्र मात्र रहे । बाहिर ल्याउन पनि आरक्षण भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ ।

कृष्ण खनाल– पत्रकार
मास्यौदा स्वागतयोग्य भए पनि यसमा अझै धेरै सुधारका पक्ष रहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन कठिनाइ छ । संघीताको कुरा गर्दा विश्व शान्तिको मुहान, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीबाट नामकरण गर्नु आवश्यक छ ।

स्मृति खनाल– विद्यार्थी,
पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त हुन नसकेको उपलब्धि दोस्रो संविधानसभाले दिन लाग्दा धेरै खुसी लागेको छ । विद्यार्थीको हिसाबले भन्नुपर्दा समान शिक्षा व्यवस्था बनाइनुपर्छ । एउटा देशमा दुई प्रकारका शिक्षा आवश्यक छैन । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै विषय अध्यापन हुनु जरुरी छ । यसो हुँदा समान प्रतिस्पर्धा आएका योग्य व्यक्तिले रोजगार पाउन सक्छन् । योग्यताअनुसारको रोजगारको व्यवस्था गर्न संविधानमै छुट्टै नियम बनाइनुपर्छ । यसो हँुदा योग्यलाई देशमा नै राख्न सकिन्छ, देश पनि आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्षम हुनेछ ।
प्रस्तुति– विकाश पराजुली

महोत्तरी
भवनाथ खतिवडा, व्यवसायी
मस्यौदा गाउँ घरमा आउँदै छन् भनेर सुनेको छु , तर कहिलेसम्म आउने हुन्, कहाँ आउने त्यो भने थाहा छैन् । यतिका समयमा संविधान बनाएर लागू गरिसक्नुपर्नेमा निदाएर बस्ने अनि मस्यौदा बोकेर गाउँ आउँदैमा कसरी जनताको सुझाव बटुलिन्छ ? यसरी आएको टोलीले हाम्रो सुझाव लिँदैन जस्तो लान्छ ? काम कुरा सबैमाथि नै भइसक्यो यो राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने नाटक मात्र होजस्तो लाग्छ ।

यशोधा बस्नेत, विद्यार्थी,
संविधानको मस्यौदाबारे आपूmलाई केही थाहा छैन । सबैले मस्यौदा भनेको सुन्छु तर त्यो भनेको चाहिँ के हो थाहा छैन् । संविधानको मस्यौदाबारे सुझावका लागि गाउँगाउँमा सुझाव संकलन टोली आउने भनेको सुनेको छु, त्यो लिन कहिले, कहाँ जानुपर्छ केही थाहा छैन ।

नागदेव यादव, समाजसेवी
मस्यौदा हातमा परेको छैन्, अध्ययन गर्न पाएको छैन । तर, विभिन्न जातजाति र धर्मबारे सद्भाव हुनेखालको हुनुपर्छ । महिला र पुरुषमा समान अधिकार स्थापित गरिने खालका हुनुपर्छ । स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ । नागरिकतामा विभेद हटाइनुपर्छ । युवाशक्ति पलायन हुने कुरा रोक्ने खालको हुनुपर्छ ।

अजय साह ः मानवअधिकारकर्मी
नागरिकताको सवालमा आमा ‘र’ बुबा भएको स्थानमा आमा ‘वा’ बुबा भन्ने शब्द राखिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भए पनि अहिले पूर्ण शब्द हटाइएकाले त्यो शब्द राखिनुपर्छ । प्रेसले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्ने, त्यसमा कोही कसैले बाधाअड्चन नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

गुन्ज खड्का,राजनीतिकर्मी
अध्ययन गर्ने समयावधि एकदमै छोटो भयो । यो कर्मकाण्डी रूपको हुने होकी जस्तो लागेको छ । प्रयाप्त प्रचारप्रसार नभएकोे र महत्वपूर्ण सुझाव छुट्ने हुन् कि भन्ने लागेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, महिला पुरुषमा समान अधिकार स्थापित हुने खालको होस् । प्रदेशको संख्या सकेसम्म सानो बनाइयोस् । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेखालको आर्थिक नीति होस् । जाति, भाषा, धर्ममा सद्भाव हुनेखालको होस् ।
प्रस्तुति ः विक्रम रौनियार

ताप्लेजुङ
उमा गुरुङ, समाजसेवी
संविधानको मस्यौदा खास जनतासामु पुग्न सकेको छैन । संविधानमा विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संविधानको मस्यौदा पहुँचमा रहेका गाउँका टाठाबाठाहरूले मात्रै हेर्न पाए । एकल महिलालाई हरेक क्षेत्रमा आरक्षण हुनुपर्छ । महिला र पुरुषमा समान अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यो टालटुले कुरा भयो । रोपाइँको चटारोमा सुझाव संकलन गर्नु हुँदैनथ्यो ।

दिलमाया लिम्बू (श्रेष्ठ), गृहिणी
अहिलेको संविधानले महिलाको हक र अधिकारलाई झनै कुन्ठित पारेको महसुस भएको छ । हामी पुरुषको तुलनामा कुनै कुरामा कमजोर छैनौँ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चिितताका लागि संविधानमै ग्यारेन्टी गरियोेस् ।

राजकुमार गुरुङ, व्यवसायी
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा नहुनु मामाभन्दा, कानो मामा उत्तम भनेझैँ भएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा समग्रमा ठीकै भए पनि दीर्घकालीन, दूरदर्शी र परिवर्तनशील बन्न भने पटक्कै सकेन । ०४७ सालकै संविधानमा केही परिमार्जन गरेर ल्याइएको आभास भएको पाएको छु । शासकीय स्वरूप पुरानै शैलीको छ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपथ्र्याे । उनले राज्य पुनःसंरचनाका आधारहरू अस्पष्ट भएका छन् । पहिचानको मुद्दालाई खासै महत्व दिइएको छैन जसले गर्दा मुलुकमा अर्को समस्याको विजारोपण भएको छ । विश्व प्रविधिमय भइरहेको बेला, यो संविधान पनि प्रविधिमय बन्नुपर्ने थियो ।

प्रकाश येङ्देन, राजनीतिकर्मी
अपुरो संविधान आउन लागेकामा आफू तथा आफ्नो पार्टी असन्तुष्ट छौँ । प्रदेशको नामांकन र सीमांकन नतोकिइ यो मस्यौदा आएकाले यो अपूर्ण रहेको छ । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अहिले ४० प्रतिशतमा झारिएको छ यसले झनै पिछडिएका जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । वडाध्यक्ष र राष्ट्रपति पनि जनताद्वारा चुनिनुपर्छ ।

इन्द्रनारायण भट्टराई, होटल व्यवसायी
ढिलै भए पनि दलहरूका आँखा खुलेका र जनताको संविधान छिट्टै आउन लागेको सुन्दा खुसी लागेको छ । सुशासन कायम नभइरहेको अवस्थामा डर, भय र त्रासको अवस्थामा नभई शान्तिपूर्ण ढंगले गरिखान पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरोस् ।
प्रस्तुति ः इन्द्र बजगाईं

प्यूठान
इमानसिंह भारती, उद्योगी
संविधानको मस्यौदाको भाग–४ दफा ५५ को उपदफा–घ मा सरकारी सार्वजनिक निजी (पिपिपि) लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरे पनि औद्योगिक सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणबारे मौन रहेको अवस्था छ, यसमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी सरकारले नै उद्योग सञ्चालन गर्ने, व्यापार गर्ने अहिले सरकारले गरिरहेको छ, यसखालको व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायअगाडि बढ्न सक्दैन ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले सहयोग पु¥याउने संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
साथै, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन र त्यसमाथि करको दायरा अलि स्पष्ट छैन सर्वसाधरणले अनुभूति गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसैगरी, भाग–१० मा संघीय आर्थिक प्रणालीबारे केही बुँदा भए पनि संघहरूले लगाउने करबारे अहिले नै संविधानमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

गिरुप्रसाद भण्डारी, पत्रकार
संविधान राज्यको मूल कानुन हो । यो पटकपटक बनाउने होइन । संविधानमा सबै क्षेत्र, वर्गको अधिकार समेटिएको हुनुपर्छ । राज्यले सधँै पत्रकारलाई चौथो अंग भनेर मात्र हुँदैन । संविधानमै पत्रकारलाई चौथो अंग घोषणा गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान–०७२ को मस्यौदामा संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रता मात्र भनेर लेखिएको छ । यसलाई सच्चाई लोकतन्त्रको ग्यारेन्टीका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतता उल्लेख हुनुपर्छ । पत्रकारिता पेसा भएकाले यसमा लाग्ने सबै पत्रकारले लेखेर बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी संविधानमा समेटिनुपर्छ ।

मदनबहादुर केसी, बैंकर
बैंक एव वित्तीय संस्थाको हितमा अब बन्ने नयाँ संविधान हुनुपर्छ । देशभर छरिएर रहेका बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नयाँ संविधानले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सकेमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई संरक्षणमुखी नीति अबको संविधानले ल्याउन सकेमा मात्र देशको अर्थतन्त्र बोलियो हुन्छ । योसँगै संघीयता र धर्मनिरेपेक्षताको विषयमा गम्भीर भएर सोचेर मात्र संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

सुनील शाही(लेकाली), यातायात व्यवसायी
मुलुकको यातायात व्यवसायलाई थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न यातायात मन्त्रालय अलग हुनुपर्छ । रुटअनुसारका गाडी सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रथम पक्षको बिमा कम्तीमा पनि तीन लाख र प्रथम पक्षले औषधि, उपचारबापतको बिमा रकम कम्तीमा पनि तीन लाख रूपैयाँ बनाइनुपर्छ । योसँगै, तेस्रो पक्ष बिमा रकम न्यूनतम पाँच लाख बनाइनुपर्छ । सरकारले ठूला दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । तर, बस दुर्घटना हुँदा समिति गठन हुँदैनन् अब बन्ने नयाँ संविधानले यसलाई समेट्नुपर्छ ।
प्रस्तुति ः बासुदेव गिरी

काभ्रे
भोजराज तिमल्सिना, मानवअधिकारकर्मी
नेपालको संविधान‐२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्दा यसले नागरिकको मानवअधिकारको जगेर्ना गर्छ जस्तो लाग्दैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझँै संविधानमा ‘नागरिकका कर्तव्य’ राखिएको छ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छैन । धर्मनिरपेक्षताका नाममा झगडाको बीउ सधैँ रहने अवस्था देखिन्छ । धर्मनिरपेक्ष नभएर स्वतन्त्रता हुनुपर्ने हो । प्रादेशिक व्यवस्थाले देशलाई कंगाल बनाउँछ । सयौंको संख्यामा सांसद र मन्त्री बनाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नेताहरूको पोल्टामा जान्छ । यो संविधानको मस्यौदामा स्वतन्त्र व्यक्तिको अस्तित्व नै छैन । समग्रतामा यो मस्यौदा हेर्दा ‘निर्वाचन कानुन’ जस्तो देखिन्छ ।
साना‐मसिना कुरा गरेर समग्र मानवअधिकारको रक्षा गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रिय चिह्न, जनावर र पक्षीलगायत विषयमा मस्यौदा मौन छ । सात वर्षमा हाम्रा सभासद्ज्यूहरूले राम्रै संविधान लेखेछन भन्नुपर्छ । जे होस, अर्को जनआन्दोलनका लागि यो संविधान आधारपत्र हुन्छजस्तो मेरो ठम्याइ छ ।

दीपेन्द्र पाण्डे, विद्यार्थी
मस्यौदामा जे भने पनि नेपालको सन्दर्भमा धर्मका आधारमा होइन, सबैले आपूmले चाहेको धर्म मान्न पाउनुपर्छ । धर्मकै आधारमा नेपाललाई विभाजित गर्न मिल्दैन । मस्यौदामा हामी बेरोजगारी युवाका लागि केही नसमेटेकोमा यसको कुनै वास्ता छैन जस्तो लाग्छ । नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

जिनेश शाक्य, व्यवसायी
धर्मकै आधारमा विवाद आउने संविधानको कुनै अर्थ छैन । नेपाल धार्मिक रूपले स्वतन्त्र राष्ट हुनुपर्छ । आजको फाइदाले भोलिको घाटा हुन्छ भने त्यस्तो व्यवसायको त कुनै अर्थ हुँदैन भने नेपालले आगामी दिनमा दिने संविधानको पनि औचित्यहीन बन्न सक्छ । संघीयताको त कुनै अर्थ छैन ।

रामकृष्ण चापागार्इं, पत्रकार
नेपालको पस्थितिको अध्ययन गरेपछि मात्रै संघीयताको बहस गर्ने हो । नेपालले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता विवाद आउने कुरामा मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले ठूलो दुर्घटना निम्ताउनु छ, भन्ने कुरालाई सम्बन्धीत सबैले बुझेर अगाडि बडाउनुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता सहिदको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आगामी संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

ज्ञानबहादुर अस्तानी, कफी व्यवसायी
कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नेखालको संविधान जारी हुनु दुर्भाग्य हो । ढिलो भएर आएको संविधानले सबैलाई समेटेर भोलिको कार्यदिशा अँगाल्नुपर्छ । संविधान जारी हुन संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाउनैपर्छ । सबैलाई समेट्ने संविधानको आवश्यक छ ।

प्रस्तुति शुकदेव थपलिया
पाँचथर
युधिष्ठिरराज अमगाईं, स्थानीय नागरिक
जिल्ला सभालाई जिल्लाका नगर र गाँउपालिकाहरूको समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहयोगी एवं समन्वयकारी संयन्त्रका रूपमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले सबै जिल्लालाई सन्तुलनमा राख्नसमेत कठिन हुनजान्छ । कामकाज प्रदेशमुखी हुने देखिन्छ । विद्यमान जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले गर्दै आएका काम कारबाहीसमेत प्रदेश सरकारबाट हुने देखिन्छ ।
मस्यौदामा जिल्ला सभालाई कार्यकारी अधिकार नदिएर समन्वयकारी भूमिका दिएको हेर्दा अहिलेको विद्यमान विकेन्द्रीकरणको अभ्यासभन्दा कम हुन जाने देखिन्छ । जिल्ला सभाअन्तर्गत गठन हुने कार्यकारिणी निकाय जिल्ला समन्वय समिति पनि ०९ जनाको मात्र रहनुले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामप्रतिनिधित्व रहने हुन्छ, जसले गर्दा जिल्ला सभालाई कार्यसम्पादन र समन्वय गर्नसमेत कठिन हुन जाने देखिन्छ ।

दीपक नेपाल, व्यवसायी
संविधान देशको मूल कानुन भएकाले ‘र’ ‘वा’ ‘तथा’ त्यसले सधैँ व्याख्यालाई अपव्याख्या गराउन सक्छ । ‘सामन्ती’ र ‘निरंकुश’ जस्ता निन्दात्मक शब्द हटाउनु पर्छ । सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । थ्रेसहोल्ड न्यूनतम पाँच प्रतिशत राखिनुपर्दछ । यसले पार्टीको संख्या न्यून भई स्थायी सरकार बनाउन मद्दत गर्छ । थ्रेसहोल्ड कटाउने पार्टीलाई चन्दा, चिट्ठा उठाउन नपाउने गरी राज्यले नै सञ्चालन खर्च दिनुपर्छ । बन्द हड्ताल निषेध गर्ने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहस भइरहेका बेला वडाध्यक्ष वडासभाबाट चुनिने कुराले सो व्यक्ति जनमुखी नभई नेतामुखी हुने खतरा रहन्छ ।

दिलेन्द्र कुरुम्बाङ, समाजसेवी
नेपालको मास्यौदा संविधान ०७२ ले मुलुकमा व्याप्त विभेद, शोषण, अन्याय र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । विशेषगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, अपांगलगायतले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको विभेदबाट मुक्त हुन घनीभूतरूपमा आवाज उठाइरहेका छन् । जनजाति र मधेसी समुदायले पहिचानजनित संघीयताको मुद्दा प्रखररूपमा उठाएका छन् । चार दलका चार नेताहरूको सत्तास्वार्थ र भागबन्डाबाट संविधानसभालाई रबर स्ट्याम्प बनाई फास्ट ट्र्याकको नाममा हतारहतार संविधान ल्याउन खोजिएको छ यसले मुलुकलाई नयाँ स्वरूपको द्वन्द्वमा लाने पक्का छ । मधेस र लिम्बुवान्मा मस्यौदा संविधान च्यात्नेदेखि जलाउने कार्यहरू अहिले भइरहेका छन् । विगतमा भएका संघीयताका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर ल्याउन लागिएको सीमांकन र नामांकनबिनाको बेवारिसे र उधारो संघीयताले थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसैले सरोकारवाला दल र पक्षहरूसँग वार्ता गरी पहिचानसहितको संघीयता यसै संविधानसभाबाट ल्याउनु नै सबैको हितमा हुनेछ ।
प्रस्तुति ः कृष्ण ओझा

कैलाली
रणबहादुर चन्द , राजनीति
हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर तीनदेखि पाँच प्रदेश बनाउनुपर्छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुप¥यो । राज्यको शासकीय स्वरूपमा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकार बनाउनुप¥यो । जिल्लासभा नराख्ने । वडाध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुप¥यो ।

प्रतापबहादुर चन्द, उद्योगी
आंशिक होइन, पूर्ण संविधान बन्नुपर्छ । कसैलाई पद चाहियो भनेर अधुरो हुनु भएन । संविधान जनताका लागि बनाउनु पर्छ । जनताको हितमा हुनुपर्छ । संविधान नौ वर्षपछि बन्दै छ । केही समय पर्खेर पनि पूर्ण संविधान बनाउनु पर्छ । उत्तर दक्षिण गरेर तीनदेखि पाँच प्रदेश उपयुक्त हुन्छ । कार्यकारी पदहरू प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ ।

चुडामणि भट्ट, विद्यार्थी
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद तोक्नुपर्छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिनुप¥यो । अहिलेको जस्तो दुईखाले शिक्षा हुनुभएन । शिक्षा राज्यको मातहतमा हुनुप¥यो । मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । प्रदेशको संख्या पाँचभन्दा बढी हुनु भएन । तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति ः मीन ठकुरी
इलाम
यामप्रसाद लिम्बू,कानुन व्यवसायी
एउटै मात्र जाति, भाषा, लिंग, धर्म र संस्कृतिको आ“खाबाट हेर्दा यो संविधानको मस्यौदा उपयुक्त नै देखिन्छ । सबै जाति जनजातिको समानुपातिक रूपमा समग्र विकास नगरेसम्म देशको विकास सम्भवै छैन । समावेशी भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गरी समानुपातिकता पूरै अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा भएका तथा अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएको आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई कटौती गरेको छ । धर्म निरपेक्षताको मर्मविपरीत गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा प्रस्तुत गरी अन्य जातिको संस्कृति र खाद्य संप्रभुको हकमा आघात पु¥याएको छ । अन्तरिम संविधानलाई होइन, १६ ब“ुदे सम्झौतालाई मूल कानुन ठानेर बनाउन लागेको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । क्रमशः…