माग सुनुवाइ नहुने भएपछि किन सहभागी हुने ?

काठमाडौं, २८ असार । हिन्दूराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्थाको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले नयाा संविधानको मस्यौदामा जनमत संकलन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौंमा आज बसेको राप्रपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले जनमत संकलनको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै बहिष्कारको निर्णय गरेको हो । राप्रपा नेपालले जनमत संकलनको कार्यलाई नाटकको संज्ञा दिएको छ ।

‘राप्रपा नेपालका सभासदहरू जनमत संकलनमा सहभागी हुँदैनन्’, सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘जनमत संकलनको कुनै अर्थ छैन ।’

संविधाानको मस्यौदा निर्माणका क्रममा संविधानसभालाई रबर स्टायम्पको रुपमा प्रयोग गरिएको, अन्तर्वस्तुहरूमा पर्याप्त छलफल गर्न नदिएको, नियमावली निलम्बन गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरिएको राप्रपा नेपालको आरोप छ ।

‘सुझाव संकलनको निमित्त साउन ५ र ६ गते जम्मा तीन घण्टा मात्र छुट्याउनुले यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने नाटक मात्र हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्षाको समय र खेतीपातीको मध्य सिजनमा निर्वाचन क्षेत्रको एक स्थानमा मात्र जनमत संकलनको कार्यक्रम राखिएको प्रभावकारी नहुने राप्रपा नेपालले उल्लेख गरेको छ । ‘यसमा जनताको उत्साहपूर्ण र व्यापक सहभागिता हुँदैन’, राप्रपा नेपालले भनेको छ ।

साउन ६ गते नै प्रतिवेदन तयार पारी ७ गते संविधानसभामा पेश गर्ने कार्यतालिकाले पनि जनताले दिने सुझाव भावी संविधानमा स्थान पाउने कुनै सम्भावना रहेको सहप्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

हिन्दूराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र संघीयाताबारे जनमत संकलन गर्न राखेको प्रस्तावमाथि छलफल समेत नभएको राप्रपा नेपालले जनाएको छ ।

‘जनमत र सुझाव संकलनको नाममा अर्बौ रुपियाँ खर्च गरिएको र त्यो निरर्थक, औचित्यहीन र महंगो अभ्यास मात्र हुनेछ’, श्रेष्ठले भने ।