पुनर्निर्माण कर लगाउन सिफारिस

karकाठमाडौं, २१ असार । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई पुनर्निर्माण कर उठाउन सिफारिस गरेको छ । भूकम्पले पु-याएकोे क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन करयोग्य आयमा दुई आर्थिक वर्षसम्म ३ प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण कर उठाउन आयोगले सुझाव दिएको हो ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र ०७/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कूल राजस्वमा आयकरको हिस्सा २५/२६ प्रतिशत छ । पुनर्निर्माण कर लगाउँदा आयकर तिर्नेहरूको करको भार थपिनेछ । आयोगले संस्थागत आयकरका आधारमा २ प्रतिशत र ब्याज र लाभांशमा एक प्रतिशत आयकर लगाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले गत मंसिरमा डा. खड्काकाो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा करविज्ञ माधव ढकाल र सुर्दशनराज पाण्डे सदस्य छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गोपालप्रसाल घिमिरे सदस्यसचिव छन् । सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
आयोगले पाँचवटा विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा कर नीति तथा कानुन, करसम्बन्धी संगठानिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर व्यवस्थापकीय पक्ष र पर्यावरणीय पक्षको बारेमा कमजोरी औँल्याइएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विभिन्न विकासशील मुलुकहरूको कर प्रणाली हेरेको दाबी पनि आयोगले गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक सुधारको पहिलो सर्त कर प्रणाली सुधार भएको बताएका छन् । ९० को दशकमै सुधारको काम भएका थियो । तर, फेरि नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री महतले भने, ‘आर्थिक सुधारको पहिलो सर्त कर प्रणालीको सुधार हो ।’
अहिलेको करको उपलब्धि ९० को दशकको कर प्रणाली सुधारको परिणाम भएको मन्त्री महतको जिकिर थियो । त्यसअघि राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार रहेको र अहिले भन्सार राजस्वको तेस्रो स्रोतमा सीमति भएको उनले जानकारी दिए । ‘०५४ सालमा ठूलो प्रतिरोधको बाबजुद मूल्यअभिवृद्धि करको सुरुआत गरेका थियौँ । अहिले यसकै सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको छ ।’ उनले भने, ‘२०५८ मा सुरु गरेको नयाँ आय कर दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसको हिस्सा २५ देखि २६ प्रतिशत रहेको छ ।’ करको क्षेत्रमा आएका सुधारले गर्दा अहिले कर असुलीमा ठूलो सुधार आएको उनको भनाइ थियो ।
अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो कर प्रणाली राम्रो भएको र अहिले करको चुहावटमा धेरै सुधार आएको महतले जानकारी दिए । ‘अहिले चार सय ५० अर्बको राजस्वको कुरा गरिरहेका छौँ । अर्को साल करिब २० प्रतिशत बढाउन सकिन्छ कि भनेर कुरा गरिरहेका छौँ । अहिले प्रशासनिक क्षमता वृद्धि भएका कारण यो सम्भव भएको हो,’ उनले भने ।
नयाँ संविधानमा संघीय प्रणालीमा जाँदा स्थानीय, प्राान्तीय र केन्द्रीय तहमा जाँदा के हुने भन्ने सूची संविधानको मस्यौदामा तयार पारिएको जानकारी दिँदै यसमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया