योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता नै आएनन्

दोलखा, १७ असार । गएका वर्ष असार लाग्नेबित्तिकै जिल्ला विकास समिति दोलखामा खुट्टा राख्ने ठाउँसमेत हुँदैनथ्यो । योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्ने र भुक्तानी लिनेहरूको लर्को नै लाग्थ्यो । जिविसका कर्मचारीलाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो । त्यसको ठीकविपरीत यसपालि भने असारको १५ बितिसक्दा पनि जिविस सुनसान देखिन्छ । छिटफुट रूपमा मात्र भुक्तानी माग्न र योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता आएका कारण यतिबेला जिविसका कर्मचारी फुर्सदिला बनेका छन् ।

जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने विभिन्न २६ मुख्य शीर्षकका पाँच सय बढी आयोजनामध्ये तीन सय ४० वटा योजना मात्र सम्झौता भएको जिविस योजना शाखाका दिवाकर दहालले बताए । जसमध्ये २५ प्रतिशत मात्र आयोजना सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूले भुक्तानी लगेका छन् ।
स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वनमा आउने मुख्य समयमा भूकम्प गएपछि उपभोक्ताहरू विकास आयोजना सञ्चालनभन्दा पनि आफ्नै घरवास सुरक्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित भएपछि विकास आयोजना सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको जिविस दोलखाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष जिविसले सडक आयोजनालाई मुख्य प्रथामिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल १४ करोड विकास बजेटमध्ये चार करोड रुपैयाँ जिविसले सडक आयोजना निर्माणका लागि खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, समयमै उपभोक्ता समिति गठन भई योजना कार्यन्वयनमा आउन नसकेका कारण सडक निर्माणका लागि विनियोजित बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ ।
जिल्लाको आर्थिक केन्द्र जोड्ने ३९ वटा सडक आयोजनामध्ये मुस्किलले तीन योजना मात्र सम्झौता भएको जिविसले जनाएको छ । जिविसको रोयल्टी व्यवस्थापनतर्फका योजना भने आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कार्यान्वयन हुने भएकाले सोअन्तर्गत विनियोजित कार्यक्रम भने फ्रिज नहुने जिविसले जनाएको छ ।
जिविस दोलखाले शिक्षा क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथामिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । जिविसले चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पाएको छ । जिविस दोलखाले चैत्र मसान्तभित्र योजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्यका साथ कात्तिक महिनाबाटै योजना सम्झौता गर्न सुरु गरेको थियो । तर, उपभोक्ता समिति गठनमा भएको ढिलाइले गर्दा मध्यअसारमा पनि योजना सम्झौता भइरहेका छन् । चैत्र मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी जिविसमा सम्झौता गरेका उपभोक्ता समितिले पनि १५ असारसम्म काम सम्पन्न गरेका छैनन् । जसले गर्दा उपभोक्ता समितिको म्याद थप गर्न जिविस बाध्य भएको छ । उपभोक्ता समितिहरू भूकम्पले गर्दा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै म्याद थपका लागि जिविसमा आउने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १५ गतेभित्र योजना सम्पन्न गरी २० असारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भनी परिपत्र गरे पनि १५ असारमा पनि छिटफुट रूपमा योजना सम्झौता भइरहेका छन् ।