यस्तो आउँदै छ नयाँ संविधान

काठमाडौं, १७ असार । संविधान मस्यौदा समितिले मंगलबार राति संविधानसभा बैठकमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन–०७२ पेस गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधानले गति लिएको छ ।

मस्यौदाले मुलुकमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । जनताको रायसुझावपछि आगामी २०/२५ दिनभित्रै संविधान पारित हुने अनुमान गरिएको छ । मस्यौदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था छ ।
मस्यौदाअनुसार अब मुलुकमा पहिचानका जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा आठ प्रदेशको निर्माण हुनेछ ।
केन्द्रमा संघ, प्रदेश राज्यपछि स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । मस्यौदामा विशेष क्षेत्रसहितको विशेष संरचना कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गरिएको छ । संघले रक्षा, सेना, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, केन्द्रीय न्याय प्रशासनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा निहित आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् ।
मस्यौदामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा काम गर्ने गरी उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ जनाको हुनेछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ । प्रतिनिधि सभामा दुई सय ७५ सदस्य रहने छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम जम्मा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने एक सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय १० सदस्य रहनेछन् ।
संघीय संसद्मा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । सभामा निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित ४० सदस्य र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत पाँच गरी जम्मा ४५ रहनेछन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।
मस्यौदामा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने छन् । यसबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ ।
मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद निरूपण गर्नेछ ।
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ । राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।
त्यस्तै, प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ । प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य बराबर र त्यसलाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
संविधान र कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न कानुनबमोजिम एक जिल्ला सभा रहनेछ ।
जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र नगर कार्यपालिका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद एकसाथ रिक्त भएमा यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रधानमन्त्रीले सम्पादन गर्नेछ । मस्यौदामा ३७ भाग, २९६ धारा र सात अनुसूची छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।