बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १४ असार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि सरकारले बजेट वृद्धि गरी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने सुझाव सभासद्हरुले दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको आजको बैठकमा सभासद्हरुले भएको बजेट समयमा खर्च नहुने र सञ्चालित कार्यक्रम अनुगमन नहुने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गरे ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्हरुले मुलुकभर सञ्चालित बालगृह र वृद्धाश्रमको सुधार तथा अनुगमन कमजोर भएको बताए ।

उनीहरूले बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाह गर्ने नाममा कतिपय गैरसरकारी संस्था र धर्मका नाममा मठमन्दिर र गिर्जाघरमा बालबालिकामाथि शोषण भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभासद् बद्री पाण्डेले गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय नहुँदा विकृति बढेको तथा बालबालिकालाई धर्मका नाममा विभिन्न मठमन्दिर र गिर्जाघरमा शोषण राखी उनीहरुको बाल अधिकार छिन्ने काम भइरहेको बताए ।

सभासद् रामहरि सुवेदीले मुलुकका बालबालिकाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि बाल राष्ट्रिय आयोग गठन गरिनुपर्ने बताए ।

सभासद् अनुराधा थापामगरले महिला र बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण गर्न खुला सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्वाहमुखी भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

ज्येष्ठ नागरिकले हाल पाइरहेको ५०० भत्तालाई वृद्धि गरी एक हजार बनाउन र वास्तविक पीडित ज्येष्ठ नागरिकले मात्र भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया