कसले थुन्ने कसले समाउने ?

 APF-Police-Nepal

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रबमोजिम पनि पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिलाउन नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको हो भन्दै उनले नियमावलीमा रहेका अस्पष्टताले यस्तो समस्या भएको उल्लेख गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने चर्चा चल्नासाथ केही मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले विरोध जनाएका थिए । सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेललगायत मानवअधिकारकर्मीद्वारा हस्ताक्षित विज्ञप्तिमा सशस्त्रलाई दिइन लागेको यस्तो अधिकारले दुई सुरक्षा निकायबीच दूरी बढ्ने र त्यसले अपराध अनुसन्धानमा असर पार्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिनु न्यायोचित रहेको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया