पुनर्निर्माणका लागि ३३ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, १० असार । भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न उपत्यकाका १५ सभासद्ले सरकारसँग माग गरेका छन् । उपत्यकास्थित तीन जिल्लाका सभासदहरूको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै भूकम्पले भत्काएका संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण कार्यको थालनी गर्न माग गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद् नवीन्द्रराज जोशी नेतृत्वमा गएको १५ जना सभासद्को टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ३३ बुँधे लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
उनीहरूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जोशीले भने, ‘बिहीबार हुने दाता सम्मेलनमा उपत्यकाको पुनर्निर्माण गर्दा यहाँका सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न बनाउनेबारे दाताहरूबीच छलफल हुनुपर्‍यो ।’
ध्यानाकर्षण पत्र लिएर बालुवाटार पुगेका सभासद्हरूले गत वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा गई स्थलगत निरीक्षण गरेको बताएका छन् । उनीहरूले भूकम्पपछिको विनाश र सम्भावनाबारे अध्ययन र जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल चलाएर सरकारको ध्यानकर्षण गराएको बताएका छन् । उनीहरूले अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म अनुमानभन्दा धेरै क्षति भएको पाइएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका भग्नावशेष तत्काल हटाउन आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि तत्काल औजार तथा सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको सभासद् जोशीले जानकारी दिए ।
उनले काठमाडौंमा पुनर्निर्माण गर्दा यहाँको सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै एकमुष्ट रूपमा गुरुयोजना निर्माण गरेर उपत्यकाको शाखलाई बचाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि उपत्यकालाई तीन भागमा विभाजन गरी सहरी भित्री भाग, सहरी बाहिरी भाग र पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्वका भाग विशेष प्रकृतिअनुरूपको योजना तर्जुमा गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’ सभासद्हरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भूकम्पबाट भत्केका या बस्न अयोग्य भएका सबै घरको पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने र सबै घरलाई राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका घरको एकीकृत विकास गरिनुपर्ने, विकास बजेटको दुई प्रतिशत रकम सम्पदा पुनर्निर्माण र संरक्षणमा लगानी गर्ने नीति तय गरिनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने पुनर्निर्माणको काम सुरु नभइसकेकाले आफूलाई लागेका सुझावहरू निर्धक्क राख्न आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले सबैको सुझावहरू संकलन गरेरै निर्णय लिने आश्वासन दिएको सभासद् जोशीले बताएका छन् ।

दलितका ११ मुद्दा

काठमाडौं । भूकम्पपछिको राहत वितरणमा दलित समुदायमाथि विभेद भएको गुनासो गर्दै पुनर्निर्माणको चरणमा सम्बोधन गर्न दलित समुदायका ११ सरोकार सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भूकम्पबाट दलित समुदाय सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूको वास्तविकता पत्ता लगाएर कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । जमिन नभएका दलितलाई जमिनसहित बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने, दलितहरूलाई बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, समाजिक अन्तर्घुलनसहितको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विज्ञहरूसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणसहित विभिन्न समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, अनुगमन समितमा दलितको प्रतिनिधित्व र विस्थापित दलित बालवालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि
सारेको छ । रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले विपत्तिका बेलासमेत राजनीति भएको भन्दै यस बेलामा कुनै पनि आधारमा विभेद नगरी समान ढंगले जीवन सहज बनाउन काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले दलित बस्तीमा राहत नपुगेको र अरू बस्तीमा उपरीमाथि थुपरी भएको तथा दलित बस्तीमा लगेको राहत खोसिएको गुनासो गरे ।
पूर्वसभासद् विनोद पहाडीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै भूमि नभएका र नागरिकता नभएकाले राहत नपाएकाले त्यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनले दलितलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिँदै अन्यथा आफ्नो अधिकारका लागि दलितहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । दलित अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपालीले सबैभन्दा बढी क्षति दलित बस्तीमा भए पनि त्यसको प्रचारप्रसार नभएकाले राहत पाउन नसकेको भन्दै यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्माले दलित संघसंस्थालाई दातृनिकायदेखि सबै संघसंस्थाहरूले उपेक्षा गरेको भन्दै न्यायोचित ढंगले समस्यालाई नहेरे विद्रोह गर्नुपर्ने अवश्था आउने चेतावनी दिए । अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसहित अनुगमन समितिमा दलितको सहभागिता गराउनुपर्ने माग गरे । (सौस)

प्रतिक्रिया