अध्यादेशको विकल्पमा भट्टराईको खाका

काठमाडौं, ९ असार । एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै नवनिर्माणको खाका अगाडि बढाएका छन् । यसका लागि उनले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, राजनीतिक दल, सभासद्सँग छलफल सुरु गरेका छन् ।

भूकम्पपछिको संरचना निर्माणका लागि बनाइने प्राधिकरण आयोगको नेतृत्वमा इच्छा देखाएका डा. भट्टराईको चाहना पूरा नभएपछि मंगलबार राजधानीमा अन्तरक्रिया गरेर नवनिर्माणको छुट्टै खाकासमेत सार्वजनिक गरे । विपत्पश्चात् राष्ट्रिय नवनिर्माणको सोचमा भट्टराईले विज्ञ, संविधानसभाका सदस्य, संसदीय समितिका सभापति, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, एनआरएनका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा आफ्नो खाका अघि सारेका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले नेतृत्व नपाएको र गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गरे । ‘कसैले सोध्दा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा जस्तोसुकै योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘यस्तो अभिप्रायलाई प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणबाट गरिएको पाउँदा दुःखी छु ।’
भट्टराईले सार्वजनिक गरेको खाकामा नवनिर्माणको विस्तृत योजना र यसअन्तर्गत खास परियोजना र लगानीका क्षेत्र पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञ सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुने बताएका छन् । उनले सरकारद्वारा गठित प्राधिकरणले नवनिर्माणको काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । नवनिर्माणको चुनौतीपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वाससहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवको बाहुल्यता हुने हुँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’ थपे, ‘नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकायभित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावककारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो ।’
भट्टराईले अत्यधिक राजनीतिबाट थला परेको सरकारी संयन्त्रले नवनिर्माणजस्तो चुनौतीपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्न गर्न असम्भव रहेको समेत बताए । उनले व्यवस्थापिका संसद्को संकल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पिडिएनए दस्तावेज र प्राधिकरणको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनर्निर्माणको तहमा ओरालेको भन्दै दुभाग्र्यपूर्ण भएको बताए ।
प्राधिकरणलाई अध्यादेशमार्फत भन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञको रायपश्चात् नियमित संसद्को प्रक्रियाबाट ल्याएको भए बढी राम्रो हुने उनको भनाइ छ । सरकारी अध्यादेशको आलोचना गरेका भट्टराईले प्राधिकरणलाई शुभकामना भने दिन छुटाएनन् । भने, ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषद्को लामो छाया भएकाले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावककारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भए पनि अहिलेलाई मेरो शुभकामना छ ।’

‘विनायोजना काम गर्न सक्दैन’
विज्ञ, सत्तारूढ तथा विपक्षी सभासद्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वगभर्नर तथा एनआरएनका पदाधिकारीले सरकारले गठन गरेको प्राधिकरण योजनाविनाको भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका सद्भावना दूतसमेत रहेका एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न नसकेको बताए । सरकारले अध्ययन नै नगरी योजना ल्याएको भन्दै उनले कस्ता किसिमका लगानीकर्तालाई जोड दिएको भन्ने नै अस्पष्ट भएको जनाए ।
एनआरएन संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले ६ अरब रुपैयाँ उठाउन धेरै हात उठाउन नपर्ने र धेरै हात थाप्न पनि नपर्ने बताउँदै कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । भने, ‘नेपाली नै गर्न सक्छन्, सक्नु पनि पर्छ । हामी आत्मविश्वासी हुनुपर्छ ।’
डा.महतोले यो पुस्ताले नवनिर्माण गर्न नसके आगामी पुस्ताले सराप्ने बताए । पूर्वाधारविज्ञ प्राडा सूर्यराज आचार्यले राजनीतिक तहमा नवनिर्माणमा एकरुपता हुनुपर्ने बताए । भने, ‘राष्ट्रिय हित के हो भनेर अध्यादेशको डकुमेन्टमा स्पष्ट देखिँदैन ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्राधिकरण सोचेजस्तो संस्था बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारको छायाका रूपमा मात्र काम गर्न खडा गरेको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
कार्यक्रममा पिताम्बर शर्मा, सूर्यभक्त सांगाक्ष, भरत शर्मा, एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला, कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडा, राप्रपा नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी, एमाओवादी सभासद् हरिबोल गजुरेल, पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालगायतले टिप्पणी तथा सुझाव राखे ।
उनीहरूले स्वतन्त्र काम गर्न सक्ने प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको र दाता सम्मेलनमा सरकारले भूकम्पको क्षति, अवस्था, हाम्रो आवश्यकतालगायत सामान्य तयारी पनि नगरेको टिप्पणी गरे ।