‘परिपूरक बन्न सक्छ स्थानीय निर्वाचन’

Sthaniya Nikayaकाठमाडौं, १६ चैत । अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छैन भन्ने आवाज आइरहेका बेला सम्बन्धित जानकारले भने स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान निर्माणमा परिपूरक बन्ने दाबी गरेका छन् ।

विकेन्द्रीकरण सहयोग समाजले आयोजना गरेको संविधान निर्माण, स्थानीय निर्वाचन र राज्यको पुनः संरचना विषयक छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले स्थानीय निकायले सङ्घीयताको विषयलाई तल्लो स्तरसम्म पुराउन मद्दत गर्ने दलील पेस गरे ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई प्रभावकारी बनाउन यसले परिभाषित गरेको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सबै राजनीतिक दलको भित्री इच्छा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत हुन नसक्नु विडम्बना भएको उनीहरूले बताए ।

राज्यको पुनःसंरचना हुनु अघि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा केही फरक पर्ने/नपर्ने भन्ने बहसमा कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सरकारले चाहना हुँदाहुँदैे पनि निर्वाचन गर्ने आँट नगरेको जिकिर गरे ।

लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा युवाहरू पलायन भएको, अर्थतन्त्रमा आशाअनुरूप सुधार हुन नसकेको र राजनीतिमा युवा वर्गको प्रवेश हुन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा सोमलाल सुवेदीको धारणा छ ।

स्थानीय विकासका लागि स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायलाई समक्ष र जवाफदेही बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफल जनतासम्म पु-याउन तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने अधिवक्ता यदुनाथ खनालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया