थापाको पेशी सर्‍यो

काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाली सेनाका तत्कालीन उपरथी प्रेमप्रकाश थापाको मुद्दाको तारिख फेरि सरेको छ । थापालाई प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले २७ कात्तिकमा सरकारी सेवामा योग्य रहने गरी वर्खास्त गरेका थिए । पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका सैनिक सचिव रहेका र पछि निरीक्षणाधिकृतको कार्यालयमा कार्यरत उपरथी थापालाई बदनियतपूर्ण तरिकाले नक्कली प्रमाणपत्र र झुठा विवरण पेस गरेको भन्ने कसुरमा सेवाबाट हटाइएको थियो ।
सेनापति राणाले सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उपरथी थापा आफू अन्याय परेको भन्दै सैनिक विशेष अदालत गएका थिए । उनले १ पुसमा प्रधानसेनापति राणालाई विपक्षी बनाउँदै पुनरावेदन गरेका थिए ।  थापाले दायर गरेको मुद्दाको पहिलो पेशी ६ पुसका लागि तोकिएको थियो । सेनाको सैनिक विशेष अदालतका पदाधिकारी रिक्त रहेपछि थापाको मुद्दा सरेको हो । सैनिक अदालतका पदाधिकारी लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन् ।
सेनाको सैनिक विशेष अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष, रक्षामन्त्रालयको सचिव सदस्य र सेनाको प्राड विभाग प्रमुख सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर, रक्षासचिव, प्राड विभाग प्रमुख र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश तीन वटै रिक्त भएपछि मुद्दा सरेको हो । २ पुसमा मुद्दा दायर भएको मुद्दाको पेशी चारपटक राखिएपनि चारैपटक सरिसकेको छ ।  ६ पुसपछि ६ माघ, ५ फागुन र सोमबार ३ चैतमा मुद्दाको पेशी सरेको हो । न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भएको हो । थापालाई हटाउनुअघि सेनाले उपरथी राजेन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उपरथी थापालाई दोषी प्रमाणित गरेपछि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न हालका रथी प्रदीपविक्रम राणाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो । अदालतले उपरथी थापालाई दोषी प्रमाणित गरेपछि सेनापतिले राणाले उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए ।