माओवादी–मधेसवादी चियर्स !

काठमाडौं । भ्रष्ट्राचारी सावित भई जेल सजायसमेत भोगिसकेका पूर्वसञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनका बेला एमाओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरूले गरेको गोप्य सहमति र त्यसपछि गरिएको चियर्सको तस्बिर सामाजिक संजालमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । गुप्ताले सार्वजनिक गरिएको तस्बिरमा गोप्य सहमति लिपिबद्ध गरिरहेको र त्यसपछि मदिरासहित सबैले चियर्स गरिएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, सदभावना राजेन्द्र महतोले ‘चियर्स’ गरेको तस्बिर गुप्ताले मंगलवार फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गुप्ताले कहि–कतै अरू कोहीसँग नभएको भनिएको उक्त तस्बिरमा भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनका बेला गरिएको चारबुँदे सहमतिको दस्तावेज ‘चियर्स’ गरेको टेवुलमा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । मधेशी–माओवादीको संयुक्त सरकार  गठनका लागि चारबुँदे सहमति गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गुप्ताले ‘सहमति अनि चियर्स’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरसँगै आफ्नो काल शुरु भएको भनेर एक स्ट्याटस पनि लेखेका छन् ।
सो स्ट्याटसमा उनले त्यही घटनासँगै आफूलाई समाप्त पार्ने काल जन्मिएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
फेसबुकमा मंगलबार तस्बिर सार्वजनिक गर्दै गुप्ताले लेखेका छन्– ‘डा. बाबुराम भङ्गराई नेतृत्वमा मधेसी–माओवादीको संयुक्त सरकार गठनसम्बन्धी सहमति हुँदाको बखतको तस्बिर । सहमति अनि चियर्स । गहिरो गरी जान्नेहरू भन्छन्– यही घटनापछि मलाई समाप्त पार्ने काल जन्मियो । कहि कतै, अरू कोहीसँग नभएको यो तस्बिर अब सबैका लागि सार्वजनिक भयो ।’
भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो ।  जेलबाट छुटेलगत्तै उनले तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान गठन  गरेका छन् । ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार बनेका गुप्ता ०५४ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्री र ५५ सालमा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । ५६ सालमा कृषि मन्त्री बनेका उनी २०५८ सालमा फेरि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्न सफल भए । ६२ –६३ को जनआन्दोलनपछि भएको मधेस विद्रोहपछि उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा लागेका थिए । पछि फोरम टुक्राएर फोरम गणतान्त्रिक बनाउँदै बाबुराम भट्टराईको सरकारमा उनी सूचना तथा  सञ्चारमन्त्रीसमेत बनेका थिए । उनलाई ०५९ सालमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।