निरीह शिक्षा विभाग

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयको नियम अटेर गर्दै केही सरकारी र प्राय: सबै निजी विद्यालयले सेन्ट अप परीक्षा सञ्चालन गरेको विषयमा शिक्षा विभागले चासो ब्यक्त गरेको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले सेन्ट अप परीक्षालाई अनाधिकृतको संज्ञा दिँदै यसलाई विद्यार्थी आतंकित पार्ने किसिमबाट सञ्चालन नगर्न निर्देशन पनि दिएको छ । सो परीक्षालाई विशुद्ध आन्तरिक तयारीका रूपमा मात्रै सीमित गर्न पनि विभागले सम्बन्धित सबै स्कुलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही वर्षअगाडि नै सेन्ट अप टेस्टको अवधारणालाई खारेज गरिसकेको भए पनि विद्यालयहरूले अटेर गरी परीक्षा लिइरहेका छन् । सो परीक्षा निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूले लिइरहेका छन् । मन्त्रालयले तीन वर्ष अघिदेखि सेन्टअप परीक्षा लिन नपाइने भने पनि विद्यालयहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । आइतबारबाट देशैभरीका निजी र केही सरकारी विद्यालयमा कक्षा १० को सेन्ट अप टेस्ट सञ्चालन भइरहेको छ । केही महिनाअघि मात्र मन्त्रालयले टेस्ट परीक्षा रोक्न शिक्षा विभागमार्फत सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यसलाई लत्याउँदै विद्यालयहरूले टेस्ट लिइरहेका छन् ।
विभागले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चर्को रूपमा लिइएको परीक्षाको शुल्क समायोजन गर्न पनि सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । विद्यालयहरूले सेन्ट अप टेस्टको को नाममा ५ देखि ३ हजारसम्म शुल्क विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले केही महिना पहिले नै परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएको बताए । मन्त्रालयले विभागमार्फत सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई टेस्ट परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, सो निर्देशनलाई विद्यालयहरूले अटेर गरे । ‘खारेज भइसकेको परीक्षा लिन पाइन्न,’ शर्माले भने, ‘रोक्न निर्देशन दिएका छौँ । नरोके छानबिन गरी कारबाही गर्छौँ ।’ शर्माले विद्यार्थीको योग्यता जाँच्न परीक्षा लिन पाउने भए पनि जिल्ला स्तरीय रूपमा शुल्क लिएर परीक्षा लिन नपाउने बताए । सरकारी नीतिविपरीत सरकारी तथा निजी संस्थागत विद्यालयले एसएलसी टेस्ट सेन्टअप परीक्षा ‘नमुना परीक्षा’को नाममा सञ्चालन गरेका छन् ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनअन्र्तगत रहेका विद्यालयहरूले ४ सय ५० देखि ५ सयसम्म परीक्षा शुल्क विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । कतिपय निजी विद्यालयले ३ हजारसम्म शुल्क लिएका छन् । सिरहाका निजी विद्यालयहरूले १ देखि ३ हजारसम्म शुल्क लिएको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभापत भण्डारीले दाबी गरे ।
उनले सरकार मूकदर्शक भएकाले नियमविपरीत टेस्ट सञ्चालन भएको जिकिर गरे । सरकारले आफ्नो नीति र निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप पनि अध्यक्ष भण्डारीले लगाए ।
मन्त्रालयले पहिलो दोस्रो त्रैमासिक परीक्षामा सामेल भएका र ७० प्रतिशत उपस्थिति भएका विद्यार्थीलाई टेस्ट परीक्षा लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छ । प्याब्सनका महासचिव डिके ढुंगानाले एसएसली दिने विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भन्नाका लागि मात्र परीक्षा लिएको दाबी गरे ।