खोजखबर

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति

सौर्य अनलाइन २०७० कार्तिक २ गते ९:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २ कात्तिक । एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रका नेताको रुपमा अघि सारेर आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र अर्थात घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
काठमाडौंमा आज (शनिबार) आयोजित विशेष कार्यक्रममा एमाओवादीले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो । एमाओवादीले समकालिन राजनीतिमा दाहाल अरु भन्दा कोसौं अगाडि रहेको जनाएको छ ।
एमाओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रलाई खोक्रो आश्वासनका रुपमा नलिने आग्रह गरेको छ । पत्रमा रहेका विषयलाई आफूहरुले तोकिएकै समयमा पुरा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुको कारण र पार्टीको कमजोरी उल्लेख गरेको एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई जिम्मेवार ठहराएको छ ।
संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने प्रावधान एमाओवादीको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । प्रगतिशील राष्ट्रवाद, पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक लोकतन्त्रलाई पनि एमाओवादीले प्रमुख विषयमा उठाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्ने, भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, गरीवीको रेखामुनी रहेका विपन्न बर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक दिने, मजदुर, किसानलगायतका श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक रहने प्रावधान प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने, संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने, स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने, मूल संरचनाका अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्ने प्रावधान पनि एमाओवादीले अघि सारेको छ ।
जाति, भाषा र क्षेत्रका पहिचान र आर्थिक अन्तर–सम्वन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमता तथा सामथ्र्यका आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिने छन् । लिम्वुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान, मधेस र कोचिला गरी एघार प्रदेश एमाओवादीको प्रतिवद्धता पत्रमा छ । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमांकन राज्य पुनसंरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ ।
तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् भने केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर र गाउँ परिषद् रहनेछन् । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् भने केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लारस्थानीय अदालत हुनेछन् ।
एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा तीन वर्षमा लोडसेडिङको समस्या अन्त्य गर्ने समेत जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय