अर्थबजार

जलवायु परिवर्तनको विकल्पमा किसान

सौर्य अनलाइन २०७० असोज २२ गते २३:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २३ असोज । आकासे पानीको भरमा खेती गरिरहेका किसान मनसुन होस् की हिउादका बेला न कुबेला अकस्मात पानी पर्ने, असिना बर्सिने र सुख्खापन पैदा भएर उत्पादकत्वमै ह्रास आउन थालेपछि कारितास नेपालको कार्यक्षेत्रका किसान जलवायु परिवर्तनबाट जोगिन विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

किसानले बारम्बार समस्या ल्याइरहन थालेपछि साझेदार संस्थामार्फत जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने विकल्पको खोजीमा क्रियाकलाप केन्द्रित गरेको साना कृषि प्रणालीको सबलीकरण परियोजना संयोजक शङ्कर भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार परियोजनाका कार्यक्षेत्र कास्की, नवलपरासी, सुर्खेत र बर्दियाका ३० गाविसका एक हजार ३ सय २२ महिला, दलित र जनजाति किसानलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने फरकफरक विधिको सेवा पाइरहेका छन् ।
खासगरी सिाचाइ सुविधा नपुगेका, थोरै जग्गा भएका त्यस्ता सीमान्तकृत समुदायले गुजाराका लागि गर्दै आएको खेतीलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न सुख्खा ठाउामै बढी उत्पादन दिन सक्ने बीउ वितरण, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा वृद्धि, खेतीको स्याहारलगायत विषयमा विज्ञसाग किसान सोझै परामर्श लिने मौका पाएका छन् ।
हिउादे बाली र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने योजनासम्बन्धी एकदिने योजना तर्जुमा बैठकमा सहभागी आउनु भएकी कास्कीकी शान्ता बास्तोलाले भने, ‘नेपालमै धेरै असिना पर्नर्े कास्कीमा वैशाखमा बढी असिना पर्ने भएकाले अब चैत अगाडि नै पाक्ने गहुाको बीउ चाहियो ।’
बास्तोलाले दर्शाएको समस्याका जवाफमा जवाफमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृषि वैज्ञानिक राम खड्काले मङ्सिरमा लगाउदा वैशाखमा पाक्छ, कात्तिक पहिलो सातामै लगाए चैतमा निश्चित पाक्छ । कारितास नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र मल्लले छिटो पाक्ने गहुाको बीउ कृषि अनुसन्धान परिषद्ले नै भर्खरै सिफारिस गरेकाले सहयोग समन्वयमा जाने र बिना सङ्कोच नयाा बीउ बदल्न सुझाव दिए । किसानले भोगेका समस्याबारे निरन्तर छलफलको अलवा बाटोको गुणस्तर परीक्षण, बाली विविधीकरण, प्रविधिको पहुाच विकासमा ध्यान दिएको कारण किसानले कम समय र थोरै लगानीमा उत्पादकत्व बढाउने आत्मनिर्भर खेती प्रणालीको विकास हुादै आएका साना कृषि प्रणालीको सबलीकरण परियोजना संयोजक भट्टराईले बताए ।
साना किसानको क्षमता विकासका लागि विसं २०६८ जेठदेखि सुरु भएको किसानकै आवश्यकता र समस्यालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट समाधान गर्न थालिएको यो परियोजना २०७२ को माघसम्म चल्नेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय