पहिचान, शक्ति र रूपान्तरणका लागि महिला घोषणापत्र

२०७० असोज १५ र १६ गते ललितपुरमा अस्मिता महिला प्रकाशन गृह तथा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा पहिचान, शक्ति र रूपान्तरणका लागि महिला सम्मेलन भन्ने नारासहित सम्मेलन आयोजना भएको थियो । विभिन्न अठार शीर्षकमा फरकफरक व्यक्तित्वले सारपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने जिज्ञासु सहभागीहरूले उत्साहपूर्ण फिडब्याक दिए । समग्रमा समाजका विभिन्न सन्दर्भलाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र समीक्षा गर्दै सम्मेलन एउटा निष्कर्षमा पुग्यो । ती निष्कर्षहरूलाई बुँदागत प्रस्तावका रूपमा यसरी अगाडि सार्दै अन्तत: त्यसैलाई ऐतिहासिक घोषणापत्रको स्वरूप प्रदान गरियो ।
अस्मिताका अध्यक्ष इन्दु तुलाधरले महिला अधिकारको व्यावहारिक उपभोग गर्ने अवस्था सृजना गर्न स्रोत, साधन एवं संरचनागत सुनिश्चिता हासिल गर्नका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध भएको बताइन् । घोषणापत्र अस्मिताका कार्यकारी निर्देशक एवं सम्मेलन संयोजक मञ्जु थापाले वाचन गरेकी थिइन् ।
घोषणासभामा शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, रामकुमारी दास, धनकुमारी सुनार, मधु राईलगायतका वक्ताले विभिन्न दृष्टिकोणबाट महिला आन्दोलनका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
घोषणासभामा कलाकार अस्मिना रञ्जितको नेतृत्वमा अन्य एघार जना कला विद्यार्थीले कला प्रस्तुतिमार्फत रजस्वला भएको शरीरलाई अशुद्ध मान्ने पुरातनवादी सोचलाई उल्ट्याउने तथा रजस्वला भएकी महिलालाई अछुतका रूपमा व्यवहार गर्ने र नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा उनलाई बहिष्कार गरेर उनको मानव अधिकारको हनन गर्ने सामाजिक कुचलनको आलोचना समेत गरेको थियो ।
सम्मेलनमा महिला लेखकद्वारा विभिन्न विधामा लिखित पुस्तकहरू बिक्री तथा प्रदर्शनका लागि राखिएको थियो । सम्मेलनमा तीस जिल्लाका दुई सय पचहत्तर जना महिला अधिकारवादी, अभियन्ता, राजनीतिकर्मी तथा लेखकको सहभागिता थियो ।
सोही सम्मेलनको घोषणापत्रलाई दस्तावेजका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
यो सम्मेलन आजसम्म महिला मुक्तिका लागि अनेक प्रकारका बलिदान गरेका विश्वका समग्र महिलाका योगदानलाई स्मरण गर्दै त्यसप्रति श्रद्धा प्रकट गर्छ ।
१. राष्ट्र र राष्ट्रियताको पुन:परिभाषा गर्दै भेदभावको अन्त्य र सारभूत समानताको प्रत्याभूतिका निमित्त पूर्ण नागरिक पहिचानको अधिकार स्थापित गर्ने ।
२. असमान शक्ति–सम्बन्धको विनिर्माण गरी समान शक्ति–सम्बन्ध निर्माण गर्न महिलाको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, निजी तथा सार्वजनिक तहमा पुरुषवादी सोच र एकाधिकारको अन्त्यलाई राज्यको पुनर्संरचनाको आधार बनाउने ।
३. नेपालको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसँग जोडिएका आन्दोलनपछिका सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको मूलप्रवाहमा महिलाको विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न शक्ति र स्रोतमा समान पहुँच र अवसरका लागि महिलालाई विकास प्रक्रियादेखि राज्यका हरेक तहको निर्णायक क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा महिला नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने ।
४. उपेक्षित महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने हरेक सामुदायिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता हुन सक्ने अवस्था सृजना गर्न विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
५. हरेक जातजाति, समुदाय, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायमा विद्यमान संस्कार र संस्कृतिको नाममा भएका पितृसत्तात्मक कुप्रथा र कुसंस्कारलाई अन्त गर्न धर्म र संस्कृतिलाई पुन:परिभाषा गर्ने ।
६. सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने महिला हिंसाको अन्त्यका लागि महिलाप्रतिको नकारात्मक सोच, व्यवहार र विचारको अन्त्य गर्न लैंगिक समानता शिक्षा (न्भलमभच भ्त्रगबष्तिथ भ्मगअबतष्यल )व्यापक रूपमा प्रदान गर्ने ।
७. आत्मविश्वास, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाधिकार (क्भाि बगतयलयmथ) को संरक्षण सम्वद्र्धनका लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
८. लैंगिक सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सारभूत समानतामा आधारित कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने । कानुनको शासनको नाममा थोपरिएका असमानता, भेदभाव, शोषण, मानवताविरोधी कानुनको निरन्तरताको अन्त्यका निमित्त कानुनी शासनको वर्तमान परिभाषालाई पुनर्भाषित गर्ने ।
९. महिलाप्रतिको नकारात्मक सोच र त्यसमा आधारित असहिष्णुतालाई परास्त गर्न आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकार जस्ता सबै मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने ।
१०. महिलाका समस्यालाई सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिई तिनको यथोचित निवारणका लागि बहुआयामिक विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्ने ।
११. महिलाप्रतिका असहिष्णुता विरुद्ध सम्पूर्ण मानव एक ढिक्का भएर प्रतिकार गर्ने ।
१२. महिलाको यौनिकताको अधिकार महिलामै सुरक्षित गर्न आर्थिक, कानुनी पराधीनताको अन्त्य गर्ने ।
१३. महिला स्वास्थ्यलाई प्रजनन स्वास्थ्यसित मात्र नजोडी समग्र महिला स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न स्रोत, साधन र संस्थागत संरचनाको विकासमा जोड दिने ।
१४. सञ्चार क्षेत्रलाई महिलामैत्री र सम्वेदनशील बनाउने । महिला सशक्तीकरण र लंैगिक समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने सञ्चार सामग्रिको कभरेजलाई प्रोत्साहित गर्ने । साथै महिला अधिकार र समानताको प्रत्याभूतिका निमित्त जनमत निर्माण गर्न सञ्चार क्षेत्रसित सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
१६. सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि र त्यसपछिको कार्यान्वयनको निश्चितताका लागि भाषिक, साहित्यिक माध्यमको निरन्तर उपयोग गर्ने ।
१७. सीमान्तकृत, दलित, अपांगता भएका महिला, जनजाति एवं आदिवासी महिलालाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने ।
माथि उल्लिखित महिला अधिकारको व्यावहारिक उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न स्रोत, साधन एवं संरचनागत सुनिश्चिता हासिल गर्नका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने ।