बजेटका कार्यक्रम पूरा गर्न निर्देशन

काठमाडौ, १४ असोज । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयन तहमा लैजान सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन ।
बजेट कार्यान्वयन र त्यसमा देखिएका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले दुई महिनाको अवधिमा ९६ प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृति हुनु आपैँmमा सुखद भएको बताए । संघारमा रहेको चाडपर्व र त्यसपछि आउने संविधानसभा चुनावले विकास कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्न सक्नेमा सचेत हुन आग्रह गर्दै मन्त्री कोइरालाले भने, ‘१५ असोजभित्र शतप्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृत गराई तोकिएको मंसिर महिनाभित्र सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा लगाउने काम सम्पन्न गर्नोस् ।’ अनुगमन प्रक्रियालाई तीव्र नबनाएसम्म काम प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
उनले बजेट वक्तव्यले छोएका कार्यक्रममा थप बजेट माग्ने अधिकार सुरक्षित रहेको तर समय नाघेका र बजेटमा नपरेका एजेन्डामा बजेट नमाग्न उनले सबैलाई सल्लाह पनि दिए । नियमित खर्च बढ्ने तर प्रक्रियागत खर्च झन् घट्दै गएको अवस्थामा मितव्ययिता जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । सरकारका सचिवले प्रत्यक्ष अनुगमन बढाउने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम अघि बढ्न सजिलो हुनेमा पनि उनले जोड दिए । मन्त्री कोइरालाले भने, ‘प्रत्येक महिनाको पहिलो साता विभागीय मन्त्रीसमेतको बैठक बसी यस्ता आयोजनाका विषयमा समीक्षा बैठक बसेर त्यसको रिपोर्टिङ गर्नोस् ।’
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रमान शाक्यले हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्वीकारेको हो भने त्यसको काम गराईको शैली फरक पानुपर्नेमा जोड दिए । राजस्व घट्दै जानु, विदेशी सहयोग खर्च गर्ने सामथ्र्य कम हुनुले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने भन्दै उनले उकालो चढ्ने घोडाको लगाम खुकुलो राख्न सुझाव दिए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता सरकारको रहे पनि दिएको पैसा खर्च नगरी पैसा नपुग्ने भन्दै काम नहुने गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले दाताले हाम्रो खर्च र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेको अनुभव सुनाउँदै ठेकेदारले बनाउने गरेको बहानाबाजीलाई पत्याउने हो भने नेपालमा कुनै काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । सचिव सुवेदीले आर्थिक अनुशासनलाई मन्त्रालय तहमै नियन्त्रण गर्न भन्दै विदेश जाने विषयमा कडाइ गर्न आग्रह गरे ।
सो अवसरमा विभिन्न मन्त्रालयले गहिरो अध्ययनविना सुरु भएका कार्यक्रमले समस्या ल्याउने गरेको, कानुनी जटिलता, मन्त्रालयगत अन्तरविरोधले समस्या पर्ने गरेको अनुभव दिए । कानुनले उपभोक्ता समितिलाई शक्तिशाली बनाएको तर उपभोक्ताको हक स्थापित गर्दा कुनै काम हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।