खोजखबर

‘पर्याप्त बजेट भए पनि शिक्षामा प्रगति हुन सकेन’

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १२ गते २३:५० मा प्रकाशित

Madhab-Poudelकाठमाडौं १३ असोज । शिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्रयाप्त बजेट भए पनि शिक्षामा लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन नसकेको बताएका छन् ।

उनले कुल बजेटको सबैभन्दा बढी १६ प्रतिशत शिक्षामा भए पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको गुनासो गरे । शिक्षा पत्रकार संजाल (इजोन)को चौथो साधारणसभाको शनिबार उद्घाटन गदै मन्त्री पौडेलले शिक्षामा छुट्टाइएको बजेट धेरै तलबभत्तामा खर्च हुने भएकोले भौतिक पूर्वाधार र शिक्षणमा लगानी गर्न नसकेको जिकिर गरे । ‘शिक्षामा प्रयाप्त बजेट भए पनि तलब भत्तामा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर शिक्षामा उल्लेखनीय सफलता पाउन सकेका छैनौँ ।’
कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नेपालमा दुई खालको शिक्षा विद्यामान रहेको बताए । ‘यहाँ हुने र नहुनेलाई दुई किसिमको शिक्षा रहेको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र नसक्ने खालको दुई किसिमको विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छाँै । यसको ग्याप हटाउन जरुरी छ ।’ मन्त्री पौडेलले दुई खालको शिक्षाको ग्यापलाई हटाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागु गरिएको जानकारी गराए । उनले सात हजार एक सय ४३ सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालन गरिएको बताए । उनले माविलाई व्यावसायिक र उच्चशिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पौडेलले निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र निर्मूल पार्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको जानकारी गराउँदै अबको दुई वर्षमा १८ वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अहिले ३१ प्रतिशत नेपाली निरक्षर रहेका छन् । उनले विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका विद्यार्थीका अभिभावकलाई कानुनी सुविधा दिएर भए पनि विद्यार्थी भर्ना गरिने जानकारी गराए । अहिले ४.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । ‘विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई ऋण मिनाहा, भत्ता तथा ऋणको व्याजमा अनुदान दिने छौँ’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सहयोग प्रदान गर्नेछ ।’
मन्त्री पौडेलले शिक्षाका थुप्रै चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै संशोधित शिक्षा ऐन पारित नहँुदा समस्या परेको बताए । शिक्षा ऐन पारित नहुँदा अर्को ऐन बनाएर काम गर्नुपर्नेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले १३ जिल्लालाई अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा धोषणा गरिएको जानकारी गराए । उनले विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका सबै बालबालिकालाई आउँदो शैक्षिकसत्रबाट विद्यालय पठाउने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय