खोजखबर

ग्रिनेड खरिद प्रकरणमा अख्तियारको चासो

सौर्य अनलाइन २०७० असोज ११ गते ३:१० मा प्रकाशित

Nepal Armyकाठमाडौं, ११ असोज । नेपाली सेनाको हाई एक्सप्लोसिभ ग्रिनेड खरिदमा अनिमियतता भएको समाचार प्रकाशनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

६ हजार थान ग्रिनेड खरिदका लागि छुटयाइएको ५ लाख अमेरिकी डलर ८ वर्षदेखि विदेशी निजी कम्पनीको खातामा रहेको र सामान अझै सेनालाई प्राप्त नभएको समाचार २८ भदौको सौर्यमा प्रकाशन भएको थियो । अख्तियारले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सौर्यमा प्रकाशित समाचारको कटिङसमेत राखी आवश्यक छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो । पत्रमार्फत ग्रिनेड खरिदबारे अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको उल्लेख गर्दै छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अख्तियारले बुधबार ग्रिनेड खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्ने बेहोरासहितको पत्र पठाएको हो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिका आचार्यले अख्तियारले ग्रिनेड खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिए । ‘छानबिन गर्ने बेहोरासहितको अख्तियारको पत्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले सौर्यसँग भने,
‘यसबारेमा हामीले अध्ययन गर्दै छौँ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बिहीबार छलफल सुरु गरेका छन् । मन्त्रालयले कानुनी परामर्शपछि छानबिन प्रक्रिया तयारी गरेको छ । ‘हामीले कानुनी प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै यसको टुंगो लाग्छ ।’
मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउने तयारीसमेत गरेको छ । ‘केही दिनमै मन्त्रालयले यसबारे छानबिन समिति गठन गर्छ,’ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
सेनाको ६ हजार थान ग्रिनेड खरिदका लागि छुटयाएको ५ लाख अमेरिकी डलर ८ वर्षदेखि विदेशी निजी कम्पनीको खातामा रहेको र सामान उत्पादनको जिम्मासमेत गोप्य रूपमा अर्को नामै नसुनेको अमेरिकी कम्पनीलाई दिएको खुलासा भएको थियो । सेनाले युद्धकालमा ग्रिनेड खरिदको जिम्मा पहिलोपटक प्रोपाइटरसिपको आधारमा हान्वा नामक कोरियाली कम्पनीलाई दिएको थियो । नेपाली सेना र हान्वाबीच सन् २००५ अप्रिल २० मा भएको सम्झौतापत्रमा ६ हजार थान ४०–एमएम एचई ग्रिनेड, ५ लाख डलर अर्थात ३ करोड १० लाख नेपालीमा खरिद गरेर नेपाल ल्याउने उल्लेख थियो ।
सम्झौतापत्रमा केही गरी उक्त सामान कम्पनीले दिन नसके त्यसको क्षतिपूर्ति पनि नेपाली सेनालाई कम्पनीले दिनुपर्ने उल्लेख छ । कोरियाली कम्पनीले सामान शान्तिसम्झौताका कारण र भारतले रुट परमिट नदिँदा समयमा ल्याउन नसकिएको बताएपछि सेना र ठेकेदारको मिलेमतोमा उक्त सामान उत्पादन गर्ने जिम्मा अमेरिकाको केजिओ युएसए भन्ने अर्को कम्पनीलाई गोप्य रूपमा दिइएको थियो ।

सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले लेटर अफ क्रेडिट (एलसी)समेत खोलेको थियो । ठेकेदार र सेनाका केही अधिकारीको मिलेमतोमा एलसी खोलेको पाँच लाख डलर झिकेर गोप्य रूपमा गैरकानुनी हिसाबले अमेरकी कम्पनीको खातामा पठाइएको थियो । सेनाले पठाएको उक्त रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा देखाएको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारी नियममा सामान नआउँदासम्म ५० हजारभन्दा बढी डलर विदेश पठाउन नपाउने उल्लेख छ ।
सेनाले पाँच महिनाअघि मात्र अमेरिकामा उत्पादित उक्त ग्रिनेट ल्याउन २०६३ देखि हालसम्मको स्टोर खर्च र ढुवानीबापत थप ३ करोड रकम सरकारसँग माग गरेको थियो । जबकि कोरियाली कम्पनीले ६ हजार थान ग्रिनेड नेपालसम्म ५ लाख डलरमा ल्याउने सम्झौता सेनासँग गरेको थियो । सेनाले पछिल्लो समय स्टोर खर्च र ढुवानीका नाममा माग गरेको रकम र ग्रिनेड उत्पादनको रकम बराबरजस्तै छ ।
सेनाले रकम माग गरेपछि तत्कालीन रक्षासचिव तिलकराम शर्माले मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी एलसी खोलेको निर्णय गर्दै पत्र गोप्य रूपमा सेनालाई पठाएका थिए । सेनाले एल्सी खोल्ने निर्णयसहितको पत्र बुझाए पनि सामान नआउँदासम्म एलसी खोल्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सामान पुगेको मन्त्रालयको पत्र ल्याउन भनेपछि त्यसपछि सचिव शर्मा र सेनाको मिलेमतो खुलासा भएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयले सेनाले प्रस्ताव गरेको ढुवानी खर्च र स्टोर खर्चबापतको थप ३ करोडमा कमिसनको खेल भएको आशंका गर्दै फाइल रोकेर राखेको थियो । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई फाइल अघि बढाउन चर्को दबाब आए पनि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा मन्त्रालयले उक्त फाइल अध्ययनका लागि भन्दै थन्क्याएर राखेको थियो । मन्त्रालयले ग्रिनेड खरिद प्रक्रियामा चासो देखाएपछि राजनीतिक दलका नेतादेखि सेनाकै उच्च अधिकारीले फाइल अघि बढाउन रक्षासचिव आत्माराम पाण्डेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया