‘विधिसम्मत रूपमा सडक विस्तार गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, १ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले नागरिकको कानूनसम्मत मागहरूप्रति आयोगको समर्थन रहने बताएका छन् ।
अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सरकारले विधिसम्मत रूपमा सडक विस्तार गर्नुपर्छ ।’ उनले यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सोधपुछ गरी समस्या समाधानको दिशामा आयोगले सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले अरनिको लोकमार्गको दायाँ तथा बायाँ ३१–३१ मिटर गरी ६२ मिटर जग्गा मुआब्जाबिना जबरजस्ती अधिग्रहण गर्न लागेकोले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र भक्तपुरका बासिन्दाहरूको प्रतिनिधि मण्डलले आज (मंगलबार) आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले आफूहरूले वैधानिक रूपमा भोगचलन गरेको जग्गा मुआब्जाबिना सडक विस्तार गर्दा ३ हजार ५ सय घर भत्कने तथा करीब ३५ हजार नागरिकको बिचल्ली हुने दाबी गरे ।