गाम्काको ठगीमा श्रमसचिव मौन

काठमाडौं, १४ असार । साउदी अरब, कुबेत ओमानलगायत ८ खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बढी पैसा लिए पनि (गल्फ कोपरेसन काउन्सिल) गाम्का नेपालले महँगो सामग्रीले राम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रति श्रमसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले खुलेर तारिफ गरेका छन् ।

गाम्का नेपालले बढी पैसा लिँदै आएको थियो । पहिला ५ हजार लिने गरेको थियो, अहिले ४ हजार लिने गरेको छ । सरकारले पुरुषका लागि २ हजार ९ सय ५० र महिलाका लागि ३ हजार एक सय रुपियाँ लिन पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । सचिव श्रेष्ठले भने, ‘अन्य मुलुकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले विनाटेस्ट/चेकअप २ हजार ५ सयमा एक हजार ५ सय लिने गरेका छन्, गाम्काले त्यस्तो गर्दैन ।’
हाल नेपालमा गाम्काअन्तर्गतका १२ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । उनीहरूको अनुगमन नेपाल सरकारले गर्ने नभएर वर्षमा दुईपटक सम्बन्धित देशले नै गर्ने गरेको छ । सो सम्बन्धमा सचिव श्रेष्ठले भने, ‘सम्बधित देशका प्रतिनिधि आएर अनुगमन गर्छन्, उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर पाँचतारे होटलमा राख्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि गाम्काको खर्च लाग्छ, त्यसको व्यस्थापन गर्नुपर्छ ।’
गाम्का नभए नेपाली कामदार गल्फ कन्ट्रीमा रोजगारीका लागि जान पाउँदैनन् । यसो भन्दैमा नेपाल सरकारको कानुन गाम्काले नमान्ने भन्ने होइन, मान्नुपर्ने जानकारी उनले दिए । गाम्काले सरकारले भनेको भन्दा पनि राम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको छ । त्यसलाई बिर्सन नहुने सचिवको भनाइ छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गाम्का बसेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढी भएको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । गाम्काले चाँडै यो रकम घटाएर नेपाल सरकारले भनेको रकममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र त्यसका लागि सरकाले पहल गर्ने सचिवले दाबी गरे । नेपाल सरकारले डब्लु एचओको मान्यताअनुसार केके चेक गर्नुपर्ने हो, त्यो सरकारले तोक्नुपर्‍यो, गाम्का नेपालका प्रवक्ता अब्दुल सतारले भने, ‘हामीलाई सरकारले जति लिनू भनेको हो, त्यति नै लिएका छौ ।’ कोरियाका लागि ५६ डलर अर्थात् बिहीबारको मूल्यअनुसार ५ हजार ३ सय ८२ रुपियाँ लिन हुनेमा गाम्काले ४ हजार लिँदा बढी नलिने बताए । सरकारले कोरियाका लागि तोकेको रकमभन्दा यो रकम निकै कम हो भएको उनले बताए । भने, ‘यो रकम घट्दैन, यो त सरकारले नै तोकेको रकम हो ।’ गाम्काको ठगी रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सहयोग गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महांसघ तयार छ । ‘गाम्काले सरकारले तोकेको रकममा स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने हो भने गाम्कालाई हटाउनुपर्छ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीले भने, ‘सरकारबाट सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले ३० देखि ५० लाखसम्म लगानी गरेर स्वास्थ्य संस्था खोलेका छौँ, तिनीहरूले २ हजार ५ सयमा र सरकारलाई तिर्ने करसहित २ हजार ६ सय २५मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छौँ । गाम्काले सरकारले भनेभन्दा बढी लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नू गलत हो, त्यसैले कि गाम्काले सरकारले भनेको रकममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाको खारेजी गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष तिवारीले गाम्काले आफूखुसी गर्दै अगाडि बढ्न खोजे कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने बताए । त्यसका लागि सरकारले नेपाली कामदार ठगिएको हेरेर बस्नु नहुनेमा उनको जोड थियो । सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न नसकेको खण्डमा गाम्काले आफूलाई मजबुत बनाउँदै जाने अध्यक्ष तिवारीको ठम्याइ छ ।