काठमाडौं, ११ असार । एक सय दुई वर्षमा सात मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षभित्र थप सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/७३ भित्र तेह्रौँ त्रिवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत थप सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोगले अघि सारेको हो । आयोगले छलफलका लागि अघि बढाएको आधारपत्रमा हाल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ७ सय १२ मेगावाट रहेकोमा तीन वर्षभित्र बढाएर १४ सय १९ मेगावाट पुर्याउने उल्लेख छ ।
०६९/७० सम्म जलविद्युत्को जडित क्षमता ७ सय १२ मेगावाट आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म ६ सय ९३ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । असार महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन थपिने सम्भावना नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोगले अघि सारेको आधारपत्रमा तीन वर्षभित्र ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसीसहित कुलेखानी तेस्रो, चमेलियाका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनासमेत गरी सात सय पुग्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, त्रिवर्षीय आयोजनाले गएको तीन वर्षभित्र समग्रमा बढेको ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तीन वर्षभित्र गएको तीन वर्षमा समग्रमा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहेकोमा ४.५ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेकोमा ६.७ प्रतिशत, रोजगारी वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहेकोमा ३.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आधारपत्र अनुसार तीन वर्षभित्र थप ३ हजार किलोमिटर सडक बनाउने, थप २० प्रतिशत जनतामा बिजुली पुर्याउने, सडक नपुगेको डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा समेत मोटरबाटो पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सोमबार आयोगले राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्रिवर्षीय आयोजनाबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा नेपाली कांग्रेससहित साना दल सहभागी भए पनि एकीकृत माओवादी र एमाले भने सहभागी भएनन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने गरी मध्यमार्गी धार समातेर आयोगले त्रिवर्षीय योजना ल्याउन लागेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रूख कटानका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया