खोजखबर

कर्मचारीको तलब बढाउन सिफारिस

सौर्य अनलाइन २०७० असार ८ गते १:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ असार । आउँदो बजेटमा बजार मूल्यसँग सामन्जस्य हुनेगरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सरकारसमक्ष शुक्रबार सिफारिस गरेको छ । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्मचारीको तलब भत्तावृद्धिलगायत २१ बुँदे अन्तरिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसमक्ष पेस गरेको हो ।

सरकारबाट गठन भएको तलब आयोग (पेकमिसन)ले दिएको प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्यसूची र सार्क राष्ट्रहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिइएका सुविधालाई ध्यानमा राखी आव ०७०/७१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्ष गर्नुपर्ने, अनधिकृत र अनियन्त्रित बस्ती विकासमा रोक लगाउनुपर्ने, व्यवस्थित सहरीकरणको विकास गरिनुपर्ने, भूमि बैंकको अवधारण लागू गर्नुपर्ने र निजामती अस्पताललाई क्षेत्रीय एवं जिल्लास्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने र सूचना दिने अधिकारी तोक्ने, प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने र सुशासन ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक गाविसमा गाविस सचिवले सहज वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने, स्थलगत अध्ययनका आधारमा मात्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने, अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, वनजंगलको संरक्षण हुनुपर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारले गत वर्षको पुस ३ गते प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सरकारले त्यस समितिलाई तोकिएको कार्यादेशभित्र रही सरकारलाई सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संयोजक दाहलले शुक्रबारै प्रतिवेदन पेस गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार र सार्वजनिक खर्च प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय