ठूला आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं : सरकारले आफैँले निर्माण गर्ने भनेर बास्केट फन्डमा राखेका विभिन्न ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।
ती आयोजनालाई सकेसम्म नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको विद्युत् विकास विभागको भनाइ छ । विभागले यसरी अगाडि बढाउन लागेका ठूला आयोजनामा सुनकोसी दोस्रो एक हजार एक सय मेगावाट र सुनकोसी तेस्रो पाँच सय ३६ मेगावाटलाई पहिलो चरणमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
यी दुईवटा आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ । सामान्यतया एक मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत १५ करोडदेखि १८ करोड रुपियाँसम्म हुने भएकाले सोही आधारमा लागतको पूर्ण विवरणसमेत तयार गरिनेछ ।
ती दुईवटा आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकलगायत दातृनिकायले विशेष चासो देखाएको विभागको भनाइ छ । ती आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत दरमा ऋण लिने सरकारको तयारी रहेको छ । सो बैंकसँग लिने ऋणका अलावा, नेपाल सरकार र स्थानीय जनताको लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
यसैगरी, दूधकोसी तीन सय मेगावाट, चैनपुर सेती चार सय ५४ मेगावाट, दूधकोसी चौथो ४६ मेगावाटलगायत आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउने तयारी विभागले गरेको छ । सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा राखेको अर्को आयोजना हुम्ला कर्णाली क्यास्केड नौ सय १६ मेगावाटलाई समेत अगाडि बढाइने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै, सरकारकै जिम्मामा रहेको स्याङ्जामा अवस्थित एक सय ८० मेगावाट क्षमताको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई विशेषगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ठूला ४९ वटा आयोजनालाई सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा राखेको छ । सधैँ आयोजनालाई राखिरहने भन्दा पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम अगाडि बढाइएको विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ती ठूला आयोजनामा एसियाली विकास बैंक साउदी कोष, कुबेती कोष, गैरआवासीय नेपाली संघलगायतको बढ्ता चासो रहेको छ । पहिलो चरणमा ती आयोजनाको अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइनलगायत काम अगाडि बढाइनेछ भने त्यसपछि परामर्शदाताको छनोट तथा लगानी जुटाउनेलगायत काम अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।
सरकारले बास्केट फन्डमा राखेको ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढिसकेको छ । सो आयोजना सुर्खेत जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, २२ मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । अछाम जिल्लामा अवस्थित सो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि कुबेती कोष र साउदी कोषले लगानी गर्ने वचन दिएका छन् । सहयोगी दुईवटै कोष र नेपाल सरकारबीच छिट्टै सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । सरकारले ठूला ४९ वटा र मझौला करिब तीन दर्जन आयोजना बास्केट फन्डमा राखेको छ ।

प्रतिक्रिया