तीन वर्षदेखि वायु ऊर्जा नीति अलपत्र

काठमाडौं, २ असार । विश्व वायु ऊर्जा दिवसमा वायु ऊर्जाको योगदानबारे चर्चा भइरहे पनि प्रस्तावित वायु ऊर्जा नीति भने तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।

सन् २००९ मै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तयार पारेको वायु ऊर्जा नीति सरकारी बेवास्ताकै कारण अलपत्र परेको हो । ग्रामीण ऊर्जा नीति ०६३ ले वायु ऊर्जाको समग्र पक्षलाई समेट्न नसकेको भन्दै केन्द्रले छुट्टै वायु ऊर्जा नीति बनाएको थियो । ‘छुट्टै वायु ऊर्जा नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ र यो छलफलकै चरणमा छन्,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘तीन वर्षअघि बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएको र वायुलाई विद्युत्को ग्रिडसम्म जोड्ने भएकाले यो ऊर्जा मन्त्रालयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्मको समन्वय आवश्यक भएकाले केही ढिलो भएको छ ।’
तीन वर्षअघि केन्द्रबाट वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त नीतिको मस्यौदा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै पुन: केन्द्रमै फर्किएको छ । वायु ऊर्जाको व्यावसायिक उत्पादनपछि प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)लगायतबारे कुरा मिल्न बाँकी छ । केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार तीन वर्षअघि नै पठाइएको मस्यौदा केही कुरा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै बल्ल केन्द्रमा फर्काइएको छ । ‘पिपिएलगायतबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेका कारण थप छलफलका लागि भनेर पठाइएको छ, सरकारले बेवास्ता गरेको कारण नै वायु ऊर्जा नीति अलपत्र परेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार ऊर्जा संकट समाधानका लागि मिश्रित ऊर्जामा जानुपर्ने भएकाले सरकारले अन्य नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत विशेष जोड दिन लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका इन्जिनियर नारायण अर्यालले भने वायु ऊर्जाका योजना बनाएमा त्यो प्राधिकरणको केन्द्रित ग्रिडसँग जोड्न प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको र पिपिए गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । निजी प्रवद्र्धकले भने वायु ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्लाई अन्य विद्युत्को भन्दा बढी पिपिए रेट दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार नेपालमा ३ हजार मेगावाटको वायु ऊर्जाको क्षमता छ । प्रस्तावित नीतिमा ५ वर्षभित्र २ सय किलोवाट क्षमता बराबर विद्युत् वायु ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय वायु ऊर्जा विकास समिति गठन गर्ने, सार्वजनिक नीति साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा वायु ऊर्जा आयोजना अघि बढाउनेलगायत उल्लेख छ । केन्द्रले वायु ऊर्जा आयोजनाका लागि १० वटा विस्तृत अध्ययन सकिएको, २० वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र सन् २०१३ भित्र ३० गाविसमा सय वायु ऊर्जा योजना पहिचान गरी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रका इन्जिनियर प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
छुट्टै वायु ऊर्जा नीति ल्याएर यस क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि नीति नआउँदा वायु ऊर्जाको विकास खासै हुन सकेको छैन । ऊर्जा संकट समाधानका लागि विकल्पका रूपमा वायु ऊर्जालाई लिएर यसको विकास र विस्तार गर्नका लागि अघि बढेको वैकल्पिक प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकारीहरूले दाबी गरे पनि नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा वायु ऊर्जाको विकास द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । हालै सरकारले ल्याएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ०६९ मा भने ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति आएकामा त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग भने सरोकारवालाको छ ।
वायु ऊर्जा विकासमा जोड
काठमाडौं : विश्व वायु ऊर्जा दिवसका अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले नेपालमा वायु ऊर्जा विकासको सम्भावना औँल्याउँदै त्यसको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि वायु ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । एडिबीका देशीय निर्देशक केनीची योकोयामाले वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि एडिबी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, एडिबीका ऊर्जा अर्थशास्त्री डा. टीका लिम्बूलगायतले वायु ऊर्जाका आयोजना अघि बढाएर ऊर्जा संकट समाधान र वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, इइनर्जीज डटकमले विश्व वायु ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वायु ऊर्जाको विकास गर्न सकिएमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । उनीहरूले वायु ऊर्जाको विकासलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारलाई अघि बढाउनका लागि नेपालमा वायु ऊर्जाबाट नेपालको लोडसेडिङ हटाउन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको अध्यक्ष अमृत थापाले बताए । पूर्वमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, गणेश शाहलगायतले वायूऊर्जा बारे चर्चा गरेका थिए ।