नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, ३१ जेठ । नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ०६९ ल्याएको साढे तीन महिनापछि सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ ।

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरण ऊर्जाको अनुदानमा करिब ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी नयाँ ऊर्जा अनुदान नीति ल्याएका थिए । तर, कार्यविधि नल्याउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नवीकरण ऊर्जा अनुदान वितरण कार्यविधि ०७० ल्याएपछि मंगलबारदेखि अनुदान कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘नवीकरण ऊर्जाको अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको छ, कार्यान्वयनले कसलाई र कसरी अनुदान दिने भन्ने स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै नवीकरण ऊर्जाले नयाँ अनुदान दिन पाउनेछन् ।’
१४ फागुनबाट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त अनुदान नीति बनेको साढे तीन महिना पुगेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आएको हो । दुई महिनाअघि केन्द्रले कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको थियो । अनुदान नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकाले कार्यविधि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाटै स्वीकृति हुनसक्ने भएकाले केन्द्रले मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, तीन साता मन्त्रालयमै थन्क्याएर बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन पुन: उक्त मस्यौदा केन्द्रमै फर्काएको थियो । मन्त्रालय र केन्द्रबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा कार्यविधि ढिला आएको हो ।
सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको झन्डै ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेपछि खुसी भएका नवीकरणीय ऊर्जाका सरोकारवालासमेत कार्यविधिको अभावमा ढिलाइ भएपछि निराश बनेका थिए । उनीहरूले मन्त्री उमाकान्त झा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पोखरेललगायतलाई समेत भेटेर कार्यविधि छिटो ल्याउन दबाब दिएका थिए । कार्यविधि नबन्दा नवीकरणीय ऊर्जा निर्माणको गतिसमेत सुस्त भएको आरोप उनीहरूको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अनुदान कम भएको भन्दै बढाउन माग भइरहेको र ऊर्जा संकटका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा प्राथमिकता दिन आवाज उठिरहेका बेला अघिल्लो सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा भारी वृद्धि गरेको थियो । केन्द्रले अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरी ४० देखि ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । अनुदान दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष बनाइएको भन्दै अनुदान नीतिको सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका थिए । ढिलो भए पनि कार्यविधि ल्याएकामा सरोकारवालाहरू खुसी भएका छन् । ‘नीति आएपछि कार्यविधि आउन ढिलाइ भयो तर ढिलै भए पनि दलित, पिछडिएको वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रको फाइदाका लागि आएको नीतिले नवीकरण ऊर्जामा नयाँ खुसी ल्याएको छ,’ नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धक संघका महासचिव पदम दुलालले भने ।