काठमाडौ, २८ जेठ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी बजेट राजनीतिक वाद, वितरणमुखी र दलको राजनीतिक घोषणापत्रबाट अलग हुने बताएका छन् ।
बजेटका विषयमा आर्थिक पत्रकार समाजका प्रतिनिधिहरूसँगको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कोइरालाले गरिबी न्यूनीकरण, निजी क्षेत्र, लगानीमैत्री वातावरण, वैदेशिक लगानी र आर्थिक अनुशासन आगामी बजेटका प्रमुख विशेषता हुने दाबी गरे ।
यो बजेट सम्पूर्ण समस्याको समाधान नभएको प्रस्ट पार्दै मन्त्री कोइरालाले ६ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘बजेटमा राजनीतिक दृष्टिले विवाद आउने किसिमका कार्यक्रम समावेश गरिने छैन ।’ बजेट समयमै आउनु पनि अहिलेको प्रमुख काम भएको बताउँदै उनले मौद्रिक र राजस्व नीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट बनाउने जानकारी दिए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले मुलुकको आर्थिक सूचकांक सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै आयात प्रतिस्पाथापन गर्ने खालका उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताए । मुद्रास्फीति र व्यापारघाटा चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व प्रशासनमा अभूतपूर्व सुधार देखिएपछि एसियाली विकास बैंकले समेत अनुदान घटाउने र ऋण बढाउने नीति लिएकोमा जोड दिए ।
सो अवसरमा पत्रकारले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन र बजेट विनियोजनमा मख्ख नपरी दिएको बजेटको अवस्थाबारे पनि सचेत हुन सल्लाह दिए । स्थानीय निकायमा जाने बजेटलाई बैंकको माध्यमबाट परिचालन गर्न सुझाव दिँदै उनीहरूले बजेट कनिका बनाउनुको साटो जुन जिल्लाले जस्तो सम्भाव्यता बोकेको छ, त्यसैअनुसार योजना बनाउन आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्चतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ३१, सहरी विकास मन्त्रालय ३१, सिँचाइ मन्त्रालय ५०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४०, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय २६, रक्षा मन्त्रालय २० प्रतिशत छ । यसैगरी, गृह मन्त्रालय २३, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय ३२, कृषि विकास मन्त्रालय २३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ३०, स्थानीय विकास मन्त्रालय ४२ र निर्वाचन आयोग २ प्रतिशत छ ।
प्रतिक्रिया