देशको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा आशा गर्न सकिने ठाउँ कम र अप्ठ्यारा स्थिति बढिरहेका छन् । नेपालको व्यापार घाटा यति उच्च भएर गएको छ कि यस अवस्थामा राम्रो अर्थतन्त्रको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । निर्यात वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशत र व्यापार घाटाको वृद्धिदर २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको नौ महिने प्रतिवेदनमा पनि निर्यात व्यापार कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।
यो अवधिमा निर्यात ५७ अर्ब भएको छ भने ७८ अर्बको पेट्रोल, २५ अर्बको सवारी साधन र १८ अर्ब रुपियाँको सुन पैठारी भएको अवस्था छ । यो भनेको अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा अति कमजोर भएको संकेत हो । योसँगै १४ अर्ब जतिको त खानेकुरा मात्रै आयात गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कृषि प्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । ४/५ वर्षको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर अहिले साढे तीन प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा आएर मूल्यवृद्धि डबल डिजिटमा पुगेको छ । आमजनता अझ भनौँ निम्न तथा मध्यमस्तरीय नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य उच्चतम विन्दुले बढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक कुराहरूको खोजी गर्दा पछिल्लो समयमा पुँजी बजारमा केही सुधार देखिएको छ । तैपनि, यसमा स्थायित्व छैन । पँुजी बजारको परिसूचक पाँच सय भए पनि यसको चलयमान देखिँदैन । यसमा पनि बैंक र वित्तीय संस्थाको कारोवार बढी देखिएको छ । ती संस्थामा पनि अप्ठ्यारो अवस्था सुरु भइसकेको छ । अहिले ती संस्था मर्जर प्रक्रियामा लागेका छन्, यद्यपि गति मन्द छ । त्यसअर्थले पनि पुँजी बजारलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन ।
अहिले सरकारले राजस्व बढ्यो भनिरहेको छ । सरकारको ढुकुटी बलियो हुुनु राम्रै भए पनि राजस्व कसरी बढ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अहिले राजस्व बढ्यो भन्नु चेलिबेटी बेचेर पैसा कमाएको जस्तो हो, ढुकुटी बढे पनि आउने श्रोत घातक छ । आयात उच्च दरमा बढेको र अर्थतन्त्र उपभोगमुखी हँुदै गएको कारणले मात्रै राजस्व बढेको हो । यसले परनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ । अहिले भइरहेको अर्थराजनीतिको कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
त्यसोभए अर्थतन्त्र अर्थराजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ र त्यसैबाट निर्देशित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
तपार्इंले एकदमै ठीक भन्नुभयो । मूल कुरा भनेको राजनीति हो । राजनीतिले एउटा बाटो समात्नुपर्छ । हामीले त्यो समातेको अवस्था छैन । बाटो नसमातेको कारण देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको बीचमा देखिएको मतभेदले गर्दा समयसापेक्ष रूपमा विकास हुन सकेको छैन । राजनीति र अर्थतन्त्र एउटै बाटोमा हिँडनुपर्छ । यी फरकफरक बाटोमा हिँड्नै सक्दैनन् ।
यति मात्रै भनेर पुग्दैन । राजनीति के को लागि गरिएको हो, त्यो हेर्नुपर्छ । एउटा व्यक्ति, दल वा राष्ट्र के को लागि राजनीति गरिएको हो । त्यसको मूल्यांकन गर्नु पर्छ । राष्ट्रका लागि गरिएको राजनीतिले त अर्थतन्त्रमा प्रभाव त पर्छ नै । सोही कारण पनि अर्थराजनीति अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता भएको बेला परिसूचकहरू माथि जान्छन् । तर, हामीकहाँ राजनीति दर्शन नै नभएको अवस्था छ । संविधानले काम गर्न छाडेको छ । राजनीति दर्शनले जुन खालको अर्थप्रणाली छनोट गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन । तसर्थ, राजनीतिलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै अर्थव्यवस्थामा पनि लोकतान्त्रीकरण हुन्छ । हामीकहाँ बजेटमाथि राजनीतिकरण भयो भनिन्छ । तर, मेरो विचारमा नेपालमा बजेटमाथि राजनीति नभई बजेटमाथि लुटतन्त्र भयो, गैर राजनीतिक काम भयो । बजेटको राजनीतिकरण भनेको त संविधान र कानुनमा टेकेर राजनीति गर्ने तथा त्यसरी राजनीति गर्ने दलहरूले आफूले जनतासामु जाहेर गरेका प्रतिवद्धताहरू बजेटको माध्यमबाट पूरा गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास तर्फ पो जानुपर्ने त ? त्यसो हँुदा बजेटलाई राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक दस्तावेज भन्न सकिन्छ । तर, खोई त्यसो भएको ? अहिले त गैरराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बजेट बन्न पुगेको छ । यसरी बजेटमाथि गैरराजनीति संस्कार हाबी हुँदै आएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
अहिलेको सरकारमा राजनीति दलको संलग्नता छैन । यो सरकार भनेको बहालवाला प्रधान न्यायाधीश तथा पूर्व कर्मचारीहरू संलग्न भएको सरकार हो । यो सरकारले आफ्नो हैसियत बुझेर बजेट ल्याउनुपर्छ । म दुई वर्षका लागि आएको हो भन्ने मानसिकता राखेर बजेट ल्याएमा काम लाग्दैन । अहिलेको सरकार भनेको चुनावी सरकार हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले संविधानमा सबैको सहभागिता बढाउने, सहज रूपमा भोट हाल्न मिल्ने, ३५ देखि ४० लाख विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिलाई निर्वाचनमा बढी सहभागी बनाउने लक्ष राखी बजेट ल्याउनुपर्छ । सबै बिदेसिएकालाई भोट हाल्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसके पनि राज्यले के गर्न सक्छ त्यो त गर्नुपर्र्यो नी ? योसँगै अबको ६ महिनामा आम नागरिकले के चाहेका छन् ? राहत दिने ठाउँ कहाँ–कहाँ छ ? बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस अर्थले पनि बजेट आउँछ र आउनुपर्छ । तरु ठूला र महत्त्वकांक्षी योजना ल्याउने अधिकार यो सरकारलाई छैन र ल्याउनु पनि हुँदैन । बजेटले किसान, उद्योगी व्यवसायी, विद्यार्थी, कर्मचारी र आमउपभोक्ताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ पूर्णबजेट आउँछ होइन ? कि नआउला ?
सरकारले के गर्दैछ, उसैले जान्ने कुरा हो । तर, मेरो विचार बजेट निर्धारित समयमा र पूर्णरूपको आउनैपर्छ । तर, आएर मात्रै पनि पुग्दैन । किनकी, यसको कार्यान्वयन हुने खालको वातारण हुुुनुपर्छ । यो वर्षको पनि असारमै बजेट आउनुपर्छ । नआउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, मुख्य कुरा सरकराले बजेट ल्याउँदा देशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जस्तै ऊर्जा विकास, कृषि, यातायातजस्ता क्षेत्रमा राम्रो नीति निर्माण गर्नुपर्र्यो । अकासिँदै गएको मूल्य वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा र आर्थिक अनुशासनमा देखिएको फितलोपनाले बढाएको बेरुजु अंकलाई पनि घटाउनु पर्छ । खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्र्यो । जनशक्ति विकासलाई उच्च प्राथामिकता दिनुपर्र्यो । आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ, लगानीको वातावरण चाहियो, कानुनलाई नाघेर चन्दा माग्नेजस्ता कार्य बन्द हुनु पनि आवश्यक छ । रोजगार र स्वरोजगारका कुरा पनि छन् । यिनलाई सम्बोधन गरे मात्र आम नागरिकले राहत महसुुस गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया