काठमाडौं, २४ जेठ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई अध्यादेश पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश ०७० र फौजदारी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश ०७० पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट यी दुई अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल वित्तीय अपराध कार्यदल (एफएटिएफ) को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्न । नेपालले सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नबनाएको र फौजदारी कसुरबाट आर्जेको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन नबनाएको भन्दै कार्यदलले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।
कार्यदल संसारभर नै कालो धनबारे अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । आतंकवाद, हतियार बेचबिखन र लागुपदार्थको व्यापारबाट कमाएको पैसालाई वैधानिक बनाउन नदिनु यसको मुख्य चासो हो । कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपालले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
त्यसैगरी बैठकले बाँकेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको आठ बिघा दुई कठ्ठा जग्गामध्ये दुई बिघा ६ कठ्ठा कृषि फार्मलाई नै कृषि बजार प्रयोजनका लागि दिएर बाँकी रहेको ६ बिघा जग्गा जिल्ला कारागार बाँकेलाई भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेका अनुसार बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको महाप्रबन्धकमा सार्वजनिक संस्थान बोर्डले सिफारिस गरेका उम्मेदवार मध्येबाट डा.दण्डपाणि पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वेणिमाधव ज्ञवालीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले दक्षिण कोरियामा आयोजना गरिने एसिया प्रशान्त राष्ट्रका शिक्षा मन्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा एक टोली पठाउन स्वीकृति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया