माथिल्लो अरुण तत्काल निर्माणको माग

काठमाडौं, १४ जेठ ।  सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण छिटो अघि बढाउन संखुवासभावासीले माग गरेका छन् ।
संखुवासभामा बन्न लागेको माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि दबाब समूह बनाएका संखुवासभावासीले आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ गरेको भन्दै छिट्टो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि माग गरेका हुन् । ‘हामी आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन लागेका छौँ, यो आयोजना छिटो निर्माण गर्नुपर्छ र यसका लागि संखुवासभावासी सबै सहयोग गर्न तयार छौँ,’ माथिल्लो अरुण सरोकार समितिका संयोजक गोबा पासाङ भोटेले भने, ‘छिटो बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई संयुक्त रूपमा दबाब दिन लागेका छौँ ।’ उनले आयोजना अघि बढाउनका लागि संखुवासभावासी सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी माथिल्लो अरुणको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई अध्ययनका लागि दिइसकेको छ । मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स दिन लागेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव आएपछि सञ्चालक समितिले अरुणको अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सरकारको मातहतमै रहने गरी प्राधिकरणले लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्ने गरी लाइसेन्स दिएकाले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अध्ययन अघि बढाइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘दुई महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत अन्य अध्ययन गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको  छ,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने ।  प्राधिकरणले आयोजनाको थप अध्ययनका लागि परामर्शदातामार्फत अघि बढाउन टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणकार्य अघि बढाइएको र असारभित्रै सक्ने प्राधिकरण हाइड्रोलिक डिजाइन महाशाखाका प्रबन्धक विश्वध्वज जोशीले बताए । ‘आयोजनाको डिजेल इन्जिनियरिङ, प्रवेश मार्गको टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणलगायत भइरहेको छ, साउनपछि परामर्शदाताको नियुक्ति भएर आयोजनाको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको उक्त आयोजनाका लागि पहिलोपटक तीन वर्षअघि अनुमतिपत्र मागेको थियो तर अहिलेसम्म पाउन सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले उक्त आयोजनाका लागि अघिल्लो  वर्ष चार करोड रुपियाँ छुट्याए पनि अनुमतिपत्र नपाएपछि त्यो रकम खर्चसमेत भएन । अब भने आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७०० मेघावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मुलुकभित्रकै प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थानलगायतसँग समन्वय गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत स्वदेशी लगानीमै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।