दश हजार हस्ताक्षर सम्बन्धमा जवाफ माग

काठमाडौं, १३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ दल दर्ताका क्रममा आवश्यक पर्ने दश हजार हस्ताक्षर हटाउन मागसहित परेको रिटमा सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले दश हजार हस्ताक्षर आवश्यक पर्नुको कारण र प्रावधानका समबन्धमा एकसाता भित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली जनता पार्टीले नयाँ दल दर्ताका लागि आवश्य पर्ने दश हजारको हस्ताक्षरको प्रावधान अन्तरिम संविधान विपरित रहेको भन्दै हटाउन माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
निर्वाचन सम्बन्धि रहेको देखिने सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम पाँच ‘क’ बमोजिम अग्राधिकारमा रहेको छ ।